'मराठी' म्हणजे नेमके कोण?

मुंबई कुणाची या मुद्यावरून शिवसेना आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तसेच त्यांची राजकीय शाखा असलेल्या भाजपमध्ये कलगीतुरा रंगलेला असतानाच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष आणि 'मराठी ह्रदयसम्राट' राज ठाकरे यांनी षण्मुखानंद सभागृहात मराठी म्हणजे कोण याची व्याख्याच जाहिर केली. राज यांची ही व्याख्या म्हणजे त्यांच्या वैचारीक गोंधळाचे नवे टोक आहे.

राज यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या स्थापनेवेळी शिवाजी पार्कवर घेतलेल्या सभेत मराठीची व्याख्या अशी केली होती. 'छत्रपती शिवाजी महाराज की जय असे म्हटलं की आपसुक 'जय' असं म्हणतो तो मराठी. ज्ञानेश्वरांपासून ते कुसुमाग्रजापर्यंत कवींच्या रचना तल्लीनतेने वाचतो तो मराठी'. ही व्याख्या बर्‍याच प्रमाणात व्यापक असल्याने महाराष्ट्रात रहाणारा आणि न राहाणारा पण मराठी भाषा, संस्कृती यांच्यावर प्रेम करणारा, आदर बाळगणारा नि अंगीकारणाराही त्यात येत होता. पण नव्या व्याख्येने मात्र अनेकांना मराठीच्या परिघातून खड्यासारखे दूर ढकलले आहे.

राज यांच्या नव्या व्याख्येनुसार 'जन्माने मराठी तोच मराठी. त्यामुळे नोकर्‍या त्यालाच मिळायला हव्यात. केवळ बोलता, लिहिता नि वाचता येते म्हणून त्याला मराठी म्हणता येणार नाही.' याचा अर्थ आत्तापर्यंत महाराष्ट्रात दीर्घकाळापासून आलेल्या परप्रांतीयांनी इथली भाषा, संस्कृती आत्मसात केली तरीही त्यांचा केवळ जन्म इथला नाही म्हणून त्यांना मराठी म्हणता येणार नाही?

जन्माने मराठी या शब्दातून राज यांना नेमके काय म्हणायचे आहे? ज्याचा जन्म महाराष्ट्रात झाला आहे तो मराठी की जो मराठी आडनावाच्या घरात जन्माला आहे तो मराठी? या प्रश्नाचा पूर्वार्ध लक्षात घेतला तर महाराष्ट्राबाहेर परभाषेच्या सानिध्यातही मराठी भाषेचा झेंडा डौलाने फडकवत ठेवणारी मंडळी मराठी ठरत नाहीत! ती महाराष्ट्रात आली तरीही ती मराठी ठरत नाहीत. शिवरायांच्या काळापासून दक्षिणेत गेलेली नि पेशव्यांच्या काळात उत्तर दिग्विजय केलेल्या मंडळींना
तीनशे-साडेतीनशे वर्षानंतर महाराष्ट्रात स्थान नाही, असा याचा अर्थ घ्यावा काय?

राज यांना असे म्हणायचे नसेल तर मग केवळ मराठी आडनावाच्या घरात जन्माला आला म्हणून तो मराठी हा निकष लावायाचा झाल्यास इथल्या भूमीशी एकरूप होऊन, त्यावर नांदणारी भाषा, संस्कृती आपलीशी करणारे गुजराती, मारवाडी काही प्रमाणात दाक्षिणात्यही यांना मराठी म्हणताच येणार नाही. मराठी साहित्यात मोलाची भर घालणारे ज्येष्ठ समीक्षक शंकर सारडा, लेखिका सुरेखा शहा, व्यावसायिक धूत कुटुंबिय, विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या विधवांसाठी आंदोलन उभारणारे किशोर तिवारी यांच्यासारखी अमराठी मंडळी मराठी ठरणारच नाहीत. इतकेच काय पण मराठी अस्मितेचे प्रतीक असणारे छत्रपती शिवाजी महाराजही राजस्थानच्या सिसोदीया वंशातीलच होते, मग त्यांनाही आणि त्यांच्या वंशजांनाही मराठी म्हणता येणार नाही.

बाहेरून महाराष्ट्रात येणार्‍या मंडळींनी मराठी भाषेचा, संस्कृतीचा आदर करायला हवा. ती शिकायला हवी आणि अंगीकारयलाही हवी, हा आग्रह असल्याचे राज यांच्या आतापर्यंतच्या आंदोलनातून दिसून येत होते. पण एवढे करूनही ती व्यक्ती मराठी ठरणार नाही, असे सांगून आता राज यांनी त्या मंडळींची आणखी कोंडी केली आहे. यापैकी जी मंडळी मराठी तुच्छ मानून आपल्याच भाषेचा आडमुठा अभिमान बाळगत होती, त्यांना असलेला राज यांचा विरोध किमान समर्थनीय तरी होता. पण आता मात्र, मराठी बोलायला, लिहायला नि वाचायला शिकूनही एखादी अमराठी व्यक्ती मराठी ठरणार नसेल तर मग तो कोणत्या मार्गाने मराठी ठरेल हे तरी आता राज यांनी जाहीर करायला हवे.

या व्याख्येतून राज यांना महाराष्ट्रात अमराठी लोक अजिबात नको आहेत, हेच ध्वनित होते आहे किंवा महाराष्ट्रातल्या सर्व नोकर्‍या मराठी आडनावाच्या मुलांनाच मिळायला हव्यात, असा त्यांचा आग्रह दिसून येतो. पण त्यासाठी जी व्याख्या केली ती मात्र अनेकांवर अन्याय करणारी आहेच, पण त्यांच्या आतापर्यंतच्या आंदोलनातील निरर्थकत्व स्पष्ट करणारी आहे.

स्मिता चित्रे ते ठाकरे- कथा नाममाहात्म्याची!

''स्मिता चित्रे या नावात काय आहे? पण या नावामागे ठाकरे हे आडनाव लागलं नि जगच बदलून गेलं. बाळासाहेबांसारखे सासरे नि त्यांचं आडनाव मला बरंच 'लाभलं'. त्यामुळेच मी आज इथवर पोहोचू शकले. नाही तर मी केलेल्या विनंतीला कुणी भीक तरी घातली असती काय?''


-स्मिता ठाकरे ( एका मुलाखतीतून)


आठवण एक-

स्मिता ठाकरेंच्या 'हसीना मान जायेगी' या चित्रपटाला फायनान्स पुरवला होता तो प्रख्यात हिरे व्यावसायिक भरत शहा यांनी. त्यावेळी भरत शहा, म्हणाले होते, मी स्मिता ठाकरेंना ओळखतही नव्हतो. पण त्या बाळासाहेबांच्या स्नुषा आहेत, हे माहिती असल्याने त्यांना पैसा नाकारण्याचा प्रश्नच उद्भवला नाही.

आठवण दोन-

स्मिता ठाकरेंचा 'हसीना मान जायेगी' हा चित्रपट तयार होऊन रिलीजच्या प्रतीक्षेत होता. पण अडचण ही होती, की त्याच वेळी आमिर खानचा 'मन' हाही रिलीज होण्याच्या वाटेवर होता. या दोन्ही चित्रपटांचे प्रदर्शन एकावेळी झालं असतं तर हसीनाला मोठा फटका बसणार हे नक्की होतं. स्मिता ठाकरे मनचे निर्माते अशोक कटारियांना भेटल्या. त्यांना 'विनंती' केली नि मनचे प्रदर्शन आठवडाभर लांबलं. 'हसीना' रिलीज करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

स्मिता ठाकरेंच्या मुलाखतीतील एक वाक्यांश आणि त्यानंतरच्या दोन आठवणींनंतर स्मिता ठाकरेंच्या चकाकत्या आयुष्याची चकाकी कुणामुळे आली ते सांगायची गरज नाही. त्या ठाकरे आहेत, म्हणूनच त्यांची चर्चा आहे. पण ज्या ठाकरेंमुळे आयुष्याच्या या टप्प्यापर्यंत पोहोचलेल्या स्मिता ताईंनी शिवसेना सोडण्याचा निर्णय का घेतला असावा?

पण त्या आधी स्मिता चित्रे ते स्मिता ठाकरे हा प्रवास आधी पाहूया...

स्मिता ठाकरे हे नाव आज बॉलीवूडमध्ये अतिशय आदराने (की दरार्‍याने?) घेतले जाते. कोणत्याही कार्यक्रमासाठी बोलविण्यात येणार्‍या पाहुण्यांच्या यादीत हे नाव असतेच. त्यांच्या मुक्ती फाऊंडेशनने कार्यक्रम आयोजित केला तर अमिताभ बच्चन आणि शाहरूख खान हे सुपरस्टारही बिनबोभाट हजेरी लावतात. त्यांच्या 'आदेशानंतर' कोणताही स्टार त्यांच्या चित्रपटात काम कराण्यासाठी डेट देतो. त्यांनी आपल्या मालिकेसाठी मागितलेला टाईम स्लॉट मिळत नाही, असे होत नाही. बॉलीवूडच्या पार्ट्यांमध्ये त्या आल्यानंतर त्यांचा फोटो काढला गेला नाही, असे होत नाही. त्यांच्यासोबत फोटो काढायला इतर स्टार पुढे सरसावले नाहीत, असेही होत नाही. त्यांचे कपडे, दागिने याचीही खमंग चर्चा मीडीयात रंगलेली असते. अर्थात, हे ग्लॅमर आहे, त्यांच्या आडनावात. नाही तर एरवी स्मिता मधुकर चित्रे असे नाव असलेल्या महिलेबाबत अशी चर्चा कुणी केली असती काय?

प्रिमियर ऑटोमोबाईल्स या कंपनीतील एक कर्मचारी असलेल्या मधुकर चित्रे आणि कुंदा चित्रे या दाम्पत्याची ही कन्या. पासपोर्ट कार्यालयात कारकून म्हणून काम करत असलेल्या स्मिता आणि जयदेव बाळ ठाकरे यांचे भावबंध जुळले नि त्यांनी १९८७ मध्ये लग्नाचा निर्णय घेतला. चित्रे ते ठाकरे हा प्रवास म्हणजे मोठेच स्थित्यंतर होते. चित्रे कुटुंबिय पुरोगामी. नि ठाकरे पारंपरिक. पण स्मिताताईंनी स्वतःला एडजस्ट केले. पुढे या दाम्पत्यातच बेबनाव झाला आणि जयदेव वेगळे रहायला लागले. स्मिता ताईंनी मात्र सासर सोडले नाही. त्या मातोश्रीतच राहू लागल्या. नशीबाने मिळालेल्या गोष्टीला त्यांनी कर्तृत्वाचीही जोड दिली.

जयदेव आयुष्यातून गेल्यानंतर त्यांनी शिवसेनेच्या कामात स्वतःला गुंतवले. बाळासाहेबांच्या त्या जणू पर्सनल सेक्रेटरीच बनल्या. मातोश्रीच्या व्हिजिटर्स लिस्टवर नजर टाकणे, त्यातल्या कुणाला भेट द्यायची कुणाला नाही हे ठरविणे अशी महत्त्वाची कामे त्या करू लागल्या. कुणाही नेत्याला बाळासाहेबांना भेटायचे असेल तर स्मिताताईंना टाळणे शक्य नव्हते. सहाजिकच मातोश्रीवर त्यांचे एक सत्ताकेंद्र निर्माण झाले. आपोआपच दबाव तयार होत गेला. नावालाही वलय आले. त्यातच मीनाताई ठाकरे आणि बिंदा ठाकरेंचे निधन झाल्यानंतर तर मातोश्रीवरची सर्व व्यवस्था स्मिताताईंच्या हाती गेली. तोपर्यंत उद्धव फोटोग्राफीतच रमला होता एकाकी पडलेल्या बाळासाहेबांचा स्मिताताई या मोठा आधार होत्या.

शिवसेना-भाजप युतीचे राज्य आल्यानंतर स्मिताताईंचे स्थान वाढले. त्यांच्या निर्णयालाही मान होता. मनोहर जोशींनतर मुख्यमंत्री कोण असा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर त्यांनीच नारायण राणेंचे नाव सुचविले होते. राजकीय सल्लामसलीत महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या स्मिताताईंनी तोपर्यंत आपल्या महत्त्वाकांक्षेला कर्तृत्वाचीही जोड दिली होती. त्यांच्याभोवती असलेल्या वलयाने त्यांची ओळख समाजात पोहोचली होती. त्याचाच उपयोग करून त्यांनी मालिका आणि चित्रपट निर्मितीचे क्षेत्र निवडले. आडनाव ठाकरे असल्याने सगळ्याच अडचणी दूर झाल्या. सकाळी मातोश्रीवरचे राजकीय जग आणि संध्याकाळी बॉलीवूडचे चकाकते जग अशी त्यांच्या आयुष्याची विभागणी झाली.

मालिका, चित्रपट यात सातत्याने मग्न राहून त्यांनी या चकाकत्या वर्तुळात जम बसवला. पण हे करण्यासाठी त्यांनी कष्टही तितकेच घेतले.

इंग्लिश चांगले बोलता यावे म्हणून त्या अनेक तास आरशासमोर सराव करत असायच्या. इतर लोक इंग्लिश कसे बोलतात याचे निरिक्षण करायच्या. ड्रेस सेन्स त्यांनी शिकून घेतला. व्यक्तिमत्वाला काय शोभून दिसेल याचा विचार केला. त्यांच्या या कष्टानेच बॉलीवूडमध्ये या 'वहिनीसाहेब' हे नाव तयार झाले आहे. बॉलीवूडमधील 'इम्पा' या संघटनेच्या अध्यक्षपदीही त्या निवडून आल्या होत्या. मुक्ती फाऊंडेशन स्थापून त्यांनी सामाजिक कार्यातही उडी घेतली. या फाऊंडेशनसाठी अंधेरीत मोकळा असलेला भूखंड त्यांना सरकारतर्फे मिळाला. आता त्यावेळी महसूल मंत्री राणेच होते हा योगायोग!

उद्धव यांचा राजकारणात उदय झाल्यानंतर राज यांना खड्यासारखे बाजूला करण्यात आले तसेच स्मिताताईही बाजूला फेकल्या गेल्या. पण राजइतकी त्यांची चर्चा झाली नाही. याचे कारण त्या प्रत्यक्ष राजकारणात नव्हत्या. आता शिवसेनेतली सगळे निर्णयही उद्धव घेऊ लागले होते. त्यामुळे स्मिताताईंना फारसे स्थान उरले नव्हते. त्यांनी बॉलीवूडच्या जगात आपल्या कामाचा पसारा वाढवला. पण राजकीय आकांक्षा मात्र कायमच होत्या. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी त्या इच्छुक होत्या. पण उद्धव यांनी पत्रकार भारतकुमार राऊत यांना संधी दिली आणि स्मिताताईंचा पुन्हा एकदा हिरमोड झाला.

तेव्हापासूनच त्या दुखावल्या होत्या. राज ठाकरेंकडे जाणेही त्यांना परवडण्यासारखे नव्हते, कारण त्यांच्या बॉलीवूडी वर्तुळाला ते मारक ठरले असते. या वर्तुळात रहाताना केवळ मराठीचा गजर करून चालणार नाही हे त्यांना माहित होते. म्हणूनच त्यांनी काही दिवसांपूर्वीच एका वर्तमानपत्रात लेख लिहून मराठीच्या जोडीने हिंदी आणि इंग्रजीचीही तरफदारी केली होती. आता त्यानंतर लगेचच त्यांनी शिवसेना सोडण्याची घोषणा केली आहे.

त्यांच्या जाण्याने पक्षाला फारसा धक्का बसेल असे नाही. कारण त्यांच्या मागे कार्यकर्ता ही ताकदच कधी नव्हती. पण नावात ठाकरे असल्याने या घराण्याची एक सून प्रतिस्पर्धी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसमध्ये जात असल्याचा निराळा संदेश तेवढा जाईल. पण ठाकरे या नावाचे वलय त्यानंतर राहिल काय ही मात्र शंका आहे.

गांधी आणि मी

अंबरीष मिश्र यांच्या मौजवरील लेखावर आधारीत 'उचललेस तू मीठ मूठभर' या मिसळपाव या संकेतस्थळावर लिहिलेल्या लेखावरून जे वाद निर्माण झाले, त्यावर माझी लेखनभूमिका स्पष्ट करणारा हा लेख....

गांधीजींनी भारतात जे काही कार्य केले, त्याचा पाय दक्षिण आफ्रिकेत कसा रचला गेला, त्यांनी काय काय 'प्रयोग' केले त्यासाठी अंबरिश मिश्र यांचे 'गंगेत गगन वितळले' हे पुस्तक वाचायलाच हवे. गांधीजींची जडणघडण त्यातून कळते. अर्थात, हे लिहिताना गांधींकडे फार खालून पाहिल्याने ते उंच दिसतात, यात काही वाद नाही. पण गांधींची ही जडणघडणही सोपी नाही. त्यातल्या अनेक प्रयोगांसाठी त्यांनी इतरांनाही भरडले आहे, स्वतःला तर आहेच आहे. भारतीय तत्वज्ञान, संस्कृती आणि परंपरांचा फार अभ्यास त्यांनी केल्याचेही लक्षात येते.

बाकी. गांधींच्या या एका सत्याग्रहामुळे देशाला स्वातंत्र्य मिळाले हे म्हणण्याचे धाडस मी तरी कधीच करणार नाही. कारण बाकीच्या सशस्त्र क्रांतिकारकांबद्दलही मला तितकीच आस्था आहे.

सुरवातीला तर माझ्यापुढे गांधी म्हणजे 'खिलाफत चळवळीला पाठिंबा देणारे, चौरीचौराच्या आंदोलनानंतर आंदोलकांचा हिरमोड करणारे, चले जावमधील हिंसेबद्दल काही न बोलणारे, फाळणीच्या योजनेला मान्यता देणारे, प्रसंगी जिनांकडे या देशाची धुरा द्या, पण फाळणी होऊ देऊ नका असे म्हणणारे, पाकिस्तानी टोळीवाल्यानी घुसखोरी केल्यानंतरही पाकिस्तानला त्यांच्या वाट्याचे ५५ कोटी द्या असा आग्रह धरणारे असेच गांधी होती. गांधींविषयी नकारात्मक मते बनविण्यासाठी एवढी उदाहरणे पुरेशी होती. यालाच मग नेहरूंना पुढे आणणे, पटेलांना मागे सारणे, सुभाषबाबूंना कॉंग्रेस अध्यक्ष म्हणून काम करू न देण्यासारखी परिस्थिती निर्माण करणारे, भगतसिंगांच्या फाशीविषयी स्वतःचा शब्द खर्ची न पाडणारे इत्यादी उपप्रकरणेही गांधींची 'खलनायक' म्हणून प्रतिमा करायला पुरेशी होती. ओशोंचे गांधीवादाची खिल्ली उडवणारे पुस्तक वाचल्यानंतर या 'महात्म्या'ची किवही आली.

सावरकर आणि टिळकांबद्दल आस्था असल्याने गांधींविषयीचे हे नकारात्मक मुद्दे फार प्रकर्षाने दिसून यायचे. त्यात एका मोठ्या माणसांविषयी त्याच्या चुका दर्शविणारी पुस्तके बरीच असल्याने आणि चर्चा त्याचीच होत असल्याने ही मतेही ठाम बनली होती. पण पुढे गांधी वाचायला सुरवात केली आणि काही धुके निवळले. त्यांचे इतरही गुण पैलू दिसून आले. याचा अर्थ गांधी पूर्णांशाने चांगले होते असे नाही, पण त्या कालखंडावर अफाट असा प्रभाव त्यांनी कसा निर्माण केला याविषयी काही हाती लागले.

मुळात गांधी अखिल भारताला व्यापून कसे उरले होते, याचे आश्चर्य वाटायचे. लोकांमध्ये त्यांची प्रचंड लोकप्रियता का होती? ब्रिटिशांनाही भारताविषयी बोलण्यांसाठी हा नंगा फकिरच का सापडायचा? आणि परदेशातही त्यांनी अनेकांना प्रेरणा कशी दिली असावी? असे अनेक प्रश्न पडायचे. माझ्या पणजे सासूबाईंनी एकदा सांगितले, की त्या बंगालमध्ये असताना गांधीजी त्यांच्या गावी आले होते. त्यावेळी आम्ही त्यांच्या पाया पडलो, त्यासाठी कशी झटापट चालली होती याचं रसभरीत वर्णन त्यांनी केलं होतं. अनेक स्त्रियांना त्यावेळी त्यांच्यासमोर आंदोलनासाठी स्वतःचे दागिने काढून दिल्याचे त्यांनी सांगितले. हा किस्सा ऐकल्यानंतर तर अजूनच आश्चर्य वाटले. असे किस्से पुस्तकातून वाचणे वेगळे नि प्रत्यक्ष त्याचे साक्षीदार असलेल्या व्यक्तीकडून ऐकणे वेगळे. त्यांच्या या किश्श्यामुळे थरारून जाऊन मी गांधी वाचायला सुरवात केली. त्यात काही चांगल्या गोष्टी सापडत गेल्या. त्यांची जडणघडण कळली. स्वतःवर केलेले प्रयोगही समजले. भारतीय तत्वज्ञान, संस्कृती याचा अभ्यास त्यांच्याइतका दुसर्‍या कोणत्याही भारतीय नेत्याने क्वचित केला असावा असे वाटले. भारतीय मानसिकताही त्यांनी बरोबर ओळखली म्हणूनच त्यांना झेपेल, पचेल रूचेल असेच आंदोलन त्यांनी चालवले.

पण त्याचवेळी त्यांचे इतरही 'गुण' जाणवले. संयमनाचा अतिरेक. नैतिक मुल्यांमध्ये त्यांच्या मुलांची झालेली फरफट. खादीचा अट्टाहास. वगैरे वगैरे.
दुसर्‍यांना स्वतःच्या नियमांमध्ये बसविण्याचा अट्टाहास करणारा हटवादी 'महात्मा'ही यातूनच कळला. (प्रभा नारायण आणि जयप्रकाश नारायण यांना म्हणे त्यांनी 'आत्मसंयमन' पाळायला सांगितले होते! )

या देशाला फक्त गांधींमुळे स्वातंत्र्य मिळाले यावर माझाही विश्वास नाही. पण त्यांचे योगदान मोठे होते, हेही टाळून चालणार नाही. त्याचवेळी गांधींचा कॉंग्रेसमध्ये झालेला उदय तोपर्यंत कॉंग्रेसमध्येच सक्रिय असलेल्या जिनांना वळचणीला टाकणारा ठरला आणि त्यातच फुटीरतेची बिजे पेरली गेली हेही तितकेच सत्य आहे. कॉंग्रेसचे सर्वमान्य नेते म्हणून गांधींनी एस्टाब्लिश होताना जिनांना अलगद दूर सारले नि कॉंग्रेसवर वर्चस्व मिळवले हे सत्य आहे. पण हे करताना त्यांनी सर्वांना बरोबर घेतले (जिना वगळता) हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे.

जिना आणि गांधी यांच्यातील 'लव्ह अँड हेट' रिलेशनशिपही पहाण्यासारखी आहे. गांधीजींच्या हत्येनंतर जिनांनी पाकिस्तानातील शोकसभेत त्यांचा उल्लेख म्हणे 'मि. गांधी' असाच केला होता.

उचललेस तू मीठ मुठभर

यंदाच्या 'मौज'च्या दिवाळी अंकात महात्मा गांधींनी केलेल्या मिठाच्या सत्याग्रहाविषयी पत्रकार अंबरिश मिश्र यांचा एक छान लेख आहे. एरवी गांधीजींनी केलेले हे एक आंदोलन या पलीकडे त्याची आपल्याला फारशी माहिती नसते. 'उचललेस तू मीठ मुठभर, साम्राज्याचा खचला पाया' या वाक्याच्या उत्तरार्धाविषयी मनात का कुणास ठाऊक खिल्लीच दाटून येते. पण या लेखातून या सत्याग्रहामागची गांधीजींची व्यापक भूमिका समजायला मदत होते. आणि खरोखरच या साध्याशा वाटणार्‍या सत्याग्रहातून ब्रिटिश साम्राज्याचा पाया गांधींनी कसा हादरवला हेही कळते.

लखनौच्या अधिवेशनात पूर्ण स्वराज्याची मागणी केल्यानंतर समस्त भारतीय जनतेला काही कृती कार्यक्रम देण्याची गांधीजींची योजना होती. पण कोणते आंदोलन करावे ते डोळ्यासमोर नव्हते. संपूर्ण समाज, धर्म-जात विरहित भावनेने उतरू शकेल असे आंदोलन त्यांना सुरू करायचे होते. आणि अचानक त्यांच्या डोळ्यासमोर मीठ आले. त्यावेळी सरकारने मिठावर कर लावला होता. मीठ घरी तयार करायला बंदी घातली होती. वास्तविक मीठ ही निसर्गाची देणगी. त्यावर कसला कर? असा गांधीजींचा सवाल. त्यामुळे या कराला विरोध करण्यातून मिठाचा सत्याग्रह करण्याचे ठरविले.

वास्तविक शेतसार्‍यासह अनेक विषयांवर आंदोलन करण्याचे प्रस्ताव त्यावेळी कॉंग्रेस नेत्यांनी पुढे आणले होते. पण गांधींनीही मीठच निवडले. कारण त्यात असलेली व्यापकता. मीठ हा पदार्थ जेवणात अत्यंत महत्त्वाचा. मीठ वगळता जेवण म्हणजे अळणी. थोडक्यात चवहीन. त्यामुळे कोणत्याही खाद्य पदार्थात मीठ हवेच. शिवाय जाती-धर्मभेदापार मिठाची व्याप्ती आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला कोणातीही जातीय, धार्मिक किनारही येणार नाही हेही गांधीजींनी हेरले. पण वल्लभभाई पटेलांपासून मोतीलाल नेहरूंपासून अनेकांना गांधीजींच्या या आंदोलनाच्या यशाबद्दल विश्वास वाटत नव्हता.

पण तराही गांधीजींनी हे आंदोलन सुरू करायेच ठरवले. साबरमतीपासून पायी यात्रा सुरू करून सूरतजवळ असलेल्या दांडी येथे जायचे आणि तिथे जाऊन मीठ उचलून सरकारी कायद्याचा 'सविनय' भंग करायचा एवढे सोपे हे आंदोलन होते. त्यानंतर घरोघर मीठ तयार करायला सुरवात होणार होती. आंदोलनातला हा सोपेपणा फार परिणामकारक होता. सरकारचा निषेध करण्याचा याहून सोपा मार्ग नसेल. गांधीजींचे म्हणणे एकच होते, या आंदोलनात कोणताही हिंसाचार अपेक्षित नव्हता. कारण चौरीचौरा येथील अनुभव ताजा होता. आंदोलनाचे त्यांनी बरेच नियमही दिले होते. अहिंसा हा त्यापैकीच एक. तसाच, ब्रिटिश ध्वजाचाही आदर राखणे हाही एक. कारण उघड आहे. युनियन जॅक जाळण्याचा प्रयत्न झाल्यास चिडलेले ब्रिटिश सोजिर हाणा-मारायला कमी करणार नाहीत आणि आंदोलन उगाचच कार्यकर्त्यांकडूनही हिंसाचाराकडे ढकलले जाईल, अशी भीतीही त्यांना होती.

म्हणूनच या आंदोलनासाठी गांधीजींनी ७८ आंदोलक नीट निवडले. आपल्याला अपेक्षित त्या गोष्टी त्यांना समाजावून सांगितल्या. या आंदोलकांत तरूणांपासून वृद्धांपर्यंत आणि सर्व जाती धर्माचे लोक होते. ही सगळी मंडळी साबरमतीहून दांडीकडे निघाली. जाताना गांधीजींनी आपल्या सामाजिक सुधारणांचाही अवलंब करण्याचा यत्न केला. त्यासाठी हरिजनांच्या घरी जेवणे, सामाजिक अभिसरण व्हावे यासाठी मुद्दाम प्रयत्न करणे हे सगळे प्रकार केले.

अखेरीस दांडी येथे जाऊन या जत्थ्याने मीठ उचलले आणि ब्रिटिश कायदा मोडला. ब्रिटिशांनी हे आंदोलन मोडण्याचा खूप प्रयत्न केला. पण आंदोलन मोडावे कसे हेच त्यांना कळत नव्हते. कारण साबरमतीहून निघाल्यानंतर ते दांडीपर्यंत पोहेचेपर्यंत गांधीजींनी कोणताच कायदा मोडला नव्हता. शिवाय हिंसाचारही होत नव्हता. त्यामुळे कोणत्या कारणाखाली गांधींना रोखावे हेच ब्रिटिशांना कळत नव्हते.

गांधीजींनी प्रत्यक्ष कायदा मोडल्यानंतर त्यांना अटक करून पुण्यात पाठविण्यात आले. त्यानंतर देशभर या आंदोलनाचा भडका उडाला. पेशावरपासून ते पाटण्यापर्यंत आणि काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत अवघा देश गांधींच्या या आंदोलनात एकवटला. त्याने स्वातंत्र्याचे उद्दिष्ट जरी लगेच साध्य झाले नाही, तरी कॉंग्रेसमध्ये आणि देशभरात गांधीजींचे नेतृत्व सर्वमान्य झाले. पूर्ण स्वराज्याची मागणी ताकदीने इंग्रजांपर्यंत पोहोचवली गेली.

गांधीजींच्या या आंदोलनाला मिळालेल्या यशाचे काही परिणामही पहाण्यासारखे आहेत. अहिंसात्मक आंदोलनामागचा गांधीजींचा विचार फार व्यापक होता. हिंसात्मक आंदोलनात ब्रिटिशांकडून दडपशाही होते. नेते, कार्यकर्त्यांना गुप्त राहून कामे करावी लागतात. त्यात पकडले जाण्याचा धोका असतो. समाजाला विचार देणारा नेता तुरूंगात आणि प्रसंगी जगातूनच नाहिसा होतो. त्यातून कार्यकर्त्यांमध्येच आणि प्रामुख्याने सर्वसामान्य लोकांमध्ये आंदोलानाबद्दल भीतीची भावना निर्माण होते. धाडसाबद्दल आदर असला तरी ते स्वतः दाखविण्याकडे लोकांचा कल नसतो. त्यामुळे आंदोलनाला व्यापकत्व मिळत नाही. या उलट अहिंसात्मक आंदोलनात त्यातही मिठाच्या सत्याग्रहासारख्या कार्यकर्त्यांकडून हिंसा होण्याची शक्यता नव्हती. आणि ब्रिटिशांपुढेही या कार्यकर्त्यांच्या अटकेव्यतिरिक्त फार काही पर्याय नव्हते. तांत्रिकदृष्ट्या अटक झाली तीर सुटका होण्याचेही मार्ग उपलब्ध होते. वैयक्तिक नुकसान फार होण्याची शक्यता नव्हती. त्यामुळेच सामान्य माणूस या आंदोलनात सहज सहभागी होऊ शकत होता.

गांधीजींच्या या उद्देशांनाही बर्‍यापैकी यश आल्याचे दिसून येते. आंदोलनाची देशभर व्यापकताच ते दाखवून देते. लॉर्ड आयर्विन या ब्रिटिश व्हॉईसरॉयला गांधीजींशी करार करावा लागला. तिकडे ब्रिटनमध्ये असलेला चर्चिल या 'नंग्या फकिरा'च्या या अफाट ताकदीमुळे खवळला होता. या फकिराने व्हॉईसरॉयसारख्या उच्चपदस्थ अधिकार्‍यासमोर चर्चेला यावे हेच त्याला सहन होण्यासारखे नव्हते. पण मिठाच्या सत्याग्रहाने ते घडविले.

याच काळात सशस्त्र क्रांतीचे आंदोलन त्या काळात नेताजींच्या मार्फत सुरू असले तरी त्यांच्या प्रयत्नांना दुर्देवाने मर्यादा पडल्या. पुढे तर त्यांना याच आंदोलनासाठी देशाबाहेरही जावे लागले. तिकडे सावरकरांना ब्रिटिश सरकारने जखडून ठेवले होते. भगतसिंह, राजगुरू आणि सुखदेव यांनाही व्यापक जनसहानुभूती असली तरीही त्यांना फासावर जावे लागल्याने भारतीय समाज निर्नायकी अवस्थते आला होता. तेच ओळखून गांधीजींनी दक्षिण आफ्रिकेत गिरवलेला अहिंसात्मक आंदोलनाचा पाठ भारतीय भूमीत गिरवला. गांधींच्या या आंदोलनाने निःशस्त्र आंदोलनाची नवी ज्योत पेटवली. भारतीय जनांच्या सहभागाने त्यामागून हजारो ज्योती पेटत गेल्या

उचललेस तू मीठ मुठभर, साम्राज्याचा खचला पाया..... किती सार्थ ओळी आहेत नाही?

बाळासाहेबांचा सचिनला 'नो बॉल'!

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी क्रिकेट जगताचे दैवत असणार्‍या सचिन तेंडुलकरविषयी केलेल्या विधानबद्दल सर्वत्र त्यांच्या रोखाने निषेधाचे बाऊन्सर पडत आहेत. असे अनेक बाऊन्सर सहन करण्याचा त्यांचा गाढा अनुभव आहे. पण हे बाऊन्सर सहन करण्याइतके आता बाळासाहेब तरूण नाहीत, नि ते हुकविण्याइतके त्यांचे चिरंजीव चतुर नाहीत.

वास्तविक बाळासाहेबांनी सचिनच्या माध्यमातून आपल्याच चाळीस वर्षांपूर्वीच्या विचारांची नवी आवृत्ती असणार्‍या राज ठाकरे यांच्यावरच बाऊन्सर टाकण्याचा प्रयत्न केला, पण वयोमानामुळे बाळासाहेबांचे लक्ष्य अंमळ चुकलेच. ज्याच्या मार्फत आपण टीका केली, तो सचिन केवळ मराठीच्या संकुचित भूमिकेखाली दडपण्यासारखा नाही, याचा अंदाजच त्यांना आला नाही. उलट 'खंजीर खुपसण्याचे' त्यांचेच विधान ते स्वतःच खरे करून दाखवत असल्याच्या भावनेने मराठी मने उगाचच दुखावली गेली. त्यांचा बाऊन्सर चक्क नो बॉल पडला. पण त्यासाठी 'पीच' कसे होते, ते समजून घ्यावे लागेल.

राज ठाकरेंच्या मनसेने विधानसभा निवडणुकीने शिवसेनेला मुंबईत तिसर्‍या क्रमांकावर ढकलून देत मराठी माणसांचा नवा तारणहार असल्याचे सिद्ध केले. लगोलग मनसेच्या शिलेदारांनी अबू आझमीचे थोबाड रंगवून भर विधानसभेत राडा घातला. देशभर त्याचा निषेध झाला असला तरी बरीचशी मराठी मने यामुळे सुखावली. आझमीने बाळासाहेबांबद्दलही गरळ ओकले. त्यालाही मनसेनेच प्रत्त्युत्तर देत आघाडी घेतली. या संपूर्ण प्रकरणात शिवसेनेचा प्रचंड गोंधळ उडाला. त्यात मनसे आमदारांच्या निलंबनाला 'ममं' म्हटल्याने 'आता कुठे गेला वाघा तुझा मराठी धर्म?' असा प्रश्नही उपस्थित झाला. त्यावर नेत्यांची बोलती बंद झाली नि कार्याध्यक्षांनीही मौन बाळगले. यातून शिवसेनेच्या 'वाघाच्या' सद्यस्थितीबद्दल जायचा तो संदेश गेला.

या संपूर्ण प्रकरणात 'बुंद से जो गई' ती 'हौदाने मिळविण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने सचिनच्या प्रकरणात केला. वास्तविक सचिनने मुंबई व मराठीविषयी काढलेल्या उद्गारात आक्षेपार्ह असे काहीच नव्हते. एका पत्रकाराने जाणून बुजून वाद निर्माण करण्यासाठी त्याला तसा प्रश्न केला. त्याने 'मी मराठी असल्याचा मला अभिमान आहे, पण मी आधी भारतीय आहे,' असे उत्तर देत चेंडू योग्य तटवला. शिवाय 'मुंबई सर्वांचीच आहे,' असेही सांगितले. मराठी वृत्तपत्रांनी हे विधान सरळपणे छापले. पण इंग्रजी आणि हिंदी वृत्तपत्रांनी चापलुसगिरी करून 'मुंबई सर्वांचीच आहे, असे सचिन म्हणतो,' अशी हेडलाईन देत 'सचिनचा परप्रांतीय लोंढ्याना आक्षेप नाही, असा अर्थ त्यातून काढला. यातून सचिनला संयुक्त महाराष्ट्रासाठी झालेल्या आंदोलनाबद्दल अनादर आहे हे कुठूनही ध्वनित होत नाही. शिवसेनाप्रमुखांनी त्याच्याविषयी थयथयाट करण्याची गरज नव्हती. पण इंग्रजी वृत्तपत्रांनी हा वाद पेटवून त्यांना जे अपेक्षित होते, ते साध्य केले.

बाळासाहेबांनीही ही शिवसेनेच्या पुनरूज्जीवनाची संधी मानली असावी. मराठीचा मुद्दा राज यांनी अमिताभ बच्चन यांना टार्गेट केल्यानंतर देशपातळीवर पोहोचला नि मराठीचा नवा 'तारणहार निर्माण झाल्याचा संदेश समस्त मराठी जनांपर्यंत पोहोचला. चक्क राजचेच अनुसरण करत आता बाळासाहेबांनी सचिनसारख्या मोठ्या व्यक्तीला टार्गेट करून मराठी भाषकांत 'मीच तुमचा (जुना) तारणहार' हे स्थापित करण्याचा (केविलवाणा) प्रयत्न केला. पण त्यांचा हा बॉल चक्क नो बॉल पडला. यातून रन तर सोडाच धावाच गेल्या. उत्तुंग प्रतिमा असणार्‍या नि राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाव असणार्‍या मोजक्या मराठी लोकांत सचिन तेंडुलकर एक आहे. त्याच्यावर टीका करून सेनाप्रमुखांनी त्याच्या कर्तृत्वाला उगाचच खुजे करण्याचा प्रयत्न केला. सचिनवर प्रेम करणारी मराठी मने त्यामुळे दुखावली गेली आणि हिंदी भाषकांना बाळासाहेबांवर तोंडसुख घेण्याची एक संधी तेवढी मिळाली.

अर्थात, हे विधान बाळासाहेबांच्या फोटोनिशी सामनात प्रसिद्ध झाले असले तरी ते बाळासाहेबांचेच आहे काय? असा प्रश्न पडतो. कारण विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर मराठी माणसानेच आपल्या पाठीत खंजीर खुपसल्याचा आरोप शिवसेनेने सामनामधून केला होता. काही दिवसांपूर्वी रंगशारदात झालेल्या मेळाव्यात दस्तुरखुद्द शिवसेनाप्रमुखांनी आपण असे कोणतेही विधान केले नसल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे आता सचिनबाबतही केलेले विधान हे बाळासाहेबांचेच आहे काय? असे म्हणण्याला जागा आहे. राज ठाकरेंना उत्तर देण्यासाठी त्यांच्याच चिरंजीवाने लोकांसमोर येऊन बोलण्यापेक्षा सामनाच्या माध्यमातून वडिलांच्या नावे मराठी माणसांना साद घालण्याचा यत्न केला हे न कळे. या काळातले त्यांचे मौनही बरेच बोलके आहे.

पण तूर्तास तरी शिवसेनेची ही खेळी 'नो बॉल' ठरली आहे हे नक्की. तर तिकडे राज ठाकरेंनी नुसता चेंडू तटवून चक्क एक धावही मिळवली आहे.

न्यूनगंडाचे नवनिर्माण

मुंबईत उत्तर भारतीय लोकांविरूद्ध ज्या पद्धतीने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आंदोलन छेडले ते पाहता, परप्रांतीयांना विरोधापेक्षा मराठी माणसाचा न्यूनगंडच जास्त दिसून आला. किंबहूना न्यूनगंडातूनच हे आंदोलन उभारले गेले असे वाटते. मराठी लोकांची प्रगती ही परप्रांतींयांच्या विरोधाच्या पायावर अवलंबून आहे, की स्वतःच्या कर्तृत्वावर हेच अजून नेत्यांना समजले नाही, असे वाटते.

मुंबईमध्ये परप्रांतीय टॅक्सीवाले, चणे-फुटाणेवाले, भेळवाले भाजी विकणारे असे आहेत. या मंडळींनी मराठी मंडळींचा कोणता हक्क हिरावून घेतला? मुळात हे व्यवसाय करण्यासाठी परप्रांतीय येण्यापूर्वी मराठी माणसाला पुरेशी संधी होती. पण रस्त्यावर येऊन काही विकण्याची लाज आणि आळशीपणा हाच स्वभाव असेल तर प्रत्यक्ष परमेश्वर खाली उतरला तरी मराठी माणसाची प्रगती होणार नाही. मुंबईतला हा 'व्हॅक्युम' परप्रांतीयांनी ओळखला आणि तो भरून काढला. कारण मुंबईत तो जेवढे कमावतो तेवढेही कमाविण्याची संधी त्यांच्या स्वतःच्या राज्यात त्यांना मिळत नाही.

वास्तविक मुंबईची आर्थिक सत्ता युपी, बिहारी लोकांपेक्षा इतर अमराठी लोकांच्या हाती आहे. हे अमराठी म्हणजे गुजराती, मारवाडी, पंजाबी, सिंधी आहेत काही प्रमाणात दाक्षिणात्य आहेत. पण यांना विरोध करण्याची आपली छाती नाही. म्हणून युपी व बिहारी लोकांना लक्ष्य केले जाते. वास्तविक या श्रीमंत परप्रांतीयांपुढे मराठी माणूस दबतो. आपल्या मुंबईत हे बाहेरून येऊन श्रीमंत झाले याचा एक शूळ आपल्या पोटात असतो. म्हणूनच एक न्यूनगंड आपल्यात तयार होतो आणि आपण त्यांच्यापुढे दबतो. मुंबईतल्या उच्चभ्रु भागात फिरताना आपण याच न्यूनगंडाच्या प्रभावामुळे घाबरतो. म्हणूनच या श्रीमंत मंडळींना संस्कृती नाही. फक्त पैसा कमावतात. त्यांना आपल्या संस्कृतीशी देणे घेणे नाही, म्हणून टीका करतो. पण ही शुद्ध आत्मवंचना आहे.

या व्यावसायिकांच्या बाबतीत चरफड व्यक्त करून काहीही होणार नाही. कारण याच मंडळींनी मुंबईत व्यवसाय थाटले आहेत. त्यांच्याकडे मराठी माणसे नोकर्या करत आहेत. त्यांचे व्यवसाय नसते तर या मंडळींनी कुठे नोकर्या केल्या असत्या? बरे मराठी मंडळींना उद्योग करण्यापासून कुणीच रोखलेले नाही. पण ती मानसिकताच मराठी माणसात रूजलेली नाही. अमेरिकेत जाऊन तेथे व्यवसाय स्थापन करणारी मंडळी आपल्यात आहेत. पण आपल्याच देशात आपल्याच राज्यात व्यवसाय स्थापन करण्याची धमक आणि तो यशस्वी चालविण्याची व्यावसायिकता मात्र, आपल्याकडे नाही.

'मनसे'म्हणते सरकारी नोकर्यांत मराठी माणसाला स्थान मिळत नाही. पण मुळात सरकारी नोकर्यांची संख्या कमी झाली असताना हे तरूण नोकरीच्या शोधात का आहेत? त्यांना उद्योगाकडे वळविण्याची गरज आहे, त्यासाठी 'मनसे' काय करत आहे? बिहारी वा युपीच्या सर्व तरूणांनाही नोकर्या मिळत नाही. पण मुंबईत आपल्या घरापासून दोन तीन हजार किलोमीटरवर येऊन धंदा करण्याची धमक ते दाखवतात. ते मराठी तरूणांना का जमत नाही? बिहारी वा युपी या तरूणांचा संघर्ष हा 'सर्व्हायव्हल ऑफ द फिटेस्ट' सारखा आहे. जिवंत रहायचं आहे, तर काही तरी केले पाहिजे. तोच तो करतो आहे.

मराठी माणसाला तेवढी गरज वाटत नाही. खूप पैसा कमवावा. मुंबईत आपलंही घर असावं असं स्वप्न त्याचं कधीच नसतं. त्यामुळे माफक पैशांतही तो आनंद मानतो. पैशांपेक्षा सांस्कृतिक घडामोडीत तो आनंद मानतो. मराठी भाषा टिकावी यासाठी संघर्ष करूया वगैरे असे तो म्हणतो. पण बाजारचा नियम असा आहे, की ज्याचा पैसा असतो, त्याचीच भाषा बोलावी लागते. मुंबईवर वर्चस्व ज्या परप्रांतीयांचे आहे, त्यांचीच भाषा बोलावी लागते. शेअर बाजार, बांधकाम क्षेत्र यात गुजराथी, मारवाडी लोकांचे प्राबल्य आहे. बॉलीवूडमध्ये पंजाबी आहेत. इतर ठिकाणी राजस्थानी आहेत. या सर्वांची मिळून बनलेली बंबईय्या हिंदी हिच बोलायची भाषा रहाणार. या सर्व व्यवसायांत मराठी माणसाचे वर्चस्व असते तर सर्वांनीच मराठी शिकली असती. पण तसे घडणे नाही.

बाजारात सर्वांना समान संधी असते. सर्व व्यवसाय, नोकरी करण्यासाठी समान संधी आहे. पण कॉस्मोपॉलिटिन कल्चर म्हणून आपण त्याला घाबरत असू तर मग आपल्यासारखे मुर्ख आपणच. खरे तर मला आश्चर्य वाटते ते बॉलीवूडमध्ये येणार्या परप्रांतीयांचे. किती स्वप्न डोळ्यात घेऊन ही मंडळी मायानगरी मुंबईत येतात. येथील कॉस्मोपॉलिटिन कल्चर त्यांच्या सवयीचे नसते. लोक सवयीचे नसतात. पण तरीही ही मंडळी येथे निश्चयाने टिकून रहातात आणि नाव कमावतात. आपल्याला हे का जमत नाही?

आपल्याकडील नाना पाटेकरचा अपवाद सोडला तर बॉलीवूडवर मराठी लोकांचे का वर्चस्व नाही. इतर प्रांतीयांच्या तुलनेत तरी त्यांना कमी संघर्ष करावा लागतो. तरीही तिकडे जाण्याचे धाडस मराठी तरूण का दाखवत नाही. दिल्लीतून शाहरूख कसलीही पार्श्वभूमी नसताना, गॉडफादर नसताना मुंबईत येतो आणि बॉलीवूडचा बादशहा बनतो. हे आपल्याला का जमत नाही. एखादीच माधुरी दीक्षित टॉपच्या पोझिशनला जाते. पण सर्वांनाच का जमत नाही. दिग्दर्शक म्हणून एखादा आशुतोष गोवारीकर दिसतो. पण निर्माता म्हणून एकही बडे मराठी बॅनर दिसत नाही. सध्या तर एकही मराठी संगीतकार हिंदीत नाही.

मराठी संस्कृती टिकविण्यसाठी आणि ती इतरांनी आत्मसात करण्यासाठी केवळ सांस्कृतिक आंदोलने करून चालत नाही. त्यासाठी परिस्थितीवर वर्चस्व लागते. मराठी लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमात रमतात. पण त्या कार्यक्रमांचे प्रायोजकत्व कुणाकडे असते? अर्थातच अमराठी लोकांकडे वा त्यांच्या कंपन्यांकडे. (अपवाद वगळून) म्हणजे आपले संस्कृती टिकवणारे कार्यक्रमही परप्रांतीयांच्या पैशावरच चालत असतात, मग आपली संस्कृती परप्रांतीय बिघडवत आहेत, असे आपण कसे म्हणू शकतो.

ज्या राज ठाकरेंनी म्हटले आहे, की मुंबईत रहाणार्यांनी मराठी संस्कृतीशी आपुलकी दाखवली पाहिजे, त्याच राज ठाकरेंनी मुंबईत असताना शिवउद्योग सेनेच्या प्रमोशनसाठी मायकल जॅक्सनला आणून नाचवले होते. त्यावेळी 'मराठी संस्कृती' कुणाच्या घरी पाणी भरत होती? संस्कृती टिकविण्यासाठी साहित्य संमेलनांची 'बोंब' आणि 'नवनिर्माणा'ची हिंसक आंदोलने करून चालत नाही. त्यासाठी मराठी लोकांची आर्थिक स्थिती सुधारायला हवी.

बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या स्थापनेवेळी दाक्षिणात्यांविरोधात आंदोलन सुरू केले होते. पुढे ते आंदोलन आपोआप थंडावलेही गेले. कारण दाक्षिणात्यांना विरोध करून मराठी माणसाची प्रगती होणार नाही हे त्यांना कळले. आता. राज युपी व बिहारी लोकांना विरोध करून त्याच 'न्यूनगंडा'चे 'नवनिर्माण' करताहेत. पण या मुंबई बदलली आहे. मराठी माणसाचीची मानसिकता बरीच बदलली आहे हे राज यांनी आता लक्षात घ्यायला हवे.

हिंदी, इंग्रजी मीडीयाच्या नजरेतून राज

मराठी भाषा, मराठी माणूस, राज ठाकरे आणि त्याला अनुषांगिक उपप्रकरणे जया, अमिताभ, युपी, बिहारी वगैरे वगैरे. या सगळ्या विषयांनी गेले काही महिने नुसते गाजवून सोडले आहेत. राज ठाकरे यांची बर्‍यापैकी पाठराखण मराठी प्रसारमाध्यमांनी (छापील आणि दृकश्राव्य दोन्ही) केली आहे. हिंदी व इंग्रजी मीडीयाने मात्र राज ठाकरे हा कुणीतरी गुंड असल्याचे चित्र उभे केले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून की काय पण हिंदी प्रांतातही राज नावाचा कुणीतरी एक राक्षस महाराष्ट्र नामे प्रांतात असून तेथे जाणार्‍या प्रत्येकाला तो मराठी बोलायला भाग पाडतो. 'जळी, स्थळी, काष्टी, पाषाणी' त्याला फक्त मराठीच दिसते अशी काहीशी इमेज निर्माण झाली आहे. इकडे इंदूरमध्ये या काळातली हिंदी वर्तमानपत्रे वाचल्यानंतर आणि इथल्या लोकांशी चर्चा केल्यानंतर ही प्रतिमा अधिक ठळक होते.

एक तर लोकांना धड माहिती नसते. त्यात माध्यमे जे दाखवतील त्याच्या आधारे मत बनविण्याची आणि ती व्यक्तही करण्याची सवय लागलेली असते. जया बच्चन यांनी असेच एक बिनडोक विधान केले. 'मै युपी की हूँ हिंदी में ही बात करूंगी' हे सांगून झाल्यावर 'महाराष्ट्र के लोग हमें माफ करे' असे सांगत त्यांना राज ठाकरे यांना शालजोडीतून हाणण्याचा उद्योग केला. पण हे करताना हा 'जोडा' राज ठाकरेंऐवजी अवघ्या महाराष्ट्राला लागेल याचा अंदाजच आला नाही. बर्‍याच चॅनेलवाल्यांनी मात्र पहिले वाक्य दाखवून त्याला राज ठाकरेंची प्रतिक्रिया जोडली. त्यातून असा अर्थ निघाला, की राज ठाकरेंचा हिंदीत बोलायलाही विरोध आहे. आणि मुंबई व महाराष्ट्रात फक्त मराठीतच बोलावे अशी त्यांची 'आज्ञा' आहे. वास्तविक राज काय इतरही कुणा मराठी माणसाचा महाराष्ट्रात हिंदी बोलायला विरोध आहे असे नाही. त्या कार्यक्रमात महाराष्ट्राविषयी जया यांनी जे कुत्सित उद्गार काढले, त्याविरोधात सगळे काही पेटले आहे, ते सोडून भलत्याच गोष्टीचे दळण चॅनेलवाली मंडळी दळत होती.

विशेष म्हणजे हा वृत्तांत पाहून इथल्या वृत्तपत्रात येणारी पत्रे लेखही तसेच होते. योगायोगाने या वादानंतर काही दिवसातंच हिंदी दिन आला. त्यावर इथल्या नई दुनियाच्या पुरवणीत मुख्य लेख आला. त्या लेखात एका बाईंनी वेगवेगळ्या मातृभाषा असलेल्या व्यक्ती हिंदी कसे शिकतात आणि त्यांना ती कशी आवडते, हे मांडले. इथपर्यंत ठीक होते. लेखाचा शेवट करताना त्या राज ठाकरेंवर घसरल्या. 'बॉलीवूडचे तारे नेहमीच इंग्रजीतच बोलतात, त्या तुलनेत जया बच्चन या राष्ट्रभाषेत बोलल्या हे चांगलेच, पण तरीही ती बाब म्हणे राज ठाकरे या कट्टर भाषावाद करणार्‍याला खटकली', असे लिहून या बाई मोकळ्या झाल्या. अहो, बाई पण वाद काय? तुम्ही लिहिता कशावर कशाचा काही संबंध आहे का? माहित नाही त्या विषयावर मतं व्यक्त करायची कशाला?

त्याच नई दुनियात पुढच्याच रविवारी राज ठाकरे यांच्यामुळे निर्माण झालेला भाषावाद या विषयावर लेख आला आहे. या गृहस्थांनी लेखाची सुरवात अशी केलीय की माझा जन्म रावेरमध्ये झाला आहे. आम्ही गुजराती असूनही घरात बरचसे मराठी बोलणारे आहेत, माझी आई मराठी भाषक आहे. एवढं सगळं सांगून झाल्यावर त्यांचीही गाडी राज ठाकरेंवर घसरली आहे. राज ठाकरेंनी म्हणे हिंदी बोलणार्‍यांच्या डोक्यात काठी घालायची ठरवली आहे. असे करण्यामुळे ते स्वतःच्याच पायावर कुर्‍हाड मारत आहेत. लता मंगेशकर, आशा भोसले यांना मिळालेली कीर्ति हिंदी गाणी गाऊनच मिळाली आहे. अन्यथा त्या केवळ 'मराठी गायिका' ठरल्या असत्या. अशी उदाहरणे देऊन राज ठाकरे 'बॉलीवूड'चे मराठीकरण करण्याच्या प्रयत्नात असले तरी ते शक्य नाही, असा निष्कर्ष काढूनही हे महाशय मोकळे झाले आहेत. पुढे मराठी लोक इंदौरला 'इंदूर' म्हणतात. पण म्हणून त्यांना कोणी बोलत नाही असा छुपा वारही केला आहे. हे वाचल्यानंतर हसावं की रडावं तेच कळेना. अरे, बाबा, महाराष्ट्रात हिंदी बोलू नका असं कोणी म्हणतंय का? राज ठाकरे यांनीही असं सांगितलेलं नाही. मग फुका स्वतःच निष्कर्ष का काढतोस बाबा. नीट म्हणणं समजून घे ना, असं त्याला जाऊन सांगागावसं वाटलं.

इकडे ऑफिसमध्येही वेगळीच तर्‍हा. इथल्या काही हिंदी भाषक सहकार्‍यांना असं वाटतंय की जणू छत्रपती शिवाजी टर्मिनसच्या बाहेर 'मनसे'चे कार्यकर्ते बसले आहेत आणि स्टेशनमधून बाहेर येणार्‍या प्रत्येकाला ते 'मराठी बोलायला भाग पाडत आहेत.' किंवा मुंबईत ज्यांना मराठी बोलता येत नाही, त्यांना हाणून, मारून मुंबईबाहेर पळवलं जातंय. किंवा महाराष्ट्रात रहाणारे इतर भाषक भलतेच दबावाखाली रहात आहेत. काहींना वाटतं, 'दोन दिवसांसाठी मुंबईत गेलं तरी मला मराठी बोलायला लावतील. काहींनी म्हटलं, 'तुमच्याकडे स्पॅनिश पर्यटक आला तरी तुम्ही त्याला मराठीत बोलायला लावाल.' काहींचे निष्कर्ष तर फार पुढचे होते. त्यांच्या मते, आता महाराष्ट्रात उद्योग रहाणारच नाहीत. नवे उद्योग येणार नाहीत. पर्यटनावरही मर्यादा येतील.'' प्रत्येकाच्या कल्पनेचा पतंग सरसरून वर जातो आहे. या विषयावर पत्र लिहिणार्‍यांचीही अहमहमिका लागली आहे. जो उठतो, तो राज ठाकरेला झोडपायला पहातो आहे. ती पत्र वाचून हसायला येतं आहे. त्यातल्या त्यात डांगे नावाच्या एक माणसाने छान पत्र लिहिलं. जम्मूमधून म्हणे बिहारी आणि युपीच्या लोकांना तिथल्या लोकांनी मध्यंतरी हाकलून लावलं. त्यावर कुणीही आवाज उठवला नाही. पण मुंबईत राज ठाकरेंनी नुसतं काही बोललं की बास त्याविरोधात दळण दळणं सुरू होतं. हा अपवाद वगळता बाकी सगळं यच्चयावत पत्र राज ठाकरेंना झोडणारीच होती.

तिकडे टिव्ही चॅनल्सवरही सुरू असलेली बोंबाबोंब वेगळीच. अगदी एनडीटिव्हीसारखं इतरांच्या तुलनेच चांगलं असणारं चॅनेलही काही वेळा काहीही दाखवत होतं. 'व्हॉइस ऑफ इंडिया' नावाचं एक महान चॅनल आहे. त्याने एकदा राज ठाकरेवर एक बातमी केली. त्यात असं दाखवलं की राज ठाकरे नावाचा कोणी गुंड आहे. बरं हे दाखवलंही असं की एका यज्ञाच्या तिथून राज ठाकरे जात आहेत. (हे सगळं स्लो मोशनमध्ये) त्या पार्श्वभूमीवर 'सरकार'मधलं 'गोविंदा गोविंदा' हा घोष वाजतोय. सालं, ते पाहिल्यावर राज ठाकरे नावाचा फार मोठा राजकीय गुंड आहे, की काय असं वाटत होतं. या चॅनेलवाल्यांच्या डोक्यात त्यांचा तो बुम घालावा असं वाटलं. त्यातल्या त्यात एकदा नाईन एक्स या इंग्रजी चॅनेलवर जरा बरी चर्चा झाली. त्यात 'उषा उत्थप, भरत दाभोळकर, प्रल्हाद कक्कड' असे लोक होते. त्यात भरत दाभोळकरने नेमका आक्षेपाचा मुद्दा काय नि जया यांच्या बोलण्यातून ध्वनित होणारा अर्थ कसा अवमानकारक आहे, ते छान सांगितलं. मुळात समाजात ज्यांची प्रतिमा मोठी आहे, त्यांनी सार्वजनिक ठिकाणी सांभाळून बोलायला हवं. त्याचे काय परिणाम होतात, हे त्यांना कळलं पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे बाकीच्या वक्त्यांनीही त्याला अनुमोदन दिले. पण अशा प्रकारचे कार्यक्रम जरा कमीच झाले. बाकीच्या चॅनलवाल्यांनी त्याला गुंडच ठरवून टाकले.

त्यातल्या त्यात अगदी सुरवातीच्या काळात म्हणजे फेब्रुवारीत रमणदीप सिंग नावाच्या एनडीटिव्हीच्या एका संरक्षण विभाग पहाणार्‍या पत्रकाराचा या विषयाचा सर्वांगीण वेध घेणारा छान लेख त्यांच्या वेबसाईटवर वाचायला मिळाला. बिहारी आणि युपीच्या मंडळींची मानसिकता, गटात राहून तिथे मतदारसंघ तयार करण्याचे त्यांचे प्रयत्न, त्यातून निर्माण होणारे नेतृत्व, त्याला हवा देण्यासाठी बिहार, युपीतून येणारी नेतेमंडळी, या सगळ्याची मानसिकता, त्याचा मराठी माणसावर झालेला परिणाम, इतर राज्यात असलेली युपी, बिहारी लोकांची प्रतिक्रिया या सगळ्या बाबी छान मांडल्या होत्या. पण असे प्रयत्न अपवादात्मकच.

हिंदी, इंग्रजी वेबसाईटवर आणि ब्लॉगवरही राज ठाकरेंविरोधात लिहिणारी मंडळी भरपूर दिसली. या सगळ्यांच्या प्रतिक्रिया वाचून तर मुंबई आणि मराठी माणसे जणू भांडकुदळ आहेत. ती अमराठी लोकांच्या डोक्यात दगड घालायच्या इराद्यात आहेत, असेच चित्र उभे रहात होते. त्यात हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे, हा पाठही होताच. त्यात मला अगदी अपवादात्मकच दक्षिण भारतीयाची प्रतिक्रिया वाचायला मिळाली. एका तमिळी भाषकाने आयबीएनच्या वेबसाईटवर लिहिलेली प्रतिक्रिया वाचली. स्वभावधर्मानुसार आयबीएनने त्याचा वेगळा लेख करून लावला. हा तमिळ भाषक म्हणत होता, 'मीही एकेकाळी तमिळनाडूत हिंदीविरोधी आंदोलनात सहभागी होतो. जे दिसेल ते आम्ही त्यावेळी फोडायचो. पण आता मी किती चुक होतो, हे आज मला कळतं आहे. उत्तर भारतातल्या संधींसाठी मला हिंदी येणं किती गरजेचं आहे, हे मला जाणवतंय वगैरे वगैरे.' अरे बाबा, पण मराठी माणसाला हिंदी येत नाही. हिंदी बोलायला विरोध आहे, असं कुणी सांगितलं? अहिंदी राज्यात सर्वाधिक हिंदी बोलणारे महाराष्ट्रातच सापडतील. देशात सर्वाधिक हिंदी बोलणार्‍यांचे शहर मुंबई आहे. प्रश्न हिंदीला विरोधाचा नाही, तिच्या कुरघोडीचा आहे. हिंदी लोकांनी महाराष्ट्राचा, मराठी संस्कृतीचा आदर करावा आणि महाराष्ट्रातल्या सरकारी व केंद्र सरकारी नोकर्‍यांत मराठी भाषकांना प्राधान्य मिळावे (त्यात बिहारी व युपीवाले भरले जाताहेत म्हणून) एवढी आमची माफक अपेक्षा आहे. त्यात एवढा गहजब माजविण्याचे कारण काय? ब्लॉगवरही तीच कथा. ब्लॉग लिहिणारेही संगणकाच्या की दामटून लिहित होते.

हे सगळं पाहिल्यावर एक नक्की वाटलं. या लोकांच्या आक्षेपांना तोंड देण्यासाठी, वस्तुस्थिती मांडण्यासाठी इंग्रजी व हिंदी या भाषांत काही लिहिलं गेलं पाहिजे. इंग्रजीत लिहिणारी बरीच मराठी मंडळी आढळली. पण इंग्रजीत लिहिणारे मराठी स्तंभलेखक जवळपास नाहीत. त्याचवेळी हिंदीत लिहिणारी मंडळीही नाहीत. हिंदी भाषक प्रदेशात पत्रकारिता करणारी मराठी मुळे असलेल्यांना मुख्य प्रश्न माहित नसतो. त्यामुळे त्यांची भूमिकाही अनेकदा इतर हिंदी भाषकांप्रमाणेच असते. माझ्या परीने मी बराच प्रयत्न करून हिंदीत लिहिले. प्रतिक्रिया लिहिल्या. या सगळ्याबाबतीत तुमचा अनुभव काय?

डिसक्लेमर- मी कुठल्याही प्रकारे राज ठाकरे यांचा समर्थक नाही. पण त्यांच्या काही मुद्यांत नक्कीच दम आहे. भलेही हिंसाचाराचा मार्ग चुकीचा असेल. पण काही मुद्दे मांडले जाणे गरजेचेच आहे.

मराठी समाज कुठे एक आहे?

राज ठाकरे यांच्या मराठी आंदोलनाची धुळ आता थोडी खाली बसायला लागली आहे. अर्थात राजकारण सुरू आहे. पण ते उत्तरेत. मराठी माणसांनी या एकूणच प्रकरणातून आत्मचिंतन करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. याचा अर्थ हाही सल्ला फक्त मराठी माणसांना आहे असं नाही, तर हा समाज तुलनेने विचारी, समंजस आणि सर्वांगीण विचार करणारा, तारतम्याने वागणारा आहे म्हणून आत्मचिंतनाची धुराही त्याकडे येणेही सहाजिक आहे. शिवाय उत्तरेशी तुलना करता विकासाच्या, पुरोगामीत्वाच्या बाबतीतही मराठी समाजच अग्रेसर आहे. म्हणूनच आता आपणच विचार करायची वेळ आली आहे.

राज ठाकरेंनी ज्या मराठी समाजासाठी आंदोलन केले असे ते म्हणतात, तो समाज तरी एक आहे का? नाही. नक्कीच नाही. अख्खा मराठी समाज आणि त्यातले प्रांतही वाटले गेले आहेत. वैधानिक विकास महामंडळात विकासाचा असमतोल आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्याचा विकासाचा अनुशेष भरता भरत नाहीये. या भागातले लोक कायम पश्चिम महाराष्ट्रातल्या नेत्यांवर खार खाऊन असतात. आमच्या वाट्याचा निधी हे लोक पश्चिम महाराष्ट्रात पळवतात अशी त्यांची कायम तक्रार असते. अगदी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही हे मतभेद अनेकदा समोर येतात. एवढंच काय विदर्भाच्या वेगळ्या राज्याची मागणीही होते आणि त्याला बर्‍यापैकी प्रतिसादही लाभतो हेही याच मराठी माणसांच्या महाराष्ट्रात घडते. विकास फक्त दिसतो तो पुण्या-मुंबईत बाकीच्या महाराष्ट्रात काय आहे? असेही उच्चरवात विचारले जाते. ते खरेही आहे. विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशाचा काही भाग आणि कोकण यांना तर विकासाचा फारसा स्पर्शही झालेला नाही. त्यामुळे त्या भागातही सूप्त नाराजी आहेच. असे असताना आपण एक कसे?

राज ठाकरेंच्या आंदोलनाला मोठ्या मराठी समाजाचा पाठिंबा असल्याचे दिसले खरे. पण ते कायम टिकेल काय? कारण एकेकाळी शिवसेना स्थापन झाल्यानंतर तिलाही मोठा पाठिंबा मिळाला, पण नंतर त्याविरोधातही समाजातील एक मोठा वर्ग होताच. आणि आजही आहे. शिवसेनेचा प्रभावही साधारणपणे शहरी भागावरच राहिला. याचा अर्थ शहरी आणि ग्रामीण भागाच्या विचारसरणीतीही फरक आहे. शहरी विरूद्ध ग्रामीण असाही छुपा संघर्ष आहेच. भलेही तो टोकदार होणार नाही. पण त्याचा सल कुठेतरी आत असणारच.

हे झालं ग्रामीण- शहरी. हे मतभेद एवढ्यावरच संपत नाहीत. प्रांतीय भेद पुन्हा वेगळे आहेत. खानदेशातील मंडळी मध्यंतरी कोकणातील नोकरीच्या जागांसाठी आली त्यावेळीही तिथे नाराजीचा सूर उमटला होता. विदर्भाची मंडळी मराठवाड्याला जड होतात. आणि दोहीकडची पुणेकरांना. पुण्यात बाहेरून आलेल्या मराठी माणसांना हाकलत नाहीत, पण त्यांना तुम्ही बाहेरून आलात याची जाणीवही करून दिली जाते. हे दुय्यमत्वाचे अनुभव अनेकदा विविध संकेतस्थळांवरच्या चर्चेतून अनुभवायला मिळतात. खुद्द पुणेकर आणि मुंबईकरांमध्ये किती तरी मतभेद आहेत. हे झाले प्रांतीय मतभेद. भलेही ते तितके टोकदार नसतील. पण जातीय मतभेदांचे काय?

जातीपातीत तर पुरोगामी म्हणवणारा आख्खा महाराष्ट्र वाटला गेला आहे. आता मराठा आरक्षणाने या आगीत तेल ओतले आहे. त्यामुळे जाती-जातीतील संघर्षही चांगलाच पेटला आहे. वेगवेगळ्या जातींची मोठमोठी संमेलने होताहेत. त्यात मराठी म्हणून एकता साधण्यापेक्षा जातीय एकतेवर भर दिला जातोय. मागास जातींना ओबीसींच्या बॅनरखाली एकत्र केले गेले. त्याचा संबंध आरक्षणाशी जसा आहे, तसा बलिष्ठ मराठा जातीशी संघर्ष करायलाही ही एकताच कारणीभूत ठरेल, हा हिशेबी हेतूही आहे. म्हणूनच मराठा आरक्षणाचा बार झाला, त्यावेळी ओबीसी नेत्यांमध्ये अस्वस्था जाहीर झाली आणि ती प्रकटही करून दाखवली गेली.

पण मुळात ओबीसी जाती तरी कुठे एक आहेत? तेली, शिंपीं, माळींसह इतर सगळ्या जाती 'आपले' मेळावे साजरे करून 'जातीय' एकता अबाधित राखण्याचे काम करतात. पण समस्त ओबीसी म्हणूनही त्यांचा विचार फक्त व्यासपीठावर होतो. कारण त्याचा संबंध आरक्षणाशी होतो. कारण आरक्षणासाठी तुम्ही एक असणे गरजेचे असते. ओबीसी जातींमध्ये तर फारसे समाज व्यवहारही होत नाहीत. मराठी अस्मितेच्या मुद्यावर इतर मराठी समाजासमवेत एकत्र येऊन ते आवाज उठवू शकतील?

दलितांची कथाच निराळी. दलितांमध्येच इतके अंतर्गत मतभेद आहेत की त्या जातीही परस्परांशी फारसे संबंध ठेवत नाहीत. त्यातच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेल्या रिपब्लिकन पक्षाची तर त्यांच्या अनुयायांनी शकले करून टाकली. या महामानवाचे विचारही त्यांच्या नेत्यांना पेलले नाहीत. गटातटात फुटली गेलेली दलित अस्मिताही निदान स्वतःच्या विकासासाठी एकत्र येऊ शकली नाही. मग मराठी समाजात मिसळणे तर दूरच राहिले. तीच कथा आदिवासी आणि भटक्यांची. अशा वेळी स्वतःच्या विकासाचे पडले असताना मराठीच्या मुद्याचे त्यांना किती देणेघेणे असेल?

सत्ताधारी मराठा समाजाचे तरी वेगळे काय? मराठ्यांमध्ये तर तुम्ही किती कुळी त्यावर सगळे काही ठरणार? जात्याच आलेल्या पुढारीपणाच्या जोरावर या जातीने राजकारण, सहकार, शिक्षण ही क्षेत्रे काबीज केली आहेत. तरीही त्यांच्याकडून आरक्षणाची मागणी होतेच आहे. त्यासाठी प्रसंगी आंदोलनांचीही भाषा होते आहे. याच जातीच्या संघटनांनी दोन वर्षांपूर्वी जेम्स लेनप्रकरणी ब्राह्मण समाजावर तीव्र टीकेची झोड उठवली होती. त्यातल्या काहींनी तर पुरोहितशाही वर्चस्ववादी दृष्टिकोनाला 'शिवधर्म' स्थापून कठोर उत्तर दिले होते आणि त्यानिमित्ताने ब्राह्मणांवरही पुष्कळ आगपाखड केली होती.

दुसरीकडे पुरोगामीत्वाचा कायम ठेका घेतलेल्या ब्राह्मण समाजाचे तर काय सांगावे? आम्ही मेळावे घेत नाही, असे म्हणणार्‍या याच समाजातल्या कोकणस्थ पोटजातीयांनी गेल्या वर्षी पुण्याच्या स. प. महाविद्यालयाचे मैदान मारून आम्ही परशुरामाचे वंशज असे अभिमानाने मिरवले. आता याच पुण्यनगरीत अखिल भारतीय ब्राह्मणांचे मोठे संमेलन होऊ घातले आहे. आपण एकत्र येण्यात कुठेतरी आपल्यावर टीका करणार्‍या समजाला उत्तर देण्याचा गुढार्थही लपलेला दिसून येतो. असे असताना आता कुठे गेला 'तुमचा मराठी धर्म?' असे विचारण्याची वेळ आली आहे.

मराठी समाजातील मतभेद एवढ्यावरच संपत नाहीत. बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी, परदेशातील मराठी यांच्या भूमिका पुन्हा वेगळ्या.

हे सगळे चित्र पहाता ज्या मराठी समाजसाठी राज ठाकरे भांडताहेत तो तरी कुठे समस्तरित्या एक आहे? उद्या, सगळे काही राज ठाकरे यांच्या मनासारखे झाले तरी महाराष्ट्रात अंतर्गत भांडणे सुरू होणार नाहीत हे कशावरून? जातीसाठी एकत्र येणारी मंडळी मराठी म्हणून एकत्र आलेली दिसली नाही आणि आल्यानंतरही परत ती जातीत वाटली गेली तर मग 'हेचि फळ काय मम तपाला'? असे म्हणण्याचीच वेळ राज ठाकरेंवर आली नाही म्हणजे मिळवली.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पुढे काय होणार?

''राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हा काही नव्याने स्थापन झालेला पक्ष नाही. ती वैयक्तिक बळावर निवडून येणार्‍या नेत्यांची मोळी आहे,'' ही व्याख्या राज ठाकरे यांनी केलीय म्हणून दुर्लक्षिता येणार नाही. कारण त्यात बर्‍याच अंशी सत्यही आहे. कारण पक्ष स्थापन करताना त्याची एक निश्चित भूमिका, विचारधारा आणि धोरण असायला लागते. ते राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला नाही आणि नव्हते. वास्तविक निवडणूक संपली असताना आणि सरकार स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना, त्यातही राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या सरकारमध्ये सामील होत असताना हा प्रश्न उपस्थित होण्याचे कारण काय? असा प्रश्न तुम्हाला पडू शकतो. पण राज्यातील कॉंग्रेसचे ठळक यश पहात असताना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या डोळ्यावर येणार्‍या अपयशाकडे दुर्लक्ष करूनही चालणार नाही.

केवळ एका लोकसभा निवडणुकीत हे अपयश आले म्हणून राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आता टीकेच्या टप्प्यात आलीय का? तर असेही नाही. शरद पवारांच्या राजकारणाचा बारकाईने अभ्यास केला तर पुढचा काळ राष्ट्रवादीच्या अस्तित्वाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.

पवारांच्या नेतृत्वाखालील पुलोदचे सरकार इंदिरा गांधींनी उलथवल्यानंतर समाजवादी कॉंग्रेस स्थापन केली. त्यांच्या या नव्या कॉंग्रेसने १९८० च्या विधानसभा निवडणुकीत ५२ आणि १९८५ च्या निवडणुकीतही ५२ जागा मिळवल्या. याच काळात म्हणजे १९८० मध्ये लोकसभा निवडणुकीत १ व ८४ मध्ये दोन जागा मिळाल्या. ५२ जागांची ताकद असूनही पवारांनी कॉंग्रेसचे नवे नेतृत्व असलेल्या राजीव गांधींशी जुळवून घेत कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला नि आपला समाजवादी पक्ष विसर्जित केला. एक नवा पक्ष स्थापून तो नऊ वर्ष चालवून पवार पुन्हा कॉंग्रेसवासी झाले. ५२ जागा मिळवल्यानंतरही आपली ताकद यापेक्षा जास्त नाही आणि त्यापलीकडे आपण काही मिळवू शकत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी घरचा रस्ता धरला ही बाब महत्त्वाची. मग थोड्याच दिवसांत शंकरराव चव्हाणांना राजीव गांधींनी केंद्रात बोलावून घेतले आणि रिकाम्या झालेल्या मुख्यमंत्रिपदावर शरद पवारांची वर्णी लावली.

पवार महाराष्ट्रव्यापी नेते असले तरीही त्यांची ताकद मर्यादित आहे. ती ७०-७५ जागांपलीकडे नाही. हे समाजवादी कॉंग्रेस स्थापन केल्यापासून स्पष्ट आहे. तरीही त्यांनी कॉंग्रेसपासून वेगळे झाल्यानंतर १९९९ मध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची स्थापना केली. पण या नव्या पक्षाच्या स्थापनेनंतरही पवारांची ताकद तेवढीच (म्हणजे समाजवादी पक्षाची होती तेवढीच) असल्याचे स्पष्ट झाले. या पक्षाला १९९९ च्या विधानसभा निवडणुकीत ५८ तर २००४ च्या निवडणुकीत ७१ जागा मिळाल्या होत्या. ९९ च्या निवडणुकीत पक्ष फुटकळ पक्षांना दावणीला बांधत 'स्वतंत्र'पणे लढला होता आणि २००४ मध्ये कॉंग्रेसशी युती केली होती. याचा अर्थ या दोन्ही परिस्थितीत पक्षाची झेप यापेक्षा जास्त गेली नाही. त्याचवेळी कॉंग्रेसशी युती होती, म्हणूनच २००४ मध्ये गेल्या वेळेच्या तुलनेत तेरा जागा वाढल्या. या निकालाचा अर्थ स्पष्ट आहे, साठेक जागा मिळवून कॉंग्रेसवर दबाव आणून आपल्याला हवे ते राजकारण करण्याची पवारांची राज्यात योजना असते.

लोकसभा निवडणुकीचाही इतिहास काही वेगळा नाही. राष्ट्रवादीने १९९९ मध्ये लढविलेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत ६, त्यानंतर २००४ मध्ये ९ आणि आता ८ जागा मिळवल्या. म्हणजे दहा खासदारही पवार स्वबळावर निवडून आणू शकत नाहीत. तरीही ते पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पाहतात हे विशेष!

समाजवादी कॉंग्रेस स्थापन केली तेव्हा कॉंग्रेसचा महाराष्ट्रावरचा प्रभाव संपलेला नव्हता. त्यामुळे त्यावेळी पवारांना साथ दिली ती मराठवाडा नि उत्तर महाराष्ट्राने. पण मराठवाडा नामांतर मुद्यावर त्यांनी पुरोगामी निर्णय घेतल्यानंतर मराठवाड्यातील ओबीसी व इतर जातींनी शिवसेना-भाजप युतीला साथ दिली. त्यातही शिवसेनेकडे तरूणवर्ग मोठ्या प्रमाणात वळाला. त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस स्थापन केल्यानंतर आजही या भागात पवारांना फारसे स्थान उरले नाही. ती कसर पश्चिम महाराष्ट्राने भरून काढली. पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि सोलापूर याच जिल्ह्यातून त्यांचे बहुतांश आमदार (आणि खासदारही) निवडून येतात. या भागात पवारांचे वर्चस्व वाढायला यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील यांच्या जाण्याने निर्माण झालेली गॅपही कारणीभूत आहे. नेतृत्वहीन झालेल्या इथल्या मातब्बर शेतकर्‍यांना आपले हित जोपासणारा नेता हवा होता. पवारांनी ही भूमिका पार पाडली. पश्चिम महाराष्ट्राशिवाय उत्तर महाराष्ट्रात विशेषतः नाशिक जिल्ह्यात त्यांचे ठळक अस्तित्व आहे. बाकी विदर्भ आणि मराठवाडा नि कोकणात त्यांना फारसे स्थान नाही.

आता थोडं पक्षाच्या रचनेविषयी.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हा काही पवारांनी परिश्रम करून एकेक कार्यकर्ता जोडून वाढविलेला पक्ष नाही किंवा आपली विचारसरणी लोकांपर्यंत पोहोचवून, जनाधार निर्माण करून काढलेला पक्ष नाही. कॉंग्रेसमधील आपल्याला मानणार्‍या गटाला बाहेर काढून त्यांनी त्याला पक्ष म्हणून अस्तित्वात आणले आहे. कॉंग्रेसमधून ओढून आणलेले हे बहुतांश नेते स्वयंभू होते. बरेचसे साखर नि शिक्षणसम्राट होते. त्यांची त्या त्या भागात असलेली वैयक्तिक प्रतिमा पक्षाला पुरेसा बेस निर्माण करण्यासाठी उपयुक्त ठरली नि आर्थिकदृष्ट्या सबळ असल्याने पक्षामागे पैसाही मजबूत उभा राहिला. राष्ट्रवादीत इतर पक्षांच्या तुलनेत नेते बरेच आहेत नि ते मातब्बरही आहेत हे पाहिल्यास माझे म्हणणे नक्कीच पटेल. शिवसेना किंवा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षाला काही एक विचारधारा आहे. भलेही तिच्याशी कुणी सहमत असो वा नसो. पण ती रूजविण्यासाठी त्या त्या पक्षप्रमुखांना बरीच मेहनत करावी लागली. त्यासाठी कार्यकर्ते जोडावे लागले आणि त्या कार्यकर्तयांचे पुढे नेते झाले. राष्ट्रवादीमध्ये नेते आधी आले नि मग त्यांचे कार्यकर्ते हे लक्षात घ्यावे लागेल. म्हणूनच थोडे डावलले की पक्ष सोडून जाणार्‍यांचे प्रमाण राष्ट्रवादीतही तेवढेच आहे. थोडक्यात निष्ठावंतांची कमी आहे.

जात फॅक्टर हा मुद्दाही राष्ट्रवादीच्या स्थापनेत महत्त्वाचा आहे. राष्ट्रवादी हा नेहमीच श्रीमंत मराठा शेतकर्‍यांचा पक्ष राहिला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या श्रीमंत शेतकर्‍यांची बाजू लावून धरणारा आणि खुल्या बाजारपेठेचे समर्थन करणारा पक्ष ही त्याची ठळक ओळख म्हणता येईल. पण राज्यात सर्वत्र पसरायचे असेल तर त्यासाठी आपली प्रतिमा सर्वसमावेशक हवी, हे पवारांना पक्के माहिती आहे. 'पुलोद' चा प्रयोग हा त्याच सर्वसमावेशकतेचा भाग होता. पुढे कॉंग्रेसमध्ये आल्यानंतरही पवारांनी याच सर्वसमावेशकतेच्या जोरावर १९९७ च्या मध्यावधी निवडणुकांतही त्यांनी राजयातील सर्व धर्मनिरपेक्ष पक्षांशी युती करून कॉंग्रेसला ३७ जागा निवडून दिल्या होत्या. पुढे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस स्थापन केल्यानंतर त्यांनी १९९९ च्या निवडणुकीत विधानसभेसाठी समाजवादी पक्ष, रिपब्लिकन पक्ष आठवले गट, शेतकरी संघटना, डावे पक्ष यांच्याशी युती केली होती. त्या जोरावर ५८ जागा जिंकल्या. २००४ च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसबरोबर जातानाही त्यांनी आठवले गटाला बरोबर ठेवले होते. छगन भुजबळांसारख्या मातब्बर ओबीसी नेत्याला आपल्याबरोबर ठेवण्यामागे या समाजाची मोठी व्होट बॅंक आपल्याबरोबर असावी हाच कयास आहे.

पवारांच्या या ताकदीचा नि पक्षरचनेचा अंदाज घेतल्यानंतर यावर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत काय होईल, याचा अदमास घेतला पाहिजे. पण त्यासाठी यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीतील पक्षाच्या कामगिरीवर नजरही टाकली पाहिजे. यावेळी राष्ट्रवादीचे लोकसभेत जेमतेम आठ उमेदवार निवडून आले. पण त्यांच्यामागे पक्षाचे बळ होते, असे म्हणणे धाडसाचे ठरू शकते.

माढ्यातून पवार आणि बारामतीतून त्यांची कन्या सुप्रिया सुळे विजयी झाले. भंडार्‍यातून प्रफुल्ल पटेल, उस्मानाबादमधून पद्मसिंह पाटील हे विजयी झाले ते स्वबळावर. पक्षाच्या नव्हे. सातार्‍यातून जिंकलेले उदयनराजे भोसले यांनी विजयी झाल्यानंतर 'पक्षबिक्ष गेला खड्ड्यात' ही व्यक्त केलेली प्रतिक्रियाही बरेच काही सांगून जाणारी आहे. तीच कथा ठाणे व नाशिकची. ठाण्यात गणेश नाईकांनी यावेळी चिरंजीव संजीवसाठी मोठी ताकद लावली होती. त्यात मतदारसंघाची पुनर्रचना आणि मनसेची उमेदवारीही त्यांना फायद्याची ठरली. नाशिकमध्येही पक्षाचे सर्व नेते विरोधात असतानाही छगन भुजबळांनी पुतणे समीर यांना निवडून आणू शकले ते वैयक्तिक ताकदीवर आणि मनसे-शिवसेना मतांच्या फाटाफुटीच्या जोरावर. मुंबईतील एकमेव जागा राष्ट्रवादीला संजय पाटील यांच्या रूपाने मिळाली, ती मनसेने भाजपची मते खाल्ल्याने.

या निवडणुकीतही 'मराठा कार्ड' हा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरला. कसा ते पाहू.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधीलच विनायक मेटेंनी सगळ्या मराठा संघटनांची मोट बांधून यावेळी सरकारवर मराठा आरक्षणासाठी दबाव आणला. आता सरकार यांचेच. मागणी करणारा आमदारही यांचाच. तरीही पवारांनी त्याला गप्प बसवले नाही. त्यामुळे याच पक्षात उपमुख्यमंत्रिपद भूषविणारे छगन भुजबळ मात्र अस्वस्थ झाले. मराठ्यांना ओबीसींमध्ये आरक्षण म्हणजे आहे त्या आरक्षणात काटछाट होणार हेही निश्चित. मग आपल्या हक्काचे आरक्षण ते तरी कशाला सोडतील? त्यात पत्रकार कुमार केतकरांवरील हल्ला प्रकरणानंतर मेटेंच्या राज्य उपाध्यक्षपदांचा राजीनामा घेतला असला तरी निवडणुकीच्या तोंडावरच त्यांना सन्मानाने पु्न्हा त्या पदावर बसविण्यात आले. काही महिन्यातच मेटेंच्या अन्यायाचे परिमार्जन कसे काय झाले? बरं हे मेटे राज्यभर सगळ्या पक्षांच्या नेत्यांना एकत्र करत मराठा आरक्षणाचा गजर करत होते. त्यांच्यावर पक्षविरोधी कारवाया केल्याबद्दल कारवाईही न करता उलटा सन्मानच करण्यात आला. यामागचे गुपित उघड आहे. त्यांच्यावर कारवाई करून मराठा समाजाची नाराजी कशी काय ओढवून घ्यायची? पवारांचे आडाखे असे पक्के होते. पण निवडणुकीत हे मराठा कार्ड चालले नाही. झालेच, तर ओबीसी मते मात्र नक्कीच राष्ट्रवादीच्या विरोधात गेली. विशेषतः विदर्भ, मराठवाड्यात नि उत्तर महाराष्ट्रातही ही मते मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्याच मतांच्या बळावर भुजबळांनी नाशिकमध्ये पुतण्याला विजयी केले. आणि मुंडेंविरोधात विखारी मोहिम राबवूनही ते विजयी झाले.

हे पाहिल्यानंतर मग राष्ट्रवादीची स्वतंत्र ताकद (असलीच तर) कुठे गेली असा प्रश्न पडतो. याच निकालाचे प्रतिबिंब विधानसभेत उमटले तर राष्ट्रवादीचे काय होईल? याचा अंदाज लावणे फारसे कठीण नाही. कॉंग्रेसने सोडचिठ्ठी दिल्यास स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवावी लागल्यास ती पूर्वीइतकी सोपी नसेल. कारण आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा नवीन पक्ष राष्ट्रवादीलाही आव्हान देऊ शकतो. मनसे फक्त शिवसेनेची मते खाईल हे म्हणणार्‍याला राजकारण कळत नाही असेच म्हणावे लागेल. राज पक्षाची उभारणी करताहेत ते कोर्‍या चेहर्‍याच्या बळावर. मराठीपणाचा रंग त्यात मिळविला आहे. त्यामुळे जनतेला सामोरे जाताना त्यांची पाटी कोरी आहे. मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे या शहरी पट्ट्यात मराठी म्हणून हा पक्ष निवडणुकीला सामोरा जाईल. पण त्यापलीकडच्या महाराष्ट्रात हा पक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेसलाही पर्याय ठरू शकतो. कारण तेच तेच चेहरे पाहून कंटाळलेले लोक या पक्षाच्या नव्या चेहर्‍यांनाही संधी देऊ शकतात. किमानपक्षी हे 'नवे चेहरे' प्रस्थापित उमेदवारांची मतेही खाऊ शकतात. सामना चौरंगी झाल्यास ही निवडणूक अतिशय चुरशीची तर ठरेल, पण तिरंगी झाली तरीही ती तितकीच चुरशीची ठरेल हे नक्की.


हे पाहिल्यानंतर पवारांच्या राजकारणाचा काही अंदाज लावता येतो का? पवार पुढे काय करतील असे वाटते? त्यांच्यापुढचे पर्याय साधारण असे असतील.
१. ते कॉंग्रेसमध्ये सामील होऊ शकतात. पण आत्ता लगेचच नाही. कॉंग्रेसची पूर्ण धुरा राहूल गांधींच्या नेतृत्वाखाली गेल्यानंतर पवार तो पर्याय स्वीकारू शकतील. म्हणजे सोनियांशी थेट तडजोड करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.या आधी पवारांनी कॉंग्रेस सोडल्यानंतर नऊ वर्षांनी पुन्हा एकदा कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्यामुळे आताची परिस्थिती पाहून ते पुढे कॉंग्रेसमध्ये जाणारच नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरू शकते. कारण समाजवादी कॉंग्रेसच्या नावावर ८५ जागा कमावूनही ते कॉंग्रेसमध्ये गेले होते.
२. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस स्वतंत्र अस्तित्व राखेल. पण तिची ताकद कमी कमी होत जाईल किंवा कॉंग्रेसच्या नाराजांची संघटना हे आजचेच स्वरूप पक्षाची स्पष्ट ओळख या स्वरूपात टिकेल.
३. राष्ट्रवादीला अस्तित्व टिकविण्यासाठी अगदी वेगळा असा निर्णय घ्यावा लागेल. तो शिवसेना किंवा मनसेशी युती असा असू शकतो. त्यातही ही युती मनसेशी होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. कारण शिवसेनेवर जातीय, धार्मिक 'कंलक' आहेत, आणि मुस्लिम व दलित मते राखण्यासाठी राष्ट्रवादीला त्याची अडचण होऊ शकते. त्या तुलनेत या बाबतीत 'मनसे'ची पाटी (आज तरी) कोरी आहे.
४. शिवसेना, मनसे, भाजप, कॉंग्रेस यांना वगळून समाजवादी पक्ष, शेकाप (कदाचित बसप) या छोट्या पण विशिष्ट समाजगट, स्थानिक प्रभाव असणार्‍या पक्षांची एक आघाडी स्थापन करून राष्ट्रवादी आपले अस्तित्व टिकविण्याचा प्रयत्न करू शकेल.

आता यापैकी काय घडेल ते प्रत्यक्षात पाहणेच औत्सुक्याचे ठरू शकेल.

राजजींचा 'रोखठोकनामा'

महाराष्ट्राच्या नवनिर्माणाचा वसा घेऊन पुढे निघालेले तेजतर्रार नेते, मराठी माणसाची बुलंद तोफ, उत्तर भारतीयांचे निर्दालक, हिंदीनिर्मूलक श्रीमान राजजी ठाकरे यांच्या 'महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना' नामक संघटनेने गत काही दिवसांत तमाम मराठीयांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. पुराणकाली राक्षस ही संज्ञा वापरली जायची, तद्वतच हल्ली महाराष्ट्र देशी 'भय्या' ही संज्ञा जवळपास त्याच अर्थी वापरली जात आहे. तर सांगायचे असे की या भय्या मंडळींचे महाराष्ट्र देशीची राजधानी मुंबई व इतर नगरांत वर्चस्व वाढू लागल्याचे राज यांच्या चाणाक्ष चष्म्याने टिपले आणि नवनिर्माण बाजूला ठेवोन त्यांनी 'झाडाझडती' हाती घेतली. या झाडाझडतीने धरती आंदोळली. कित्येक 'बांगड्या' फुटल्या. कित्येक घरंगळत पुन्हा आपल्या मायदेशी गेल्या. राजमान्य राजेश्री राजजींच्या या तेजतर्रार आंदोलनाने बहु मराठी मने आनंदली. 'मराठा तितुका मेळवावा'चा नाद घुमला आणि या महाराष्ट्रदेशी 'आनंदवनभुवनी'ची अनुभूती येऊ लागली. तर या सगळ्याचा मोठा लाभ राजजींना झाला. त्यांची लोकप्रियता बहु वाढली.

त्यातच महाराष्ट्रदेशी निवडणूक जाहीर झाली. राजजींशी आमचे अतिशय घरोब्याचे संबंध असल्याने या निवडणुकीत आम्ही त्यांच्या पाठिशी असणार आहोत. त्यामुळे त्यांच्या अतिगुप्त बैठकांतही आमचा सहभाग असतो. अशाच एका बैठकीत आम्ही सहभागी झालो असता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा 'रोखठोकनामा' आमच्या हाती लागला. (रोखठोक हे शीर्षक श्रीमान ठाकरेजींच्या स्वभावाशी निगडीत असून त्याचा 'ठोकण्याशी' काहीही संबंध नाही हे सूज्ञास सांगणे न लगे.) सांगायचा मुद्दा असा की हा रोखठोकनामा राजजींच्या व्यक्तिमत्वाला साजेसाच आहे. निवडणुकीनंतर राजजी काय करणार आहेत, याची चुणूक त्यातून कळते. राजजी हे सगळे जे काही करत आहेत, ते 'महाराष्ट्र माझा, मी महाराष्ट्राचा' या न्यायानेच असल्याने हा रोखठोकनामा मला मायबाप जनतेसमोर आणणे जरूरीचे वाटले. सबब, हा रोखठोकनामा खाली दिला आहे.

* महाराष्ट्रात यापुढे फक्त मराठीच बोलली, लिहिली जाईल. (ही मराठी कोणती यावर सध्या चर्चा (खरं तर वाद) सुरू आहे. पुण्याची, विदर्भाची, कोकणातली, खानदेशातली की पश्चिम महाराष्ट्रातली असा तो वाद आहे. काहींनी ज्ञानेश्वरकालीने मराठीचे रूप सर्वांत शुद्ध मानावे असे म्हटले आहे. पण मराठा महासंघ व इतर संघटनांनी त्याला तीव्र विरोध करून तुकारामाच्या काळातील मराठी शुद्ध मानावी असे म्हटले आहे.

* महाराष्ट्रात प्रवेश नाक्यांवर 'मराठी बोलणार्‍यासच प्रवेश' असा बोर्ड लावला जाईल. या तसेच सर्व नाक्यांवर एक भाषाविषयक तज्ज्ञ ठेवण्यात येईल. त्याची पात्रता साधारणपणे मराठी प्राध्यापकाएवढी असेल. (पात्रता हा शब्द शैक्षणिक पात्रतेशी निगडीत असून त्याचा बौद्धिक कौशल्याशी संबंध नाही.) प्रत्येक गाडीतून उतरणार्‍या प्रवाशाला मराठी येते की नाही याची तो तपासणी करेल. तसेच मराठी शिकविण्याची व्यवस्थाही येथे असेल. किमान कामचलाऊ मराठी शिकविण्याचे 'क्लासेस' उघडणार्‍यांना येथे फुकट सरकारी भूखंड दिला जाईल. विमानतळावरही मराठी शिकविण्यासाठी खास अधिकारी असेल.

* शाळेतही अर्थात मराठीतूनच शिकवले जाईल. हिदी भाषिक विद्यार्थ्यांना 'एक्स्ट्रा मराठी' असा विषय असेल. त्यात त्यांना हिंदी भाषकांना ळ, ड, ट, ज्ञ ही अक्षरे तसेच च, ज यांचे उच्चार घोटवून घेण्यात येतील. त्यांच्याकडून मराठीचा सराव करण्यासाठी 'घननीळा लडिवाळा झुलवू नको हिंदोळा' हे गाणे कविता म्हणून पाठ्यक्रमात सामील करण्यात येईल. हे गाणे म्हणून दाखविणार्‍या हिंदी भाषकाला 'मराठी प्रवीण' ही पदवीही देण्यात येईल.

* याशिवाय ज्यांचे शिक्षण पूर्वी हिंदीत झाले आहे त्यांना मराठी शिकविण्यासाठी 'फाडफाड मराठी' 'तातडीचे मराठी', कामचलाऊ मराठी' 'शुद्ध मराठी' असे कोर्स सुरू करण्यात येतील. हे कोर्स चालविणार्‍या क्लासचालकांना सवलती देण्यात येतील. तसेच यासाठी लागणारी पुस्तके सरकारी खर्चाने उपलब्ध करून देण्यात येतील.

* उत्तर भारतीयांना मराठी 'धडा' शिकविणार्‍या मराठी युवकांना विशेष गुण दिले जातील. याचा उपयोग त्यांना सरकारी नोकरीतील प्राधान्य, सरकारी घरात प्राधान्य वगैरेसाठी होऊ शकेल.

* बैंक, बैग, इस्कूल, आईसीआईसीआई असे उच्चार करणार्‍या हिंदी भाषकांना कठोर दंड ठोठावण्यात येईल.

* केंद्र सरकारच्या महाराष्ट्रातील कार्यालयातही मराठीतूनच कामकाज चालेल. 'हिंदी पखवाडा' बंद करून 'मराठी वर्ष' असा उपक्रम राबविला जाईल. टपालापासून आयकरापर्यंतची सर्व कार्यालये हिंदीतूनच काम करतील. रेल्वेचे कामकाजही महाराष्ट्रात तरी मराठीतूनच चालेल. त्यामुळे रेल्वेची उद्घोषणा फक्त मराठीत केली जाईल. महाराष्ट्रातील इतर भागात या उद्गोषणा मराठी आणि तेथील स्थानिक प्रादेशिक भाषेतही असतील. उदा. खानदेशात- खानदेशी. रेल्वेतील सर्व हिंदी शब्द मराठीत केले जातील. उपरी उपस्कर डिपो' वगैरे शब्दांचे मराठीत भाषांतर केले जाईल.

* दुकानांच्या सर्व पाट्या मराठीतच असतील. इंग्रजीत असलेल्या पाट्याही मराठीत करण्यात येतील. उदा. बिग बझारचे 'मोठा बाजार', कॅफे कॉफी डेचे कॉफीचे दिवसाचे हॉटेल असे नामकरण करण्यात येतील. एवढच नव्हे तर ज्या कंपन्या महाराष्ट्रातून चालविल्या जातात, त्यांची नावेही मराठीत होतील. उदा. रिलायन्सचे 'विश्वास', कॅमलचे 'उंट' अशीही नावे मराठीत असतील.

* छट पूजेला परवानगी दिली जाईल. पण ही पूजा पूर्णपणे मराठीत होईल. त्यासाठी मराठी भिक्षुक असतील. त्यानंतर होणारी गाणीबजावणीही अस्सल मराठी होईल. त्यात लावणी, लोकसंगीत, मराठी भावसंगीत असे चढत्या भाजणीचे कार्यक्रम ठेवावे लागतील.

* मनोरंजनाची साधने फक्त मराठीतच उपलब्ध होतील. उदा. मराठी चित्रपट सर्व चित्रपटगृहात लावले जातील. त्यातही अलका कुबल छाप चित्रपट तर मल्टिप्लेक्समध्ये दाखविण्यात येईल. मराठी अभिनेत्यांना ग्लॅमर येण्यासाठी त्यांची मानधनाची रक्कम ही कोट्यावधीत देण्यात येईल. समजा निर्मात्याने (कसेबसे) २५ हजार दिल्यास उर्वरित रक्कम महाराष्ट्र सरकार देईल. मराठीचा गौरव टिकविण्यासाठी सरकारचे हे 'पुरोगामी' पाऊल असेल.

* बॉलीवूडचे चित्रपटही मराठीतच तयार होतील. फक्त त्याला हिंदी सबटायटल्स देण्याची मुभा दिली जाईल. पण त्यांना या चित्रपटात कंपल्सरी एक मराठी आयटम सॉंग टाकावे लागेल. (मराठीत हिंदी आयटम सॉंग चालते मग हे उलटे का नाही?) महाराष्ट्रात रहाणार्‍या हिंदी भाषकांना 'कंपल्सरी' मराठी चित्रपट पहावे लागतील. त्यांचे मराठी सुधरेपर्यंत तरी आठवड्याला एक असा हा 'रतीब' असेल.

* मराठीत काम करणार्‍या बॉलीवूडच्या अभिनेत्यांना त्यांच्या चित्रपटांच्या संख्येनुसार पुरस्कार देण्यात येईल. उदा. पाच चित्रपट केल्यास महाराष्ट्र गौरव, दहा केल्यास महाराष्ट्राचा अभिमान असे पुरस्कार देण्यात येतील.

* मराठी रागसंगीतातील हिंदी, अवधी, ब्रज भाषेतली बंदिशी बदलून त्यांची जागा मराठी पदांनी भरून काढली जाईल. त्यासाठी पूर्वी जसे राजकवी असायचे तशी कवींची भरती करण्यात येईल. हे कवी या बंदिशींना पर्यायी मराठी बंदिशी देतील.

* बिहार व युपीमधून येणार्‍या रेल्वेगाड्यांमध्ये महाराष्ट्रातील शेवटचे स्टेशन येईपर्यंत मराठी संस्कृतीची सीडी दाखवली, ऐकवली जाईल. त्यात अभंग, गवळण, लावणीपासून भावसंगीत ऐकविण्यात येईल. त्यानंतर मराठी सण-उत्सवांची ध्वनिचित्रफित दाखविण्यात येईल. महाराष्ट्रात येताना शेवटचे स्टेशन असेल तिथे यावर एक प्रश्नमंजूषा ठेवली जाईल. त्यात प्रथम क्रमांक मिळविणार्‍यांना 'पाईक महाराष्ट्राचा' हा पुरस्कार देण्यात येईल.

तर राजमान्य राजजींच्या 'रोखठोकनाम्यात' मराठीचा गौरव वृद्धिंगत करण्यासाठी अनेक 'कलमे' आहेत. पण विस्तारभयास्तव त्यातील मोजकी कलमेच येथे दिली आहेत. माननीय राजजींच्या नेतृत्वाखालील सरकार या महाराष्ट्र देशी आल्यानंतर नक्कीच मराठीचा गौरव वाढेल हे उपर्यु्क्त तर्जुम्यावरून कळोन येते नाही का?

(वरील 'रोखठोकनामा' ही थोरल्या महाराजांचे निकटस्थ रा. रा. मोरोपंत पिंगळे यांच्या आज्ञापत्रे या बहु गाजलेल्या ग्रंथाची त्रिशतकोत्तर आधुनिक आवृत्ती असल्याचे आमचिया कानावर आले आहे.)

खासदार विकणे आहे !

एखाद्या व्यक्तीला किती किंमत आहे हे त्याच्या समाजातील स्थानावरून कळते. इथे किंमत ही 'पत' या अर्थाने आहे. पण राजकारण्यांच्या बाबतीत बोलायचं तर किमतीचा बाजारातला रोकडा अर्थ घ्यावा लागतो. कारण खरोखरच त्यांना काही ना काही 'किंमत' असते. ते वेळोवेळी वसुलही करतात. सध्या देशाच्या राजकारणात हीच परिस्थिती आहे. सध्या 'खासदार विकायला काढले आहेत'. भलेही त्यांच्या दारावर तशी पाटी नसेल. पण त्यांच्या चेहर्‍यावर ते स्पष्ट दिसतेय. आणि सत्ताधारी असो की विरोधक दोन्ही बाजूंनी खरेदीचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.

थोडक्यात सर्वच पक्षांनी लोकशाहीची वस्त्रे फेडायला सुरवात केली आहे. ज्यांना आपण निवडून देतो, ती मंडळी किती स्खलनशील आहेत हे सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या मुद्यावरून कळून आले आहे. जया अणू कराराच्या मुद्यावरून हे रान पेटले आहे, त्यावर विचार करायचीही कुणाला गरज भासत नाहीये. किंमत किती बोला त्यावर पाठिंबा देतो, असे रोकडे उत्तर दिले जातेय. या सगळ्यात राष्ट्रहित बासनात गुंडाळून ठेवले आहे. बाजारातला व्यवहार मात्र समोर आला आहे.

कॉंग्रेस सरकार टिकविण्यासाठी आणि भाजप सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या दोन्ही बाजूंनी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारची स्थितीच अशी आहे की काहीही होऊ शकते. अगदी एक खासदारही दोन्ही पक्षांसाठी महत्त्वाचा आहे. अशा परिस्थितीत या खासदारांची 'किंमत' चांगलीच वाढली आहे. डाव्या पक्षाचे पक्षाचे नेते ए. बी. वर्धन यांनी खासदारांना वीस ते पंचवीस कोटी रूपयांची ऑफर असल्याचा जाहीर आरोप केला होता. पण त्याहीपेक्षा नंतर जे खासदार 'घोडेबाजारात' आहेत, त्यांनीच स्वतःच्या तोंडाने आणि काहींनी अप्रत्यक्षपणे आपली किंमत सांगण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. हा सगळा प्रकार अत्यंत लाजीरवाणा आणि किळसवाणा आहे.

राष्ट्रीय लोकदलाचे खासदार अजितसिंग यांनी आपल्या खासदारांचा पाठिंबा हवा असेल तर लखनौच्या विमानतळाला आपले वडिल चरणसिंग यांचे नाव द्यावे अशी मागणी केली आणि सरकारनेही ती तातडीने मंजूर केली. तिकडे खूनाच्या गंभीर गुन्ह्यासाठी एकेकाळी तुरूंगात असणारे आणि आता जामीनावर बाहेर असलेले खासदार शिबू सोरेन यांनी तर निर्लज्जपणे मंत्रिपदाची मागणी केलीय आणि हे मंत्रिपदही कोणते तर आधी ते ज्या मंत्रिपदावर होते, त्या कोळसा खात्याचे. झारखंडमध्ये कोळशाच्या खाणी भरपूर आहेत. त्यामुळे त्यांना हे मंत्रिपद कशासाठी हवे आहे, हे सांगायला कुणा शहाण्याची गरज नाही.

तिकडे समाजवादी पक्षाने सरकारला दिलेला पाठिंबाही सह्रदयतेने दिलेला नाही. त्या मोबदल्यात त्यांना बरेच काही मिळवायचे आहे, हे उघड आहे. त्याची चुणूक पाठिंबा जाहिर केला त्यादिवशीच आली. अमरसिंहांनी अनिल अंबानींच्या बाजूने आणि मुकेश अंबानींच्या विरोधात विन्डफॉल टॅक्सबाबतची मागणी करून आपला पाठिंबा विनाअट नाही, हे स्पष्ट केले. आता सरकार जर टिकलेच तर आधी डाव्यांच्या तालावर नाचणारे सरकार मुलायम आणि अमरसिंह या दोघांच्या तालावर नाचेल. डाव्यांनी किमान काही तरी साधनशुचिता पाळली असेल, पण या दोहोंकडून तीही अपेक्षा ठेवता येणार नाही, असे त्यांचे राजकीय चरित्र आहे.

