महाराष्ट्राच्या नवनिर्माणाचा वसा घेऊन पुढे निघालेले तेजतर्रार नेते, मराठी माणसाची बुलंद तोफ, उत्तर भारतीयांचे निर्दालक, हिंदीनिर्मूलक श्रीमान राजजी ठाकरे यांच्या 'महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना' नामक संघटनेने गत काही दिवसांत तमाम मराठीयांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. पुराणकाली राक्षस ही संज्ञा वापरली जायची, तद्वतच हल्ली महाराष्ट्र देशी 'भय्या' ही संज्ञा जवळपास त्याच अर्थी वापरली जात आहे. तर सांगायचे असे की या भय्या मंडळींचे महाराष्ट्र देशीची राजधानी मुंबई व इतर नगरांत वर्चस्व वाढू लागल्याचे राज यांच्या चाणाक्ष चष्म्याने टिपले आणि नवनिर्माण बाजूला ठेवोन त्यांनी 'झाडाझडती' हाती घेतली. या झाडाझडतीने धरती आंदोळली. कित्येक 'बांगड्या' फुटल्या. कित्येक घरंगळत पुन्हा आपल्या मायदेशी गेल्या. राजमान्य राजेश्री राजजींच्या या तेजतर्रार आंदोलनाने बहु मराठी मने आनंदली. 'मराठा तितुका मेळवावा'चा नाद घुमला आणि या महाराष्ट्रदेशी 'आनंदवनभुवनी'ची अनुभूती येऊ लागली. तर या सगळ्याचा मोठा लाभ राजजींना झाला. त्यांची लोकप्रियता बहु वाढली.
त्यातच महाराष्ट्रदेशी निवडणूक जाहीर झाली. राजजींशी आमचे अतिशय घरोब्याचे संबंध असल्याने या निवडणुकीत आम्ही त्यांच्या पाठिशी असणार आहोत. त्यामुळे त्यांच्या अतिगुप्त बैठकांतही आमचा सहभाग असतो. अशाच एका बैठकीत आम्ही सहभागी झालो असता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा 'रोखठोकनामा' आमच्या हाती लागला. (रोखठोक हे शीर्षक श्रीमान ठाकरेजींच्या स्वभावाशी निगडीत असून त्याचा 'ठोकण्याशी' काहीही संबंध नाही हे सूज्ञास सांगणे न लगे.) सांगायचा मुद्दा असा की हा रोखठोकनामा राजजींच्या व्यक्तिमत्वाला साजेसाच आहे. निवडणुकीनंतर राजजी काय करणार आहेत, याची चुणूक त्यातून कळते. राजजी हे सगळे जे काही करत आहेत, ते 'महाराष्ट्र माझा, मी महाराष्ट्राचा' या न्यायानेच असल्याने हा रोखठोकनामा मला मायबाप जनतेसमोर आणणे जरूरीचे वाटले. सबब, हा रोखठोकनामा खाली दिला आहे.
* महाराष्ट्रात यापुढे फक्त मराठीच बोलली, लिहिली जाईल. (ही मराठी कोणती यावर सध्या चर्चा (खरं तर वाद) सुरू आहे. पुण्याची, विदर्भाची, कोकणातली, खानदेशातली की पश्चिम महाराष्ट्रातली असा तो वाद आहे. काहींनी ज्ञानेश्वरकालीने मराठीचे रूप सर्वांत शुद्ध मानावे असे म्हटले आहे. पण मराठा महासंघ व इतर संघटनांनी त्याला तीव्र विरोध करून तुकारामाच्या काळातील मराठी शुद्ध मानावी असे म्हटले आहे.
* महाराष्ट्रात प्रवेश नाक्यांवर 'मराठी बोलणार्यासच प्रवेश' असा बोर्ड लावला जाईल. या तसेच सर्व नाक्यांवर एक भाषाविषयक तज्ज्ञ ठेवण्यात येईल. त्याची पात्रता साधारणपणे मराठी प्राध्यापकाएवढी असेल. (पात्रता हा शब्द शैक्षणिक पात्रतेशी निगडीत असून त्याचा बौद्धिक कौशल्याशी संबंध नाही.) प्रत्येक गाडीतून उतरणार्या प्रवाशाला मराठी येते की नाही याची तो तपासणी करेल. तसेच मराठी शिकविण्याची व्यवस्थाही येथे असेल. किमान कामचलाऊ मराठी शिकविण्याचे 'क्लासेस' उघडणार्यांना येथे फुकट सरकारी भूखंड दिला जाईल. विमानतळावरही मराठी शिकविण्यासाठी खास अधिकारी असेल.
* शाळेतही अर्थात मराठीतूनच शिकवले जाईल. हिदी भाषिक विद्यार्थ्यांना 'एक्स्ट्रा मराठी' असा विषय असेल. त्यात त्यांना हिंदी भाषकांना ळ, ड, ट, ज्ञ ही अक्षरे तसेच च, ज यांचे उच्चार घोटवून घेण्यात येतील. त्यांच्याकडून मराठीचा सराव करण्यासाठी 'घननीळा लडिवाळा झुलवू नको हिंदोळा' हे गाणे कविता म्हणून पाठ्यक्रमात सामील करण्यात येईल. हे गाणे म्हणून दाखविणार्या हिंदी भाषकाला 'मराठी प्रवीण' ही पदवीही देण्यात येईल.
* याशिवाय ज्यांचे शिक्षण पूर्वी हिंदीत झाले आहे त्यांना मराठी शिकविण्यासाठी 'फाडफाड मराठी' 'तातडीचे मराठी', कामचलाऊ मराठी' 'शुद्ध मराठी' असे कोर्स सुरू करण्यात येतील. हे कोर्स चालविणार्या क्लासचालकांना सवलती देण्यात येतील. तसेच यासाठी लागणारी पुस्तके सरकारी खर्चाने उपलब्ध करून देण्यात येतील.
* उत्तर भारतीयांना मराठी 'धडा' शिकविणार्या मराठी युवकांना विशेष गुण दिले जातील. याचा उपयोग त्यांना सरकारी नोकरीतील प्राधान्य, सरकारी घरात प्राधान्य वगैरेसाठी होऊ शकेल.
* बैंक, बैग, इस्कूल, आईसीआईसीआई असे उच्चार करणार्या हिंदी भाषकांना कठोर दंड ठोठावण्यात येईल.
* केंद्र सरकारच्या महाराष्ट्रातील कार्यालयातही मराठीतूनच कामकाज चालेल. 'हिंदी पखवाडा' बंद करून 'मराठी वर्ष' असा उपक्रम राबविला जाईल. टपालापासून आयकरापर्यंतची सर्व कार्यालये हिंदीतूनच काम करतील. रेल्वेचे कामकाजही महाराष्ट्रात तरी मराठीतूनच चालेल. त्यामुळे रेल्वेची उद्घोषणा फक्त मराठीत केली जाईल. महाराष्ट्रातील इतर भागात या उद्गोषणा मराठी आणि तेथील स्थानिक प्रादेशिक भाषेतही असतील. उदा. खानदेशात- खानदेशी. रेल्वेतील सर्व हिंदी शब्द मराठीत केले जातील. उपरी उपस्कर डिपो' वगैरे शब्दांचे मराठीत भाषांतर केले जाईल.
* दुकानांच्या सर्व पाट्या मराठीतच असतील. इंग्रजीत असलेल्या पाट्याही मराठीत करण्यात येतील. उदा. बिग बझारचे 'मोठा बाजार', कॅफे कॉफी डेचे कॉफीचे दिवसाचे हॉटेल असे नामकरण करण्यात येतील. एवढच नव्हे तर ज्या कंपन्या महाराष्ट्रातून चालविल्या जातात, त्यांची नावेही मराठीत होतील. उदा. रिलायन्सचे 'विश्वास', कॅमलचे 'उंट' अशीही नावे मराठीत असतील.
* छट पूजेला परवानगी दिली जाईल. पण ही पूजा पूर्णपणे मराठीत होईल. त्यासाठी मराठी भिक्षुक असतील. त्यानंतर होणारी गाणीबजावणीही अस्सल मराठी होईल. त्यात लावणी, लोकसंगीत, मराठी भावसंगीत असे चढत्या भाजणीचे कार्यक्रम ठेवावे लागतील.
* मनोरंजनाची साधने फक्त मराठीतच उपलब्ध होतील. उदा. मराठी चित्रपट सर्व चित्रपटगृहात लावले जातील. त्यातही अलका कुबल छाप चित्रपट तर मल्टिप्लेक्समध्ये दाखविण्यात येईल. मराठी अभिनेत्यांना ग्लॅमर येण्यासाठी त्यांची मानधनाची रक्कम ही कोट्यावधीत देण्यात येईल. समजा निर्मात्याने (कसेबसे) २५ हजार दिल्यास उर्वरित रक्कम महाराष्ट्र सरकार देईल. मराठीचा गौरव टिकविण्यासाठी सरकारचे हे 'पुरोगामी' पाऊल असेल.
* बॉलीवूडचे चित्रपटही मराठीतच तयार होतील. फक्त त्याला हिंदी सबटायटल्स देण्याची मुभा दिली जाईल. पण त्यांना या चित्रपटात कंपल्सरी एक मराठी आयटम सॉंग टाकावे लागेल. (मराठीत हिंदी आयटम सॉंग चालते मग हे उलटे का नाही?) महाराष्ट्रात रहाणार्या हिंदी भाषकांना 'कंपल्सरी' मराठी चित्रपट पहावे लागतील. त्यांचे मराठी सुधरेपर्यंत तरी आठवड्याला एक असा हा 'रतीब' असेल.
* मराठीत काम करणार्या बॉलीवूडच्या अभिनेत्यांना त्यांच्या चित्रपटांच्या संख्येनुसार पुरस्कार देण्यात येईल. उदा. पाच चित्रपट केल्यास महाराष्ट्र गौरव, दहा केल्यास महाराष्ट्राचा अभिमान असे पुरस्कार देण्यात येतील.
* मराठी रागसंगीतातील हिंदी, अवधी, ब्रज भाषेतली बंदिशी बदलून त्यांची जागा मराठी पदांनी भरून काढली जाईल. त्यासाठी पूर्वी जसे राजकवी असायचे तशी कवींची भरती करण्यात येईल. हे कवी या बंदिशींना पर्यायी मराठी बंदिशी देतील.
* बिहार व युपीमधून येणार्या रेल्वेगाड्यांमध्ये महाराष्ट्रातील शेवटचे स्टेशन येईपर्यंत मराठी संस्कृतीची सीडी दाखवली, ऐकवली जाईल. त्यात अभंग, गवळण, लावणीपासून भावसंगीत ऐकविण्यात येईल. त्यानंतर मराठी सण-उत्सवांची ध्वनिचित्रफित दाखविण्यात येईल. महाराष्ट्रात येताना शेवटचे स्टेशन असेल तिथे यावर एक प्रश्नमंजूषा ठेवली जाईल. त्यात प्रथम क्रमांक मिळविणार्यांना 'पाईक महाराष्ट्राचा' हा पुरस्कार देण्यात येईल.
तर राजमान्य राजजींच्या 'रोखठोकनाम्यात' मराठीचा गौरव वृद्धिंगत करण्यासाठी अनेक 'कलमे' आहेत. पण विस्तारभयास्तव त्यातील मोजकी कलमेच येथे दिली आहेत. माननीय राजजींच्या नेतृत्वाखालील सरकार या महाराष्ट्र देशी आल्यानंतर नक्कीच मराठीचा गौरव वाढेल हे उपर्यु्क्त तर्जुम्यावरून कळोन येते नाही का?
(वरील 'रोखठोकनामा' ही थोरल्या महाराजांचे निकटस्थ रा. रा. मोरोपंत पिंगळे यांच्या आज्ञापत्रे या बहु गाजलेल्या ग्रंथाची त्रिशतकोत्तर आधुनिक आवृत्ती असल्याचे आमचिया कानावर आले आहे.)
Sunday, September 20, 2009
Friday, July 18, 2008
खासदार विकणे आहे !
एखाद्या व्यक्तीला किती किंमत आहे हे त्याच्या समाजातील स्थानावरून कळते. इथे किंमत ही 'पत' या अर्थाने आहे. पण राजकारण्यांच्या बाबतीत बोलायचं तर किमतीचा बाजारातला रोकडा अर्थ घ्यावा लागतो. कारण खरोखरच त्यांना काही ना काही 'किंमत' असते. ते वेळोवेळी वसुलही करतात. सध्या देशाच्या राजकारणात हीच परिस्थिती आहे. सध्या 'खासदार विकायला काढले आहेत'. भलेही त्यांच्या दारावर तशी पाटी नसेल. पण त्यांच्या चेहर्यावर ते स्पष्ट दिसतेय. आणि सत्ताधारी असो की विरोधक दोन्ही बाजूंनी खरेदीचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.
थोडक्यात सर्वच पक्षांनी लोकशाहीची वस्त्रे फेडायला सुरवात केली आहे. ज्यांना आपण निवडून देतो, ती मंडळी किती स्खलनशील आहेत हे सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या मुद्यावरून कळून आले आहे. जया अणू कराराच्या मुद्यावरून हे रान पेटले आहे, त्यावर विचार करायचीही कुणाला गरज भासत नाहीये. किंमत किती बोला त्यावर पाठिंबा देतो, असे रोकडे उत्तर दिले जातेय. या सगळ्यात राष्ट्रहित बासनात गुंडाळून ठेवले आहे. बाजारातला व्यवहार मात्र समोर आला आहे.
कॉंग्रेस सरकार टिकविण्यासाठी आणि भाजप सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या दोन्ही बाजूंनी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारची स्थितीच अशी आहे की काहीही होऊ शकते. अगदी एक खासदारही दोन्ही पक्षांसाठी महत्त्वाचा आहे. अशा परिस्थितीत या खासदारांची 'किंमत' चांगलीच वाढली आहे. डाव्या पक्षाचे पक्षाचे नेते ए. बी. वर्धन यांनी खासदारांना वीस ते पंचवीस कोटी रूपयांची ऑफर असल्याचा जाहीर आरोप केला होता. पण त्याहीपेक्षा नंतर जे खासदार 'घोडेबाजारात' आहेत, त्यांनीच स्वतःच्या तोंडाने आणि काहींनी अप्रत्यक्षपणे आपली किंमत सांगण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. हा सगळा प्रकार अत्यंत लाजीरवाणा आणि किळसवाणा आहे.
राष्ट्रीय लोकदलाचे खासदार अजितसिंग यांनी आपल्या खासदारांचा पाठिंबा हवा असेल तर लखनौच्या विमानतळाला आपले वडिल चरणसिंग यांचे नाव द्यावे अशी मागणी केली आणि सरकारनेही ती तातडीने मंजूर केली. तिकडे खूनाच्या गंभीर गुन्ह्यासाठी एकेकाळी तुरूंगात असणारे आणि आता जामीनावर बाहेर असलेले खासदार शिबू सोरेन यांनी तर निर्लज्जपणे मंत्रिपदाची मागणी केलीय आणि हे मंत्रिपदही कोणते तर आधी ते ज्या मंत्रिपदावर होते, त्या कोळसा खात्याचे. झारखंडमध्ये कोळशाच्या खाणी भरपूर आहेत. त्यामुळे त्यांना हे मंत्रिपद कशासाठी हवे आहे, हे सांगायला कुणा शहाण्याची गरज नाही.
तिकडे समाजवादी पक्षाने सरकारला दिलेला पाठिंबाही सह्रदयतेने दिलेला नाही. त्या मोबदल्यात त्यांना बरेच काही मिळवायचे आहे, हे उघड आहे. त्याची चुणूक पाठिंबा जाहिर केला त्यादिवशीच आली. अमरसिंहांनी अनिल अंबानींच्या बाजूने आणि मुकेश अंबानींच्या विरोधात विन्डफॉल टॅक्सबाबतची मागणी करून आपला पाठिंबा विनाअट नाही, हे स्पष्ट केले. आता सरकार जर टिकलेच तर आधी डाव्यांच्या तालावर नाचणारे सरकार मुलायम आणि अमरसिंह या दोघांच्या तालावर नाचेल. डाव्यांनी किमान काही तरी साधनशुचिता पाळली असेल, पण या दोहोंकडून तीही अपेक्षा ठेवता येणार नाही, असे त्यांचे राजकीय चरित्र आहे.
तिकडे दोन खासदार बगलेत असलेले जनता दलाचे (एस) सर्वेसर्वा एच. डी. देवेगौडा यांनाही प्रचंड महत्त्व आले आहे. प्रत्यक्ष पंतप्रधानांनी फोन करून त्यांना आपल्या बाजूने मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे. कर्नाटकच्या राजकारणात विश्वासघाताचे बीज रोवणार्या देवेगौडांकडून पंतप्रधान विश्वासदर्शक प्रस्तावावर मतदान करण्याची अपेक्षा करतात, याहून दैवदुर्विलास तो कोणता? कॉंग्रेसला पाठिंबा दिला तरी देवेगौडा तो वसुल केल्याशिवाय रहातील काय? कर्नाटकातील त्यांच्या पक्षाच्या दोन वर्षाच्या सत्तेत जे काही झाले आणि बंगलोरची जी काही वाट लागली ते पाहता देवेगौडा यांचा पाठिंबा काय किमतीला पडू शकतो, याचा विचारच कॉंग्रेसने केलेला बरा.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत असलेल्या अकाली दलाची यात प्रचंड कोंडी झालीय. सरकारला पाठिंबा दिला नाही आणि विरोधात मतदान केल्यास देशाच्या पहिल्याच शीख पंतप्रधानाला पाडल्याचा दोष त्यांच्या माथी येईल आणि हा दोष माथी घेऊन ते पंजाबात निवडणुका लढवू शकत नाहीत. दुसरीकडे सरकारच्या बाजूने मतदान केले तर भाजपला काय सांगणार हा प्रश्न आहे. इथे अणू करार वगैरे काही भानगडच नाही. शुद्ध राजकीय हित समोर ठेवून निर्णय घेतला जाईल.
नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी या काश्मीरातील पक्षांनाही अणू करार वगैरेशी देणेघेणे नाही. कुणाकडून काय मिळेल त्यावर त्यांचा पाठिंबा अवलंबून असेल. त्यांच्या राज्यातील राजकारण त्यांना जास्त महत्त्वाचे आहे. पीडीपीने तर एका समाजाचे हित जपण्यासाठी राज्यातील कॉंग्रेस सरकारचा पाठिंबा काढून ते पाडले. यावरून त्यांचे राजकारण काय आहे ते कळते. तिकडे मायावतींचा बहूजन समाज पक्ष वैयक्तिक सूडापोटी सोनियांच्या कॉंग्रेसमागे लागला आहे. कॉंग्रेसला विरोध करण्याचे त्यांचे कारण समाजवादी पक्षाने सरकारला दिलेला पाठिंबा हेच आहे. शिवाय आपल्यामागे लावलेला सीबीआयचा ससेमिरा त्यांना सलतोय. त्याचा सूड घेण्यासाठीच त्यांनी डाव्यांची तळी उचलून सरकार पाडण्याचा विडा उचलला आहे.
बाकी अपक्ष आणि छोट्या पक्षांचे काय सांगावे. त्यांना तर 'सोनियाचे' दिवस आले आहेत. आपली किंमत वसूल करण्याची हिच वेळ आहे हे त्यांना ठाऊक आहे. त्यामुळे ती वसुल करण्याच्या मागे ते लागले आहेत. सरकार सहा-आठ महिने टिको पण आपल्याला काही तरी मिळायला हवे ही त्यांची प्राथमिक मागणी आहे. थोडक्यात पुढची बेगमी करण्याची संधी त्यांच्यासाठी चालून आली आहे.
हे सगळे पाहता अणू करार हा जणू मुळ मुद्दा आता राहिलाच नाहीये. सरकार पाडणे किंवा टिकवणे यालाच महत्त्व आले आहे. त्यामुळे आपण अणू कराराला पाठिंबा देतो की नाही याहीपेक्षा कोणता पक्ष आपल्याला काय देतो, यावर या खासदारांचा पाठिंबा ठरणार आहे. म्हणजे ही मंडळी देशहितापेक्षाही स्वहिताला किती प्राधान्य देतात ते स्पष्ट होते. यांना आपणच निवडून देतो. दिल्लीत जाऊन ही मंडळी देशाच्या हितापेक्षा स्वतःच्या तुंबड्या भरण्याला प्राधान्य देत असतील तर सारेच अवघड आहे.
थोडक्यात सर्वच पक्षांनी लोकशाहीची वस्त्रे फेडायला सुरवात केली आहे. ज्यांना आपण निवडून देतो, ती मंडळी किती स्खलनशील आहेत हे सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या मुद्यावरून कळून आले आहे. जया अणू कराराच्या मुद्यावरून हे रान पेटले आहे, त्यावर विचार करायचीही कुणाला गरज भासत नाहीये. किंमत किती बोला त्यावर पाठिंबा देतो, असे रोकडे उत्तर दिले जातेय. या सगळ्यात राष्ट्रहित बासनात गुंडाळून ठेवले आहे. बाजारातला व्यवहार मात्र समोर आला आहे.
कॉंग्रेस सरकार टिकविण्यासाठी आणि भाजप सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या दोन्ही बाजूंनी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारची स्थितीच अशी आहे की काहीही होऊ शकते. अगदी एक खासदारही दोन्ही पक्षांसाठी महत्त्वाचा आहे. अशा परिस्थितीत या खासदारांची 'किंमत' चांगलीच वाढली आहे. डाव्या पक्षाचे पक्षाचे नेते ए. बी. वर्धन यांनी खासदारांना वीस ते पंचवीस कोटी रूपयांची ऑफर असल्याचा जाहीर आरोप केला होता. पण त्याहीपेक्षा नंतर जे खासदार 'घोडेबाजारात' आहेत, त्यांनीच स्वतःच्या तोंडाने आणि काहींनी अप्रत्यक्षपणे आपली किंमत सांगण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. हा सगळा प्रकार अत्यंत लाजीरवाणा आणि किळसवाणा आहे.
राष्ट्रीय लोकदलाचे खासदार अजितसिंग यांनी आपल्या खासदारांचा पाठिंबा हवा असेल तर लखनौच्या विमानतळाला आपले वडिल चरणसिंग यांचे नाव द्यावे अशी मागणी केली आणि सरकारनेही ती तातडीने मंजूर केली. तिकडे खूनाच्या गंभीर गुन्ह्यासाठी एकेकाळी तुरूंगात असणारे आणि आता जामीनावर बाहेर असलेले खासदार शिबू सोरेन यांनी तर निर्लज्जपणे मंत्रिपदाची मागणी केलीय आणि हे मंत्रिपदही कोणते तर आधी ते ज्या मंत्रिपदावर होते, त्या कोळसा खात्याचे. झारखंडमध्ये कोळशाच्या खाणी भरपूर आहेत. त्यामुळे त्यांना हे मंत्रिपद कशासाठी हवे आहे, हे सांगायला कुणा शहाण्याची गरज नाही.
तिकडे समाजवादी पक्षाने सरकारला दिलेला पाठिंबाही सह्रदयतेने दिलेला नाही. त्या मोबदल्यात त्यांना बरेच काही मिळवायचे आहे, हे उघड आहे. त्याची चुणूक पाठिंबा जाहिर केला त्यादिवशीच आली. अमरसिंहांनी अनिल अंबानींच्या बाजूने आणि मुकेश अंबानींच्या विरोधात विन्डफॉल टॅक्सबाबतची मागणी करून आपला पाठिंबा विनाअट नाही, हे स्पष्ट केले. आता सरकार जर टिकलेच तर आधी डाव्यांच्या तालावर नाचणारे सरकार मुलायम आणि अमरसिंह या दोघांच्या तालावर नाचेल. डाव्यांनी किमान काही तरी साधनशुचिता पाळली असेल, पण या दोहोंकडून तीही अपेक्षा ठेवता येणार नाही, असे त्यांचे राजकीय चरित्र आहे.
