Friday, July 18, 2008

खासदार विकणे आहे !

एखाद्या व्यक्तीला किती किंमत आहे हे त्याच्या समाजातील स्थानावरून कळते. इथे किंमत ही 'पत' या अर्थाने आहे. पण राजकारण्यांच्या बाबतीत बोलायचं तर किमतीचा बाजारातला रोकडा अर्थ घ्यावा लागतो. कारण खरोखरच त्यांना काही ना काही 'किंमत' असते. ते वेळोवेळी वसुलही करतात. सध्या देशाच्या राजकारणात हीच परिस्थिती आहे. सध्या 'खासदार विकायला काढले आहेत'. भलेही त्यांच्या दारावर तशी पाटी नसेल. पण त्यांच्या चेहर्‍यावर ते स्पष्ट दिसतेय. आणि सत्ताधारी असो की विरोधक दोन्ही बाजूंनी खरेदीचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.

थोडक्यात सर्वच पक्षांनी लोकशाहीची वस्त्रे फेडायला सुरवात केली आहे. ज्यांना आपण निवडून देतो, ती मंडळी किती स्खलनशील आहेत हे सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या मुद्यावरून कळून आले आहे. जया अणू कराराच्या मुद्यावरून हे रान पेटले आहे, त्यावर विचार करायचीही कुणाला गरज भासत नाहीये. किंमत किती बोला त्यावर पाठिंबा देतो, असे रोकडे उत्तर दिले जातेय. या सगळ्यात राष्ट्रहित बासनात गुंडाळून ठेवले आहे. बाजारातला व्यवहार मात्र समोर आला आहे.

कॉंग्रेस सरकार टिकविण्यासाठी आणि भाजप सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या दोन्ही बाजूंनी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारची स्थितीच अशी आहे की काहीही होऊ शकते. अगदी एक खासदारही दोन्ही पक्षांसाठी महत्त्वाचा आहे. अशा परिस्थितीत या खासदारांची 'किंमत' चांगलीच वाढली आहे. डाव्या पक्षाचे पक्षाचे नेते ए. बी. वर्धन यांनी खासदारांना वीस ते पंचवीस कोटी रूपयांची ऑफर असल्याचा जाहीर आरोप केला होता. पण त्याहीपेक्षा नंतर जे खासदार 'घोडेबाजारात' आहेत, त्यांनीच स्वतःच्या तोंडाने आणि काहींनी अप्रत्यक्षपणे आपली किंमत सांगण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. हा सगळा प्रकार अत्यंत लाजीरवाणा आणि किळसवाणा आहे.

राष्ट्रीय लोकदलाचे खासदार अजितसिंग यांनी आपल्या खासदारांचा पाठिंबा हवा असेल तर लखनौच्या विमानतळाला आपले वडिल चरणसिंग यांचे नाव द्यावे अशी मागणी केली आणि सरकारनेही ती तातडीने मंजूर केली. तिकडे खूनाच्या गंभीर गुन्ह्यासाठी एकेकाळी तुरूंगात असणारे आणि आता जामीनावर बाहेर असलेले खासदार शिबू सोरेन यांनी तर निर्लज्जपणे मंत्रिपदाची मागणी केलीय आणि हे मंत्रिपदही कोणते तर आधी ते ज्या मंत्रिपदावर होते, त्या कोळसा खात्याचे. झारखंडमध्ये कोळशाच्या खाणी भरपूर आहेत. त्यामुळे त्यांना हे मंत्रिपद कशासाठी हवे आहे, हे सांगायला कुणा शहाण्याची गरज नाही.

तिकडे समाजवादी पक्षाने सरकारला दिलेला पाठिंबाही सह्रदयतेने दिलेला नाही. त्या मोबदल्यात त्यांना बरेच काही मिळवायचे आहे, हे उघड आहे. त्याची चुणूक पाठिंबा जाहिर केला त्यादिवशीच आली. अमरसिंहांनी अनिल अंबानींच्या बाजूने आणि मुकेश अंबानींच्या विरोधात विन्डफॉल टॅक्सबाबतची मागणी करून आपला पाठिंबा विनाअट नाही, हे स्पष्ट केले. आता सरकार जर टिकलेच तर आधी डाव्यांच्या तालावर नाचणारे सरकार मुलायम आणि अमरसिंह या दोघांच्या तालावर नाचेल. डाव्यांनी किमान काही तरी साधनशुचिता पाळली असेल, पण या दोहोंकडून तीही अपेक्षा ठेवता येणार नाही, असे त्यांचे राजकीय चरित्र आहे.

