विसावे शतक स्वातंत्र्याचे वारे घेऊन अवतरले. अनेक देश साम्राज्यवादी देशांच्या पकडीतून मुक्त झाले आणि त्यांनी स्वातंत्र्याचा श्वास घेतला. भारत आणि चीनही आगे-मागे स्वतंत्र झाले. या दोन्हीही अवाढव्य देशांच्या सीमा मात्र ठरवल्या होत्या त्या त्यांच्यावर राज्य करणार्‍या साम्राज्यवादी देशांनी. १९४९ मध्ये स्वतंत्र झालेल्या चीनने लगेचच आपल्या सीमांची पुनर्रचना करायला सुरवात केली. त्यासाठी पाकिस्तान, नेपाळ, म्यानमार आणि भारताशी बोलणीही सुरू केली. ही बोलणी म्हणजे केवळ सीमाप्रश्न नव्हता, तर आपला गेलेला परिसर परत मिळविण्याची आकांक्षा त्यात दडलेली होती.
त्यावेळी भारताने पाकिस्तानला फार गंभीरपणे घेतले नाही, असे पाश्चात्य जगतातील विद्वानांचे मत आहे. भारतासारखाच समाजवादी चीन आपल्यावर हल्ला करेल, असा विचारही स्वप्नाळू पंडित जवाहरलाल नेहरूंना यांनी केला नाही. हिमालयाची भिंतच आपल्या संरक्षणासाठी पुरेशी आहे, असे त्यांना वाटत होते. चीनची धोरणे आणि लष्करी क्षमता नेहरूंच्या कधी लक्षातच आली नाही. राजनैतिक पातळीवर नेहरू चीनला कमी लेखत राहिले आणि हे संबंध युद्धाच्या रूपाने जमिनीवर उतरले त्यावेळी भारतीयांना आपली जमीन सोडून पळावे लागले.
भारतीयांच्या या प्रतिकारामुळे (?) चीन भारताला कमकुवत समजला हा त्यांचा दोष नाही. पण भारताच्या नमतेपणाची सुरवातही नेहरूंनी १९५१ मध्ये घातली होती. भारत आणि चीन यांच्यात 'बफर स्टेट' म्हणून असलेले तिबेट चीनने बळकावले आणि त्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या भारताने आपले हात वर केले. नेहरूंना चीनच्या भावी चालीचा अंदाजच त्यांना आला नाही. चीनला विरोध करण्याऐवजी दलाई लामांना त्यांनी भारतीय भूमीवर आश्रय तेवढा दिला. १९५९ मध्ये चीनने तिबेटमधले बंडही अतिशय क्रूरपणे मोडून काढले, त्यावेळीही नेहरू शांत बसले.
नेहरूंनी तिबेटप्रश्नी चीनच्या पायी लोटांगण घालून १९५४ मध्ये करार केला आणि शांतीपूर्वक परस्पर साहचर्याची पंचशील तत्वे जाहिर केली. पण हीच पंचशील तत्वे म्हणजे भारताचा दुबळेपणा अशी व्याख्या चीनने केली.
नेहरूंना तिसर्‍या जगाचे नेते होण्याची आस लागली होती. ही आस पूर्ण करण्यासाठीचे साधन म्हणजे पंचशील तत्वे होती. परस्परांचा आदर, शांततापूर्वक अस्तित्व, परस्परांच्या भानगडीत नाक न खुपसणे ही त्यातली काही तत्वे होती. नेहरूंनी पुढच्याच वर्षी ही तत्वे आफ्रो आशियाई एकात्मता चळवळीत आणि बांडुंगला भरलेल्या तटस्थ देशांच्या परिषदेतही फडकावली. त्या जोरावर त्यांनी अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील शीतयुद्धात तिसर्‍या जगातील देशांचा एक तटस्थ समूह तयार केला आणि त्याचे एक महत्त्वाचे नेते बनले. चीनचे नवे नेतेही त्यांनीच या परिषदेत जगापुढे आणले. 'हिंदी चीनी भाई भाई' ही घोषणाही याच काळातली.
पण चीनचा हुकूमशहा माओ याला मात्र नेहरूंचे वाढते वर्चस्व खुपत होते. आशियात वसाहतवाद झुगारून स्वातंत्र्य झालेल्या देशांत चीनच ताकदवान असल्याची त्याची समजूत होती. चीनचे महत्त्व कुणी डावलू नये असे त्याचे म्हणणे होते. भारताशी सीमाप्रश्न उकरून त्याने भारतालाही हाच संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. पण दुर्देवाने नेहरूंना माओ आणि पर्यायाने चीनचा डाव समजलाच नाही. बंधुभावाच्या संकल्पनांमध्येच ते मग्न राहिले. तिसर्‍या जगाचे नेतृत्व आपल्याकडे येईल या स्वप्नातही ते दंग होते. तिकडे चीन मात्र स्वतःचे नेतृत्व पुढे आणत होता.
त्याचवेळी चीनने भारताला कमकुवत करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न केले. चीनने पाकिस्तानला आर्थिक, लष्करी सर्व मदत करून भारताविरोधात भडकावले. त्यामुळेच फाळणीनंतर पाकिस्तानबरोबर भारताची तीन युद्ध झाली. यासाठी पाकला झालेला शस्त्रपुरवठा बव्हंशी चीननेच केला होता. शिवाय पाकबरोबरच्या या तणावने भारताला आपले लाखो सौनिक सीमेवर तैनात ठेवावे लागले. एवढ्या मनुष्यबळाचा केवढा हा अपव्यय!
दुसरीकडे चीनने भारताचा उपखंडातील प्रभावही मर्यादीत करायला सुरवात केली. आता नेपाळ आणि म्यानमार यांना चीनने आपल्या बाजूने वळविले आता भूतान आपल्या घशात घालण्याचा त्यांचा डाव आहे. नेपाळ आणि म्यानमानरला चीनने सर्व ती मदत केली. नेपाळमध्ये सध्या सर्व पायाभूत कामे चिनी मदतीने होत आहेत. म्यानमारमध्ये तळ उभारून हिंदी महासागरातही चीनने आपले अस्तित्व निर्माण केले. पाकिस्तान हा तर चीनचा दोस्त आहेच. तिथेही चीनने तळ उभारल्याचे बोलले जाते. श्रीलंकेलाही एलटिटिईच्या संघर्षात चीननेच गरज पडेल ती लष्करी मदत केली. भारताच्या सर्व शेजार्‍यांना आपल्या हाताशी धरून चीनने भारताला अशांत कसे करता येईल, याचे चोख नियोजन केले आणि त्यावर अंमलबजावणीही सुरू आहे. भारताला उपखंडातच मर्यादीत करण्याचा चीनी डाव सध्या तरी यशस्वी झाल्याचे दिसते आहे.
तात्विक, आर्थिक आणि राजकीय, कुठल्याही दृष्टिकोनातून विचार केल्यास आज चीनने भारतावर मात केल्याचे दिसून येईल. चीनची उद्दिष्ट्ये स्पष्ट होती. त्यांना श्रीमंत आणि ताकदवान देश बनायचे होते. ते उद्दिष्ट त्यांनी साध्य केले. या उद्दिष्टाच्या आड येणार्या अडचणी त्यांनी हरप्रकारे दूर केल्या. त्यासाठी विचारसरणीही सोडली. एकाकाळी कवटाळून धरलेली साम्यवादी विचारधारा आणि समाजवादी अर्थव्यवस्था सोडून राष्ट्रीयतेचा आणि भांडवलशाहीचा हात धरला. तैवान आणि दक्षिण चिनी समुद्रातील बेटांचा प्रश्नही तात्पुरता थंड बस्त्यात बांधून ठेवला. शिवाय पुरेपूर संधीसाधूपणाही अंगी बाणवला. जागतिक पातळीवर परिस्थितीनुरूप कधी रशिया तर कधी अमेरिकेचा हात धरण्यातही कमीपणा मानला नाही. आर्थिक विकासाच्या नावाखाली हे सारे काही त्यांनी केले.
चीनने नेहरूंची पंचशीलेही अंगीकारली. पण वेगळ्या अर्थाने. बांडुंगमध्ये रूजलेले तटस्थतेचे बीज त्यांनी आशियातील नव्या सत्तांचा क्रम ठरविण्यासाठी उपयोगात आणले. अर्थात, त्या पंचशीलांचा अर्थ आता बदललाय. आता बहुदेशीय संघ, परस्पर सहकार्य, आर्थिक विकास आणि सुरक्षितता हे या पंचशीलांचे आधार बनले आहेत. शीतयुद्धाच्या काळात असलेली दोन सत्ताकेंद्रे आता बहुदेशीय सत्ताकेंद्रात परिवर्तित व्हावीत आणि आर्थिक संरक्षण सहकार्य हे त्याचे आधार असावेत, असे चीनचे उद्दिष्ट आहे.
याचा अर्थ भारत आता शांत बसला आहे, असे नाही. तटस्थ राष्ट्रांच्या काळात तयार झालेली छबी पुसून भारतही आता स्वतःचा गट तयार करतो आहे. गेल्या काही काळात स्वतःचा एक संघ बांधण्याचा प्रयत्नही भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केला आहे. अमेरिकेशी संबंध जुळवताना झालेला अणू करारही महत्त्वाचा आहेच. शिवाय रशियाशी जुने संबंधही टिकवून आहे. त्याचवेळी फ्रान्स, इंग्लंडसह अनेक देशांना वळवून घेत ब्राझीलसह नव्या शक्तींनाही आपल्या कवेत घेण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे १९६२ चा अर्धजागृत भारत आता राहिलेला नाही. लष्करी आणि राजनैतिक दृष्ट्याही तो कुमकुवत राहिलेला नाही.
आता खरं तर पाश्चात्य जगताने भारताला बळ देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. आशियातील सत्ता समतोल हा भारत आणि चीन यांच्यात राहिला पाहिजे. चीनची एकाधिकारशाही आणि साम्राज्यवादी भूमिका आशियातील शांततेला आव्हान आहे. हे लक्षात घेऊन पाश्चात्य जगताने भारताला बळकट करण्याची गरज आहे.
(हा लेख तयार करण्यासाठी नेटवरील विविध स्त्रोतांमधील माहितीचा आधार घेण्यात आला आहे.)