तिकडे दोन खासदार बगलेत असलेले जनता दलाचे (एस) सर्वेसर्वा एच. डी. देवेगौडा यांनाही प्रचंड महत्त्व आले आहे. प्रत्यक्ष पंतप्रधानांनी फोन करून त्यांना आपल्या बाजूने मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे. कर्नाटकच्या राजकारणात विश्वासघाताचे बीज रोवणार्या देवेगौडांकडून पंतप्रधान विश्वासदर्शक प्रस्तावावर मतदान करण्याची अपेक्षा करतात, याहून दैवदुर्विलास तो कोणता? कॉंग्रेसला पाठिंबा दिला तरी देवेगौडा तो वसुल केल्याशिवाय रहातील काय? कर्नाटकातील त्यांच्या पक्षाच्या दोन वर्षाच्या सत्तेत जे काही झाले आणि बंगलोरची जी काही वाट लागली ते पाहता देवेगौडा यांचा पाठिंबा काय किमतीला पडू शकतो, याचा विचारच कॉंग्रेसने केलेला बरा.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत असलेल्या अकाली दलाची यात प्रचंड कोंडी झालीय. सरकारला पाठिंबा दिला नाही आणि विरोधात मतदान केल्यास देशाच्या पहिल्याच शीख पंतप्रधानाला पाडल्याचा दोष त्यांच्या माथी येईल आणि हा दोष माथी घेऊन ते पंजाबात निवडणुका लढवू शकत नाहीत. दुसरीकडे सरकारच्या बाजूने मतदान केले तर भाजपला काय सांगणार हा प्रश्न आहे. इथे अणू करार वगैरे काही भानगडच नाही. शुद्ध राजकीय हित समोर ठेवून निर्णय घेतला जाईल.
नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी या काश्मीरातील पक्षांनाही अणू करार वगैरेशी देणेघेणे नाही. कुणाकडून काय मिळेल त्यावर त्यांचा पाठिंबा अवलंबून असेल. त्यांच्या राज्यातील राजकारण त्यांना जास्त महत्त्वाचे आहे. पीडीपीने तर एका समाजाचे हित जपण्यासाठी राज्यातील कॉंग्रेस सरकारचा पाठिंबा काढून ते पाडले. यावरून त्यांचे राजकारण काय आहे ते कळते. तिकडे मायावतींचा बहूजन समाज पक्ष वैयक्तिक सूडापोटी सोनियांच्या कॉंग्रेसमागे लागला आहे. कॉंग्रेसला विरोध करण्याचे त्यांचे कारण समाजवादी पक्षाने सरकारला दिलेला पाठिंबा हेच आहे. शिवाय आपल्यामागे लावलेला सीबीआयचा ससेमिरा त्यांना सलतोय. त्याचा सूड घेण्यासाठीच त्यांनी डाव्यांची तळी उचलून सरकार पाडण्याचा विडा उचलला आहे.
बाकी अपक्ष आणि छोट्या पक्षांचे काय सांगावे. त्यांना तर 'सोनियाचे' दिवस आले आहेत. आपली किंमत वसूल करण्याची हिच वेळ आहे हे त्यांना ठाऊक आहे. त्यामुळे ती वसुल करण्याच्या मागे ते लागले आहेत. सरकार सहा-आठ महिने टिको पण आपल्याला काही तरी मिळायला हवे ही त्यांची प्राथमिक मागणी आहे. थोडक्यात पुढची बेगमी करण्याची संधी त्यांच्यासाठी चालून आली आहे.
हे सगळे पाहता अणू करार हा जणू मुळ मुद्दा आता राहिलाच नाहीये. सरकार पाडणे किंवा टिकवणे यालाच महत्त्व आले आहे. त्यामुळे आपण अणू कराराला पाठिंबा देतो की नाही याहीपेक्षा कोणता पक्ष आपल्याला काय देतो, यावर या खासदारांचा पाठिंबा ठरणार आहे. म्हणजे ही मंडळी देशहितापेक्षाही स्वहिताला किती प्राधान्य देतात ते स्पष्ट होते. यांना आपणच निवडून देतो. दिल्लीत जाऊन ही मंडळी देशाच्या हितापेक्षा स्वतःच्या तुंबड्या भरण्याला प्राधान्य देत असतील तर सारेच अवघड आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)