तिकडे दोन खासदार बगलेत असलेले जनता दलाचे (एस) सर्वेसर्वा एच. डी. देवेगौडा यांनाही प्रचंड महत्त्व आले आहे. प्रत्यक्ष पंतप्रधानांनी फोन करून त्यांना आपल्या बाजूने मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे. कर्नाटकच्या राजकारणात विश्वासघाताचे बीज रोवणार्‍या देवेगौडांकडून पंतप्रधान विश्वासदर्शक प्रस्तावावर मतदान करण्याची अपेक्षा करतात, याहून दैवदुर्विलास तो कोणता? कॉंग्रेसला पाठिंबा दिला तरी देवेगौडा तो वसुल केल्याशिवाय रहातील काय? कर्नाटकातील त्यांच्या पक्षाच्या दोन वर्षाच्या सत्तेत जे काही झाले आणि बंगलोरची जी काही वाट लागली ते पाहता देवेगौडा यांचा पाठिंबा काय किमतीला पडू शकतो, याचा विचारच कॉंग्रेसने केलेला बरा.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत असलेल्या अकाली दलाची यात प्रचंड कोंडी झालीय. सरकारला पाठिंबा दिला नाही आणि विरोधात मतदान केल्यास देशाच्या पहिल्याच शीख पंतप्रधानाला पाडल्याचा दोष त्यांच्या माथी येईल आणि हा दोष माथी घेऊन ते पंजाबात निवडणुका लढवू शकत नाहीत. दुसरीकडे सरकारच्या बाजूने मतदान केले तर भाजपला काय सांगणार हा प्रश्न आहे. इथे अणू करार वगैरे काही भानगडच नाही. शुद्ध राजकीय हित समोर ठेवून निर्णय घेतला जाईल.

नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी या काश्मीरातील पक्षांनाही अणू करार वगैरेशी देणेघेणे नाही. कुणाकडून काय मिळेल त्यावर त्यांचा पाठिंबा अवलंबून असेल. त्यांच्या राज्यातील राजकारण त्यांना जास्त महत्त्वाचे आहे. पीडीपीने तर एका समाजाचे हित जपण्यासाठी राज्यातील कॉंग्रेस सरकारचा पाठिंबा काढून ते पाडले. यावरून त्यांचे राजकारण काय आहे ते कळते. तिकडे मायावतींचा बहूजन समाज पक्ष वैयक्तिक सूडापोटी सोनियांच्या कॉंग्रेसमागे लागला आहे. कॉंग्रेसला विरोध करण्याचे त्यांचे कारण समाजवादी पक्षाने सरकारला दिलेला पाठिंबा हेच आहे. शिवाय आपल्यामागे लावलेला सीबीआयचा ससेमिरा त्यांना सलतोय. त्याचा सूड घेण्यासाठीच त्यांनी डाव्यांची तळी उचलून सरकार पाडण्याचा विडा उचलला आहे.

बाकी अपक्ष आणि छोट्या पक्षांचे काय सांगावे. त्यांना तर 'सोनियाचे' दिवस आले आहेत. आपली किंमत वसूल करण्याची हिच वेळ आहे हे त्यांना ठाऊक आहे. त्यामुळे ती वसुल करण्याच्या मागे ते लागले आहेत. सरकार सहा-आठ महिने टिको पण आपल्याला काही तरी मिळायला हवे ही त्यांची प्राथमिक मागणी आहे. थोडक्यात पुढची बेगमी करण्याची संधी त्यांच्यासाठी चालून आली आहे.

हे सगळे पाहता अणू करार हा जणू मुळ मुद्दा आता राहिलाच नाहीये. सरकार पाडणे किंवा टिकवणे यालाच महत्त्व आले आहे. त्यामुळे आपण अणू कराराला पाठिंबा देतो की नाही याहीपेक्षा कोणता पक्ष आपल्याला काय देतो, यावर या खासदारांचा पाठिंबा ठरणार आहे. म्हणजे ही मंडळी देशहितापेक्षाही स्वहिताला किती प्राधान्य देतात ते स्पष्ट होते. यांना आपणच निवडून देतो. दिल्लीत जाऊन ही मंडळी देशाच्या हितापेक्षा स्वतःच्या तुंबड्या भरण्याला प्राधान्य देत असतील तर सारेच अवघड आहे.

No comments: