मराठी भाषा आणि संस्कृतीसाठी मैदानात उतरलेले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे बिहारी व युपीच्या लोकांना लक्ष्य करीत आहेत. त्याचवेळी बंगालच्या लोकांनी बंगाली भाषा, संस्कृती कशी टिकवली याचेही धडे देत आहेत. सत्यजित राय व रवींद्रनाथ टागोर यांचे उदाहरण देऊन या दोघांनीही त्यांच्या सृजनाचा अविष्कार बंगालीत केला, तरीही ते 'ग्लोबल' झाले याचा उल्लेख राज यांच्या भाषणात येतो आहे. या अनुषंगाने बंगालमधील परिस्थिती जाणून घेऊया.
मुंबई आणि कोलकता ही महानगरे जवळपास एकसारखी वैशिष्ट्ये बाळगून आहेत. त्याचवेळी या दोन्ही राज्यांची काही स्वभाववैशिष्ट्येही सारखी आहेत. दोन्ही समाजात बुद्धिवादी लोक मोठ्या प्रमाणात आहेत. स्वातंत्र्य संग्रामात बंगाल आणि महाराष्ट्र या प्रांतातील लोक मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झाले होते. व्यावहारिकतेपेक्षा वैचारीक क्षेत्रात दोन्ही प्रांतीय लोकांचे योगदान जास्त आहे. विचारवंतांची मोठी परंपरा दोन्ही राज्यांना लाभली आहे. आचारातील पुरोगामित्व दोन्हीकडे दिसून येते. त्याचवेळी धंदेवाईकपणाचा अभावही आहे. म्हणूनच 'उत्तम' शेती व 'मध्यम' नोकरी हीच दोन्ही प्रांतीयांची मानसिकता आहे.
सांस्कृतिक दृष्ट्याही दोन्ही प्रांत श्रीमंत आहेत. साहित्याचे वेडही त्यांना आहे. साहित्याची लेणी दोन्ही भाषांत निर्माण झाली. चित्रपट, नाटक, संगीत अशा सृजनोविष्कारातही हे प्रांत आघाडीवर आहेत. बंगालमध्ये दुर्गापूजा व महाराष्ट्रात गणेशोत्सवासारखे सण ही त्या प्रांताची ओळख बनले आहेत.
हे सगळे असतानाही सद्यस्थितीतील काही मुद्दे मुंबईप्रमाणेच कोलकत्यालाही लागू पडतात. मुंबईत जसे परप्रांतीय मोठ्या प्रमाणात येत आहेत, तसेच कोलकत्यातही तेच घडते आहे. पण तरीही बंगालमध्ये मुंबईसारखा प्रश्न आज तरी उद्भवलेला नाही. परप्रांतीयांविषयी लोकांच्या मनात नाराजी नाही, असे नाही. पण येणाऱ्या लोकांचा प्रभाव इतकाही पडलेला नाही की बंगाली गुदमरते आहे. याची बरीच कारणे आहेत. ती आपण पाहूया.
बंगालला लागून बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओरीसा शिवाय आसाम आणि पूर्वेकडील राज्ये लागून आहेत. याशिवाय बांगलादेशही लागून आहे. हे सगळे प्रदेश अविकसित आहेत. म्हणून त्या तुलनेत विकसित असलेल्या कोलकत्यात ही मंडळी धाव घेतात. एवढेच नव्हे तर बांगलादेशातील लोकही मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी करून कोलकत्यात आरामात जगत आहेत. बिहारी, युपीचे लोक भाषेवरून ओळखू येतात. पण बांगलादेशचे लोक स्थानिक बंगाली लोकांसारखेच दिसतात, रहातात आणि बोलतातही. त्यामुळे ते वेगळे आहेत, असे कळत नाही. एकूणात कोलकत्यातही मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय आहेत.
असे असले तरी कोलकत्यात परप्रांतीयांचे वर्चस्व नाही. कोलकत्यात हिंदी मोठ्या प्रमाणात बोलली जाते हे खरे असले तरी बंगाली न शिकता चालू शकते, असे मात्र नाही. बंगाली लोक आग्रहपूर्वक बंगालीतच बोलतात. मुळात त्यासाठी फतवा वगैरे काढण्याची गरज पडत नाही. मात्र, बंगालीच्या चलनाला इतरही काही कारणे आहेत. बंगाली ही एक समृद्ध भाषा आहे. यात अक्षय असे साहित्य निर्माण झाले आहे.
रवींद्रनाथ, बंकिमचंद्र, शरदचंद्र, जीवनानंद दास, मायकल मधुसूदन, सुकांत भट्टाचार्य (सध्याचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांचे काका. स्वतः बुद्धदेवही साहित्यिक आहेत. शिवाय व्यासंगीही), सुनीलकुमार गांगुली अशी थोर व ख्यातनाम साहित्यिकांची मोठी परंपरा बंगालीत आहे. या साहित्याचा प्रभाव पूर्ण भारतावर पडला आहे. रवींद्रनाथांना नोबेल मिळाले हे तर विख्यात आहेच. त्यामुळे एकेकाळी तर देशातील अनेक मान्यवर लोक बंगाली शिकणे अभिमानाचे मानत. अगदी आजही परप्रांतातून येणाऱ्या समाजाच्या उच्च स्तरातील व्यक्तीला बंगाली शिकणे हा अभिमानाची बाब वाटते. बंगालीतील उच्च दर्जाचे साहित्य आपल्याला वाचता येईल हा आनंद त्यात असतोच, पण या थोर साहित्यपरंपरेच्या आस्वादकांत आपण सामील झालो याचाही एक अभिमान तयार होतो. म्हणूनच क्रिकेटपटू अरूण लाल, अशोक मल्होत्रा ही मंडळी बाहेरून कोलकत्यात आली, पण ती चांगली बंगाली बोलतात.
त्याचवेळी समाजातील खालच्या स्तरातील परप्रांतीय जे किरकोळ नोकरी धंद्यासाठी बंगालमध्ये येतात, त्यांना फार काळ हिंदीत बोलून चालत नाही. कारण स्थानिक बंगाली लोक स्वभाषेसाठी आग्रही असल्याने ते हिंदी लोकांशी जास्त व्यवहार करण्याच्या भानगडीत पडत नाही. शिवाय लिपी वेगळी असल्याचाही परिणाम असेल, पण सर्वसामान्य बंगाली माणसालाही हिंदी इतकी चांगली कळत नाही. बोलणे तर दूरच. मग त्याच्याशी संपर्क साधायला बाहेरच्या माणसाला बंगाली शिकावीच लागते. कारण त्याला त्या भाषिक लोकांशी व्यवसाय करायचा असतो.
कलाक्षेत्रात बंगाली लोकांचे योगदान फार मोठे आहे. हिंदीतही ते आहे. अगदी बिमल रॉय, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, बर्मन पितापुत्र, अनिल विश्वास, सलील चौधरी, मन्ना डे, किशोर कुमार अशी किती नावे घ्यावीत. या मंडळींनी काम हिंदीत केले तरी बंगाली ही ओळख जपली. कारण ते बंगाली चित्रपटांशीही जोडले गेले होते. म्हणूनच बॉलीवूडच्या अनेक कलावंतांनी बंगालीत काम केले. बंगालीतील गुणवंतांचा प्रवाह अजूनही सुरू आहे. राणी मुखर्जी, बिपाशा बासू, विद्या बालन संगीतकार प्रीतम, गायक शान असे अनेक बंगाली कलावंत हिंदीत कार्यरत आहेत. या एकूणच समृद्ध परंपरेमुळे बंगाली लोकांकडे पहाण्याचा बॉलीवूडचा दृष्टिकोनही आदराचा आहे. याशिवाय सत्यजित राय, ऋतुपर्ण घोष, अपर्णा सेन हे दिग्दर्शकही बंगालीत काम करूनही राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाव कमावून आहेत. त्यामुळे त्यांच्या चित्रपटात काम करणे ही बाब बॉलीवूडच्या कलावंतांसाठी अभिमानस्पद ठरते.