तिकडे दोन खासदार बगलेत असलेले जनता दलाचे (एस) सर्वेसर्वा एच. डी. देवेगौडा यांनाही प्रचंड महत्त्व आले आहे. प्रत्यक्ष पंतप्रधानांनी फोन करून त्यांना आपल्या बाजूने मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे. कर्नाटकच्या राजकारणात विश्वासघाताचे बीज रोवणार्‍या देवेगौडांकडून पंतप्रधान विश्वासदर्शक प्रस्तावावर मतदान करण्याची अपेक्षा करतात, याहून दैवदुर्विलास तो कोणता? कॉंग्रेसला पाठिंबा दिला तरी देवेगौडा तो वसुल केल्याशिवाय रहातील काय? कर्नाटकातील त्यांच्या पक्षाच्या दोन वर्षाच्या सत्तेत जे काही झाले आणि बंगलोरची जी काही वाट लागली ते पाहता देवेगौडा यांचा पाठिंबा काय किमतीला पडू शकतो, याचा विचारच कॉंग्रेसने केलेला बरा.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत असलेल्या अकाली दलाची यात प्रचंड कोंडी झालीय. सरकारला पाठिंबा दिला नाही आणि विरोधात मतदान केल्यास देशाच्या पहिल्याच शीख पंतप्रधानाला पाडल्याचा दोष त्यांच्या माथी येईल आणि हा दोष माथी घेऊन ते पंजाबात निवडणुका लढवू शकत नाहीत. दुसरीकडे सरकारच्या बाजूने मतदान केले तर भाजपला काय सांगणार हा प्रश्न आहे. इथे अणू करार वगैरे काही भानगडच नाही. शुद्ध राजकीय हित समोर ठेवून निर्णय घेतला जाईल.

नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी या काश्मीरातील पक्षांनाही अणू करार वगैरेशी देणेघेणे नाही. कुणाकडून काय मिळेल त्यावर त्यांचा पाठिंबा अवलंबून असेल. त्यांच्या राज्यातील राजकारण त्यांना जास्त महत्त्वाचे आहे. पीडीपीने तर एका समाजाचे हित जपण्यासाठी राज्यातील कॉंग्रेस सरकारचा पाठिंबा काढून ते पाडले. यावरून त्यांचे राजकारण काय आहे ते कळते. तिकडे मायावतींचा बहूजन समाज पक्ष वैयक्तिक सूडापोटी सोनियांच्या कॉंग्रेसमागे लागला आहे. कॉंग्रेसला विरोध करण्याचे त्यांचे कारण समाजवादी पक्षाने सरकारला दिलेला पाठिंबा हेच आहे. शिवाय आपल्यामागे लावलेला सीबीआयचा ससेमिरा त्यांना सलतोय. त्याचा सूड घेण्यासाठीच त्यांनी डाव्यांची तळी उचलून सरकार पाडण्याचा विडा उचलला आहे.

बाकी अपक्ष आणि छोट्या पक्षांचे काय सांगावे. त्यांना तर 'सोनियाचे' दिवस आले आहेत. आपली किंमत वसूल करण्याची हिच वेळ आहे हे त्यांना ठाऊक आहे. त्यामुळे ती वसुल करण्याच्या मागे ते लागले आहेत. सरकार सहा-आठ महिने टिको पण आपल्याला काही तरी मिळायला हवे ही त्यांची प्राथमिक मागणी आहे. थोडक्यात पुढची बेगमी करण्याची संधी त्यांच्यासाठी चालून आली आहे.

हे सगळे पाहता अणू करार हा जणू मुळ मुद्दा आता राहिलाच नाहीये. सरकार पाडणे किंवा टिकवणे यालाच महत्त्व आले आहे. त्यामुळे आपण अणू कराराला पाठिंबा देतो की नाही याहीपेक्षा कोणता पक्ष आपल्याला काय देतो, यावर या खासदारांचा पाठिंबा ठरणार आहे. म्हणजे ही मंडळी देशहितापेक्षाही स्वहिताला किती प्राधान्य देतात ते स्पष्ट होते. यांना आपणच निवडून देतो. दिल्लीत जाऊन ही मंडळी देशाच्या हितापेक्षा स्वतःच्या तुंबड्या भरण्याला प्राधान्य देत असतील तर सारेच अवघड आहे.

आमार बांगला, शोनार बांगला

मराठी भाषा आणि संस्कृतीसाठी मैदानात उतरलेले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे बिहारी व युपीच्या लोकांना लक्ष्य करीत आहेत. त्याचवेळी बंगालच्या लोकांनी बंगाली भाषा, संस्कृती कशी टिकवली याचेही धडे देत आहेत. सत्यजित राय व रवींद्रनाथ टागोर यांचे उदाहरण देऊन या दोघांनीही त्यांच्या सृजनाचा अविष्कार बंगालीत केला, तरीही ते 'ग्लोबल' झाले याचा उल्लेख राज यांच्या भाषणात येतो आहे. या अनुषंगाने बंगालमधील परिस्थिती जाणून घेऊया.

मुंबई आणि कोलकता ही महानगरे जवळपास एकसारखी वैशिष्ट्ये बाळगून आहेत. त्याचवेळी या दोन्ही राज्यांची काही स्वभाववैशिष्ट्येही सारखी आहेत. दोन्ही समाजात बुद्धिवादी लोक मोठ्या प्रमाणात आहेत. स्वातंत्र्य संग्रामात बंगाल आणि महाराष्ट्र या प्रांतातील लोक मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झाले होते. व्यावहारिकतेपेक्षा वैचारीक क्षेत्रात दोन्ही प्रांतीय लोकांचे योगदान जास्त आहे. विचारवंतांची मोठी परंपरा दोन्ही राज्यांना लाभली आहे. आचारातील पुरोगामित्व दोन्हीकडे दिसून येते. त्याचवेळी धंदेवाईकपणाचा अभावही आहे. म्हणूनच 'उत्तम' शेती व 'मध्यम' नोकरी हीच दोन्ही प्रांतीयांची मानसिकता आहे.
सांस्कृतिक दृष्ट्याही दोन्ही प्रांत श्रीमंत आहेत. साहित्याचे वेडही त्यांना आहे. साहित्याची लेणी दोन्ही भाषांत निर्माण झाली. चित्रपट, नाटक, संगीत अशा सृजनोविष्कारातही हे प्रांत आघाडीवर आहेत. बंगालमध्ये दुर्गापूजा व महाराष्ट्रात गणेशोत्सवासारखे सण ही त्या प्रांताची ओळख बनले आहेत.

हे सगळे असतानाही सद्यस्थितीतील काही मुद्दे मुंबईप्रमाणेच कोलकत्यालाही लागू पडतात. मुंबईत जसे परप्रांतीय मोठ्या प्रमाणात येत आहेत, तसेच कोलकत्यातही तेच घडते आहे. पण तरीही बंगालमध्ये मुंबईसारखा प्रश्न आज तरी उद्भवलेला नाही. परप्रांतीयांविषयी लोकांच्या मनात नाराजी नाही, असे नाही. पण येणाऱ्या लोकांचा प्रभाव इतकाही पडलेला नाही की बंगाली गुदमरते आहे. याची बरीच कारणे आहेत. ती आपण पाहूया.

बंगालला लागून बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओरीसा शिवाय आसाम आणि पूर्वेकडील राज्ये लागून आहेत. याशिवाय बांगलादेशही लागून आहे. हे सगळे प्रदेश अविकसित आहेत. म्हणून त्या तुलनेत विकसित असलेल्या कोलकत्यात ही मंडळी धाव घेतात. एवढेच नव्हे तर बांगलादेशातील लोकही मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी करून कोलकत्यात आरामात जगत आहेत. बिहारी, युपीचे लोक भाषेवरून ओळखू येतात. पण बांगलादेशचे लोक स्थानिक बंगाली लोकांसारखेच दिसतात, रहातात आणि बोलतातही. त्यामुळे ते वेगळे आहेत, असे कळत नाही. एकूणात कोलकत्यातही मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय आहेत.

असे असले तरी कोलकत्यात परप्रांतीयांचे वर्चस्व नाही. कोलकत्यात हिंदी मोठ्या प्रमाणात बोलली जाते हे खरे असले तरी बंगाली न शिकता चालू शकते, असे मात्र नाही. बंगाली लोक आग्रहपूर्वक बंगालीतच बोलतात. मुळात त्यासाठी फतवा वगैरे काढण्याची गरज पडत नाही. मात्र, बंगालीच्या चलनाला इतरही काही कारणे आहेत. बंगाली ही एक समृद्ध भाषा आहे. यात अक्षय असे साहित्य निर्माण झाले आहे.

रवींद्रनाथ, बंकिमचंद्र, शरदचंद्र, जीवनानंद दास, मायकल मधुसूदन, सुकांत भट्टाचार्य (सध्याचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांचे काका. स्वतः बुद्धदेवही साहित्यिक आहेत. शिवाय व्यासंगीही), सुनीलकुमार गांगुली अशी थोर व ख्यातनाम साहित्यिकांची मोठी परंपरा बंगालीत आहे. या साहित्याचा प्रभाव पूर्ण भारतावर पडला आहे. रवींद्रनाथांना नोबेल मिळाले हे तर विख्यात आहेच. त्यामुळे एकेकाळी तर देशातील अनेक मान्यवर लोक बंगाली शिकणे अभिमानाचे मानत. अगदी आजही परप्रांतातून येणाऱ्या समाजाच्या उच्च स्तरातील व्यक्तीला बंगाली शिकणे हा अभिमानाची बाब वाटते. बंगालीतील उच्च दर्जाचे साहित्य आपल्याला वाचता येईल हा आनंद त्यात असतोच, पण या थोर साहित्यपरंपरेच्या आस्वादकांत आपण सामील झालो याचाही एक अभिमान तयार होतो. म्हणूनच क्रिकेटपटू अरूण लाल, अशोक मल्होत्रा ही मंडळी बाहेरून कोलकत्यात आली, पण ती चांगली बंगाली बोलतात.

त्याचवेळी समाजातील खालच्या स्तरातील परप्रांतीय जे किरकोळ नोकरी धंद्यासाठी बंगालमध्ये येतात, त्यांना फार काळ हिंदीत बोलून चालत नाही. कारण स्थानिक बंगाली लोक स्वभाषेसाठी आग्रही असल्याने ते हिंदी लोकांशी जास्त व्यवहार करण्याच्या भानगडीत पडत नाही. शिवाय लिपी वेगळी असल्याचाही परिणाम असेल, पण सर्वसामान्य बंगाली माणसालाही हिंदी इतकी चांगली कळत नाही. बोलणे तर दूरच. मग त्याच्याशी संपर्क साधायला बाहेरच्या माणसाला बंगाली शिकावीच लागते. कारण त्याला त्या भाषिक लोकांशी व्यवसाय करायचा असतो.

कलाक्षेत्रात बंगाली लोकांचे योगदान फार मोठे आहे. हिंदीतही ते आहे. अगदी बिमल रॉय, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, बर्मन पितापुत्र, अनिल विश्वास, सलील चौधरी, मन्ना डे, किशोर कुमार अशी किती नावे घ्यावीत. या मंडळींनी काम हिंदीत केले तरी बंगाली ही ओळख जपली. कारण ते बंगाली चित्रपटांशीही जोडले गेले होते. म्हणूनच बॉलीवूडच्या अनेक कलावंतांनी बंगालीत काम केले. बंगालीतील गुणवंतांचा प्रवाह अजूनही सुरू आहे. राणी मुखर्जी, बिपाशा बासू, विद्या बालन संगीतकार प्रीतम, गायक शान असे अनेक बंगाली कलावंत हिंदीत कार्यरत आहेत. या एकूणच समृद्ध परंपरेमुळे बंगाली लोकांकडे पहाण्याचा बॉलीवूडचा दृष्टिकोनही आदराचा आहे. याशिवाय सत्यजित राय, ऋतुपर्ण घोष, अपर्णा सेन हे दिग्दर्शकही बंगालीत काम करूनही राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाव कमावून आहेत. त्यामुळे त्यांच्या चित्रपटात काम करणे ही बाब बॉलीवूडच्या कलावंतांसाठी अभिमानस्पद ठरते.

महाराष्ट्रात सृजनशील मराठी कलावंत असूनही त्यांच्या कलाकृतींना रसिकमान्यता मिळत नसल्याचे ऐकिवात येते. पण बंगालीत तसे घडत नाही. बंगाली चित्रपट आजही मोठ्या प्रमाणात पाहिले जातात. बंगाली चित्रपटांवर चालणारी अनेक सिने साप्ताहिकेही आहेत. बंगाली गाणी आजही मोठ्या प्रमाणात ऐकली जातात. शिवाय रवींद्र संगीत, नजरूल संगीत यांची अत्यंत अभिमानस्पद अशी परंपरा आहे. त्याचवेळी बंगाली अस्मितेचा तो भाग आहे.

हे सगळे झाले, भाषा आणि संस्कृतीबद्दल. याचा अर्थ येणार्‍या परप्रांतीय लोंढ्यांबद्दल सामान्य बंगाली लोकांत अस्वस्थता नाही, असे नाही. ही नाराजी असली तरी ती कुठेही जाहिररित्या प्रकट झालेली नाही. पण त्याचवेळी त्यांचे आमची संस्कृती, भाषा यावर अतिक्रमण होत असेल तर ते रोखायला हवे ही आंतरीक भावनाही त्यात आहे. म्हणूनच की काय बंगाली माणूस आपल्या भाषेला आणि संस्कृतीला चिकटून असतो. त्यामुळे परप्रांतीयांना बंगालींवर वर्चस्व गाजविता येत नाही. परप्रांतीयांची आपल्या भाषेची पॉकेट्स तयार होत असली तरी बाह्य जगात त्यांना बंगालीत व्यवहार केल्याशिवाय चालत नाही. मुंबईत नेमके हेच घडत नसावे.

छटपूजा वगैरे प्रकार कोलकत्यातही होतात. पण त्याचे प्रमाण कमी असते. त्याला स्थानिक पक्षांचे लोक जातात. पण त्याचा हेतू आपली 'व्होट बॅंक' जपणे हेच असते. बाहेरून येथे येऊन बिहारी किंवा युपीचे नेते राजकीय वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. कारण ते शक्य नाही, याची त्यांना जाणीव असते. कारण समग्र बंगाली लोकांशी ते कोणत्याही प्रकारे जोडले जाऊ शकणार नाहीत. म्हणूनच कदाचित परप्रांतीयांचे राजकीय वर्चस्व तयार होऊ शकलेले नाही.

मुंबई व महाराष्ट्राप्रमाणे दुकानांवर इंग्रजीत बोर्ड कोलकत्यातही दिसतात. पण त्याविरोधात नाराजीही आहे. ज्येष्ठ साहित्यिक सुनीलकुमार गांगुली यांनी या विरोधात आंदोलन छेडले होते. त्याला प्रतिसादही मिळाला आणि बर्‍याच प्रमाणात आता बंगालीतही बोर्ड दिसू लागले आहेत. इतकेच नव्हे तर राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय कंपन्याही त्यांच्या जाहिराती बंगालीत करतात. त्यांची होर्डिंग्ज बंगाली भाषेतच लावतात. शाळेतही बर्‍याच प्रमाणात बंगाली भाषा अनिवार्य आहे. सीबीएसई, आयसीएसईच्या शाळाही बंगाली भाषा शिकवतात.

भाषा टिकवायसाठी तिचा मुळात अभिमान हवा. नुसता अभिमान असून चालणार नाही, तिचा वापरही आवर्जून करायला हवा. आपल्या भाषेतील लोकांशी मातृभाषेतच बोलायला हवे. त्या राज्यात रहाणार्‍या परप्रांतीयालाही ती भाषा शिकावी अशी परिस्थिती निर्माण व्हायला हवी. तरच परप्रांतीयांना स्थानिक भाषेचे महत्त्व वाटेल. शिवाय स्वभाषिक साहित्य, कला, चित्रपटत नाटक आदींचा आस्वाद घ्यायला हवा. तरच भाषा टिकेल. अन्यथा जागतिकीकरणाच्या काळात सांस्कृतिक सपाटीकरण होऊन प्रादेशिक भाषा भुईसपाट होऊन जातील आणि मग आपणच आपली ओळख हरवून बसू.

(वरिष्ठ बंगाली पत्रकार राजदीप मित्रा यांच्याशी साधलेल्या संवादाचे लेखरूप)

शिवसेनेचं 'नवनिर्माण'

शनिवारी मुंबईच्या शिवाजी पार्कमध्ये झालेलं राज ठाकरेंचं भाषण हे भाषणाचा एक उत्तम नमुना आहे. मुद्दे कसे मांडावेत, आवाजातले चढ-उतार कसे हवेत, लोकांच्या भावनेला हात कसा घालावा आणि आपण मांडत असलेला मुद्दा कसा योग्य आहे, याची पावती लोकांमधूनच कशी घ्यावी आणि मांडत असलेल्या मुद्यांना बिनतोड पुराव्यांचा आधार कसा द्यावा या सगळ्यांचा संगम त्यांच्या भाषणात दिसला.

पण थोडी मागची पिढी असेल तर त्यांना राज यांच्या रूपात चाळीस वर्षापूर्वी याच मैदानात उभा राहिलेला बाळ केशव ठाकरे नावाचा तरूणही आता पुन्हा एकदा दिसला असेल. कारण मुद्दे तेच, त्याची मांडणीही तीच आणि विचारधाराही तीच. शिवाय शैलीही तीच. नक्कल करणे, श्रोत्यांमधून आपल्याला अपेक्षित ते मिळविणे, टाळ्याखाऊ वाक्ये आणि पुस्तकातले पुरावे ही 'बाळासाहेब ठाकरे स्कूल'ची वैशिष्ट्येही तीच. फरक फक्त एवढाच त्यावेळी विरोध दाक्षिणात्यांना होता आता तो उत्तर भारतीयांना आहे.

राज यांच्या या भाषणाला विविध पैलू आहेत. उत्तर भारतीयांविरोधात वक्तव्य, त्यानंतरचा हिंसाचार, मग लागू झालेली भाषणबंदी या पार्श्वभूमीवर मिळालेली बोलण्याची संधी राज यांनी पुरेपूर साधली. वास्तविक या भाषणात नवीन मुद्दे काहीही नव्हते. उत्तर भारतीयांच्या विरोधाचा पत्ता फेकल्यानंतर राज ठाकरे म्हणजे कुणी अतिरेकी प्रांतीयवादी आहे, अशी भूमिका हिंदी मीडीयाने उभी केली होती. या भूमिकेला छेद देण्यासाठी आपल्या समर्थनार्थ गोळा केलेले पुरावे मांडण्यासाठीचा हा सारा खटाटोप होता.

उत्तर भारतीयांवर त्यांनी याही सभेत टीका केली. ती अपेक्षितही होती. पण यावेळी तिचा सूर काहीसा नरमाईचा दिसला. पण त्याहीपेक्षा आपण मांडत असलेल्या मुद्यांच्या समर्थनासाठी त्यांनी थेट डॉ. आंबेडकरांच्या पुस्तकातले पुरावे थेट वाचून दाखविल्याचा मोठा परिणाम जनसमुदायावर झाला हेही विसरून चालणार नाही. हे मुद्दे मांडताना राज यांनी दोन पक्षी मारले. एक तर आंबेडकरांच्याच लिखित पुस्तकातील पुरावे मांडल्यामुळे दलितांची सहानुभूती मिळवली. त्यामुळे उद्या त्यांच्या भाषणाला कुणाही दलित नेत्याने विरोध केल्यास तो आंबेडकरांना विरोध होईल, असा प्रचार मनसे करू शकते. त्याचवेळी हिंदी मीडीयातूनही राजच्या भूमिकेला विरोध झाल्यास 'हे आंबेडकरांनीच लिहिलेय, हे घ्या पुरावे. घटनाकारांविरोधात बोलणारे तुम्ही टिकोजीराव कोण?' असा सवालही ते मीडीयाला करू शकतात.

त्यांनी मांडलेला आणखी एक मुद्दा असाच बिनतोड आहे. तो म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाचा. मुंबई महाराष्ट्रात यावी यासाठी मराठी नेते आग्रही होते. या मराठी नेत्यांत अगदी आचार्य अत्रेंपासून, एस. एम. जोशी, कॉम्रेड डांगे, प्रबोधनकार ठाकरे अशा सगळ्या भिन्न विचारसरणीच्या नेत्यांचा समावेश होता. मुंबई संयुक्त महाराष्ट्रात आली नसती तरी या देशातच राहिली असती. तरीही या नेत्यांनी आंदोलन का उभारले? मोरारजी देसाई सरकारच्या गोळ्या खाऊन १०५ लोक हुतात्मा का झाले? असा सवाल त्यांनी केला. मुंबई महाराष्ट्रात रहावी, म्हणजे मराठी माणसांच्या ताब्यात रहावी, असाच या नेत्यांचा हेतू असेल तर मग आपण काय वेगळे म्हणतो, असा राज यांचा सवाल आहे. पण त्याचवेळी मुंबईत कोणत्याही प्रांतातील माणूस येण्यास या नेत्यांचा विरोध नव्हता, हेही त्यांनी अतिशय सफाईने लपवले.

हे भाषण अराजकीय असल्याचा आभास त्यांनी निर्माण केला. त्यांनी एकाही राजकीय पक्षावर टीका केली नाही. उलट शरद पवारांवर टीका करणार्‍या अबू आझमीविरोधात त्यांनी वक्तव्य केले. त्याचवेळी महाराष्ट्राच्या विकासात यशवंतराव चव्हाणांपासून आताच्या विलासराव देशमुखांचा हात आहे, असे सांगून उत्तर भारतीयांच्या महाराष्ट्रविरोधाला उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. असे करण्यातूनही त्यांनी बरेच काही साधले आहे. कोणत्याही पक्षाच्या विरोधात विशेषतः सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात बोलल्यास पुढच्या कटकटींना (भाषणबंदी वगैरे) तोंड द्यावे लागेल हे हेरून त्यांना यातल्या एकाही पक्षाला विरोधात उभे केले नाही. त्याचबरोबर गेल्या वेळी उडालेल्या गदारोळात राज एकाकी पडले होते. त्यांचे काही मुद्दे बरोबर असूनही मराठी नेते त्यांच्या मागे उभे राहिले नव्हते. थोडक्यात आपला अभिमन्यू होऊ नये अशी राज यांची इच्छा होती.

या भाषणाच्या माध्यमातून आपण मराठीचे आणि महाराष्ट्राचे प्रवक्ते आहोत, असाही अभिनिवेश त्यांनी आणला. ही पूर्णपणे गुजरातमधील नरेंद्र मोदी तंत्राची नक्कल होती. गुजरातमधील निवडणुकीत मोदींवर कुणी टीका केली की आपल्यावरची टीका ही सगळ्या गुजरातवरील टीका आहे, असे चित्र निर्माण करण्यात मोदी यशस्वी ठरले होते. तोच कित्ता राज यांनी मुंबईत गिरवली. आपण महाराष्ट्राच्या वतीने बोलत आहोत, आणि कुणाही उत्तर भारतीय नेत्याची आपल्याविरोधातील प्रतिक्रिया ही महाराष्ट्राविरोधात आहे, असा समज करून देण्यात राज यशस्वी ठरले. थोडक्यात आपण महाराष्ट्राचे मोदी आहोत, अशी आपली प्रतिमा ते उभी करू पहात आहेत.

राज यांच्या या भाषणानंतर मराठीचे आणि पर्यायाने महाराष्ट्राचे आपणच तारणहार आहोत, असे चित्र निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसून येतो. हे सर्व ठीक आहे. पण दीर्घकालीन राजकारणासाठी भावनेवर आधारीत मुद्दे फार काळ उपयोगी पडत नाहीत, हे त्यांनी शिवसेनेच्या उदाहरणावरून लक्षात घ्यायला हवे. मराठी, हिंदूत्व हे मुद्दे दीर्घकालीन राजकारणासाठी कुचकामी आहेत, हे लक्षात आल्यानंतर या पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आता विकासाचे मुद्दे घेऊन राज्यभर फिरत आहेत. त्याचवेळी राज यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवरून आणि त्यांना मिळणार्‍या प्रतिसादावरून शिवसेनेचा नाकर्तेपणाही दिसून येतो. चाळीस वर्षांनंतरही तेच मुद्दे राजकारणात उपस्थित केले जातात आणि त्या आधारे राजकारण केले जाते, याचा अर्थ या चाळीस वर्षांत शिवसेनेने मराठी माणसांसाठी काय केले असा प्रश्न उभा रहातो.

राज यांनी स्वतःची राजकीय वाट शोधायची असेल तर ती ठोस विकासाच्या मुद्यावर शोधायला हवी. आपला पक्ष स्थापन करण्यापूर्वी महाराष्ट्रभर केलेल्या दौर्‍यात त्यांनी राज्याच्या विकासाची 'ब्ल्यू प्रिंट' सादर करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यासाठी विविध अभ्यासगटही नेमले होते. त्यांच्याशी चर्चाही केली होती. पण दोन वर्षे उलटूनही ही ब्ल्यू प्रिंट लोकांना पहायला मिळालेली नाही. महाराष्ट्राच्या विकासासंदर्भात आपल्या काही योजना त्यांनी ठोसपणे मांडल्या पाहिजेत. अन्यथा चाळीस वर्षांपूर्वीची शिवसेना असेच त्यांच्या पक्षाचे स्वरूप राहील.

खरं तर महाराष्ट्रात अनेक प्रश्न आहेत. शेतकरी आत्महत्या करताहेत. विदर्भ, मराठवाड्याचा खुंटलेला विकास, कोकणचे मागासलेपण, उद्योगांचे मुंबई-पुणे-नाशिकभोवती झालेले केंद्रीकरणल या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भावनेवर आधारीत हा मुद्दा किती काळ चालणार? मुळात या प्रश्नाची व्याप्ती मुंबई, पुण्यापलीकडे फारशी नाही. उर्वरित महाराष्ट्रात तो किती चालणार? त्याचवेळी मराठी माणसांच्या विकासासाठी राज यांच्याकडे तरी काय ठोस कार्यक्रम आहे? केवळ उत्तर भारतीयांना विरोध करून मराठी समाजाचा विकास साधला जाणार नाही. त्याचप्रमाणे केवळ उत्तर भारतीयांमुळे मराठी माणसांचा विकास खुंटला असेही म्हणता येणार नाही.

याचा अर्थ राज यांनी मांडलेले सर्व मुद्दे चुकीचे आहेत, असे नाही. पण केवळ प्रश्न फेकून धुरळा उडवून देण्याने काहीही होत नाही. प्रश्नाची काही उत्तरेही हवीत. दुर्देवाने त्यांच्याकडे उत्तरेही नाहीत. मागच्यावेळी 'त्यांच्या तंत्राने' त्यांनी हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला. पण मीडीयाने त्यांची प्रतिमा अगदी 'महाराष्ट्राचे भिंद्रनवाले' अशी केली होती. त्यामुळे हा प्रश्न अशा पद्धतीने मांडला तरी यातून कटूतेखेरीज काहीही बाहेर येणार नाही.

त्याचवेळी महाराष्ट्रातील उत्तर भारतीयांना होणार्‍या विरोधापेक्षा बिहार आणि उत्तर प्रदेशाच्या मागासलेपणावर चर्चा व्हायला पाहिजे. भारतात कुणालाही कोठेही जायचे स्वातंत्र्य आहे, असे म्हटल्याने हा प्रश्न सुटणारा नाही. उद्या आख्खा उत्तर प्रदेश तेथे काम नाही, म्हणून महाराष्ट्रात येईल. महाराष्ट्राने ते का सहन करावे. म्हणजे महाराष्ट्राने लोकसंख्या नियंत्रणात आणून विकासात योगदान द्यावे आणि बिहार व उत्तर प्रदेशाने बेसुमार लोकसंख्या निर्माण करून तिला पोसायला महाराष्ट्रात पाठवावे हे तरी किती काळ चालणार? त्यामुळे हा प्रश्न सोडविण्यात आता केंद्रानेच पुढाकार घेतला पाहिजे

'सत्तर एमएम' मराठी बाणा

दोन महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्राच्या नवनिर्माणाचा वसा हाती घेतलेल्या राज ठाकरे यांनी उत्तर भारतीयांची 'उत्तरपूजा' बांधून मराठी बाणा दाखवून दिल्यानंतर आता हा बाणा अधिक रूंद करण्याचे ठरविल्याचे दिसते. म्हणूनच राज्यातील खाजगी कंपन्यात ८० टक्के आरक्षण मराठी तरूणांना द्यायला हवे असा 'फतवा' त्यांनी काढला आणि लगोलग या फतव्याची अंमलबजावणी करावी अन्यथा उद्योग चालू देणार नाहीत, असा इशारा देणारी पत्रे त्या त्या उद्योगांना पाठविण्यात येतील, असे सांगितले.

राज ठाकरे यांच्या या 'सत्तर एमएम' मराठी बाण्याने नवे प्रश्न जन्माला घातले आहेत. राज यांनी अतिशय जाणीवपूर्वक हा नोकर्‍याचा पत्ता फेकला आहे. कारण ' उत्तम नोकरी, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ट शेती' मानणार्‍या मराठी माणसाला हा मुद्दा नक्कीच अपील होईल, याची त्यांना खात्री आहे. त्याचबरोबर शिवसेनेलाही याचा शह बसेल, अशीही व्यवस्था त्यात आहे. पण त्यानिमित्ताने होणारे प्रश्न काय याचाही विचार व्हायला हवा.

कोणताही उद्योगपती व्यवसाय सुरू करतो, ते त्याला जिथे सर्व बाबी अनुकूल आहेत, अशा ठिकाणी. त्यावेळी त्या कंपनीत काम करणारे मनुष्यबळ कोणते भाषक आहे, याच्याशी त्याला काहीही देणे घेणे नसते. कंपनीला आवश्यक असणारे मनुष्यबळ तिथे नसेल तर तो उद्योजक ते मनुष्यबळ जिथून मिळेल तिथून आणेल. आणि आणत आहेत. शेवटी त्याला व्यवसाय करायचा आहे. ज्या उद्योगांत मराठी माणूस काम करू शकतो, तिथे त्याला प्राधान्य द्या. पण अनेक उद्योग असे आहेत, जिथे मराठी लोक दिसत नाही. तिथे बाहेरचे लोक येऊन काम करतात. मग अशा ठिकाणी मराठी माणूस का नाही, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न 'मनसे' का करीत नाही? मुळात कोणताही व्यावसायिक स्वतःच्या फायद्यासाठी व्यवसाय करतो. त्याला कामगारांकडून काम करून घ्यायचे आहे. त्याला स्थानिक-परप्रांतीय वादाशी काय देणेघेणे?

महाराष्ट्रात आज एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर इतर प्रांतीय कामगार काम करतात, ते केवळ त्यांचे कोणी भाईबंद त्या कंपनीत आहे, म्हणून नव्हे तर त्यांच्यात तिथे काम करण्याची गुणवत्ता आहे, म्हणून. कंपनीत लागणारे एखादे काम करण्याची क्षमता मराठी माणसांत नसेल तर कंपनी ते काम ज्याला येत असेल अशा कामगाराला इतर राज्यातून आणणारच ना? उगाचच मराठी मराठी असे म्हणून काहीही होणार नाही. आणि समजा या सगळ्या उद्योगात परप्रांतीयांना काढून मराठी माणसाला संधी दिली आणि कंपनी मालकाला अपेक्षित असे काम झाले नाही, पर्यायाने कंपनीची प्रगती झाली नाही, तर त्याच्या होणार्‍या नुकसानीची भरपाई राज ठाकरे घेणार आहेत काय? मुळात राज यांचा हुकम या कंपनी मालकांनीही का पाळावा?

आणखी एक बाब स्पष्ट व्हायला पाहिजे. ती म्हणजे मराठी कुणाला म्हणावे? महाराष्ट्रात पिढ्यान पिढ्या रहाणार्‍या मारवाडी, गुजराती समाजाला (जे मराठी बोलतात आणि व्यवहाराही करतात.) मराठी म्हणायचे की नाही? अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रात वास्तव्य करणार्‍या दक्षिण वा उत्तर भारतीयांना मराठी समजायचे की नाही. मुळात हे जर नक्की नसेल तर मराठी म्हणायचे कुणाला? आणि कशाच्या आधारावर नोकर्‍या मागायच्या? मूळ प्रांतापेक्षा कर्मभूमी महत्त्वाची हे जर नक्की असेल तर मग गुजराती, मारवाडीही मराठीच म्हणायला हवेत. कारण त्यांनीही कोणत्याही मराठी माणसाइतकेच महाराष्ट्रावर प्रेम केले आहे. मग ते मराठी नाहीत का? तीच स्थिती महाराष्ट्राबाहेर मराठी माणसांचीही आहे. इंदूर, बडोदा, ग्वाल्हेर, हैदराबाद, बंगलोर येथे मराठी टक्का लक्षणीय आहे. जमशेदपूरमध्ये टाटांच्या उद्योगांत अनेक मराठी माणसे काम करतात. स्थानिकांनाच नोकर्‍या द्यायच्या म्हटल्यानंतर त्यांना गाशा गुंडाळून महाराष्ट्रात परतावे लागेल. त्यांना इथे त्यांच्या क्षमतेचे काम मिळेल काय?

मराठी माणसाचा विकास म्हणजे त्यांना कंपन्यांमध्ये नोकर्‍या मिळवून देणे एवढीच संकल्पना राज ठाकरे यांच्या मनात असेल तर ही संकल्पना आधी नीट तपासून घ्यायला हवी. नोकरीची मानसिकता सोडून देऊन उद्योगांच्या वाट्याला मराठी तरूणांनी वळायला हवे, यासाठी राज ठाकरेंनीच शिवउद्योग सेना काढली. तो 'उद्योग' बंद पडला आणि हा नवा उद्योग त्यांनी आता सुरू केला आहे. महाराष्ट्रातल्या बहुतांश बड्या कंपन्या अमराठी लोकांच्याच आहेत. असे असताना त्यात आजही बर्‍यापैकी मोठ्या प्रमाणात मराठी लोक काम करतात. हे प्रमाण ८० टक्क्यावर नेण्याने काय साध्य होणार? मुळात मराठी लोकांच्या काम करण्याच्या पद्धतीबद्दल तो कंपनीमालक समाधानी असेल तर तो त्यांची भरती करेलच की त्यासाठी राज ठाकरेंनी सक्ती करण्याचे कारण काय?

राज यांच्या आंदोलनाच्या घेर्‍यात आता इतर भारतीयही आले आहेत, असा त्यांच्या या नव्या घोषणेचा अर्थ आहे. महाराष्ट्राचं भलं करण्याच्या नादात ठाकरे इतर भारतीयांशीही 'पंगा' घेत आहेत, ते चुकीचे आहेत. कारण महाराष्ट्रात कंपनी उघडणारा कोणताही व्यावसायिक सगळे कर शेवटी महाराष्ट्र सरकारला भरतो. त्याचा फायदाही शेवटी मराठी जनतेलाच होतो. उद्या त्या उद्योगात अमराठी कामगार भरले तरी ते रहाणार महाराष्ट्रात, त्यांचा सगळा रहाण्या-खाण्याचा खर्च महाराष्ट्रातच होणार. त्याच्यामुळे महाराष्ट्राच्या तिजोरीत भर पडणार ना? त्याला विविध सेवा पुरविण्याच्या निमित्ताने मराठी माणसाला प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार ना?

शिवसेनेला मात्र राज यांच्या भूमिकेचा मोठा शह नक्कीच बसणार. कारण मराठी माणसांच्या नोकर्‍यांसाठी शिवसेनेने एकेकाळी काढलेली स्थानीय लोकाधिकार समिती सध्या थंड आहे. सुधीर जोशींनी एकेकाळी जोमाने त्याचे काम केले होते. पण आता तिचे अस्तित्व जाणवत नाही. शिवसेनेचा मराठी माणसाचा बेस उखडून टाकण्यासाठी राज यांनी उचललेले पाऊल राजकीय दृष्ट्या योग्य आहे. पण महाराष्ट्राच्या हिताचे मात्र नाही. महाराष्ट्राबद्दल उद्योजकांत असुरक्षितता निर्माण झाली तर मात्र स्थिती कठीण होईल. आणि महाराष्ट्र हे गुंतवणुकीसाठी चांगले राज्य नाही, असा चुकीचा संदेश जाईल. याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या विकासावरच होईल. राज यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे ही अपेक्षा.