महाराष्ट्रात सृजनशील मराठी कलावंत असूनही त्यांच्या कलाकृतींना रसिकमान्यता मिळत नसल्याचे ऐकिवात येते. पण बंगालीत तसे घडत नाही. बंगाली चित्रपट आजही मोठ्या प्रमाणात पाहिले जातात. बंगाली चित्रपटांवर चालणारी अनेक सिने साप्ताहिकेही आहेत. बंगाली गाणी आजही मोठ्या प्रमाणात ऐकली जातात. शिवाय रवींद्र संगीत, नजरूल संगीत यांची अत्यंत अभिमानस्पद अशी परंपरा आहे. त्याचवेळी बंगाली अस्मितेचा तो भाग आहे.
हे सगळे झाले, भाषा आणि संस्कृतीबद्दल. याचा अर्थ येणार्या परप्रांतीय लोंढ्यांबद्दल सामान्य बंगाली लोकांत अस्वस्थता नाही, असे नाही. ही नाराजी असली तरी ती कुठेही जाहिररित्या प्रकट झालेली नाही. पण त्याचवेळी त्यांचे आमची संस्कृती, भाषा यावर अतिक्रमण होत असेल तर ते रोखायला हवे ही आंतरीक भावनाही त्यात आहे. म्हणूनच की काय बंगाली माणूस आपल्या भाषेला आणि संस्कृतीला चिकटून असतो. त्यामुळे परप्रांतीयांना बंगालींवर वर्चस्व गाजविता येत नाही. परप्रांतीयांची आपल्या भाषेची पॉकेट्स तयार होत असली तरी बाह्य जगात त्यांना बंगालीत व्यवहार केल्याशिवाय चालत नाही. मुंबईत नेमके हेच घडत नसावे.
छटपूजा वगैरे प्रकार कोलकत्यातही होतात. पण त्याचे प्रमाण कमी असते. त्याला स्थानिक पक्षांचे लोक जातात. पण त्याचा हेतू आपली 'व्होट बॅंक' जपणे हेच असते. बाहेरून येथे येऊन बिहारी किंवा युपीचे नेते राजकीय वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. कारण ते शक्य नाही, याची त्यांना जाणीव असते. कारण समग्र बंगाली लोकांशी ते कोणत्याही प्रकारे जोडले जाऊ शकणार नाहीत. म्हणूनच कदाचित परप्रांतीयांचे राजकीय वर्चस्व तयार होऊ शकलेले नाही.
मुंबई व महाराष्ट्राप्रमाणे दुकानांवर इंग्रजीत बोर्ड कोलकत्यातही दिसतात. पण त्याविरोधात नाराजीही आहे. ज्येष्ठ साहित्यिक सुनीलकुमार गांगुली यांनी या विरोधात आंदोलन छेडले होते. त्याला प्रतिसादही मिळाला आणि बर्याच प्रमाणात आता बंगालीतही बोर्ड दिसू लागले आहेत. इतकेच नव्हे तर राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय कंपन्याही त्यांच्या जाहिराती बंगालीत करतात. त्यांची होर्डिंग्ज बंगाली भाषेतच लावतात. शाळेतही बर्याच प्रमाणात बंगाली भाषा अनिवार्य आहे. सीबीएसई, आयसीएसईच्या शाळाही बंगाली भाषा शिकवतात.
भाषा टिकवायसाठी तिचा मुळात अभिमान हवा. नुसता अभिमान असून चालणार नाही, तिचा वापरही आवर्जून करायला हवा. आपल्या भाषेतील लोकांशी मातृभाषेतच बोलायला हवे. त्या राज्यात रहाणार्या परप्रांतीयालाही ती भाषा शिकावी अशी परिस्थिती निर्माण व्हायला हवी. तरच परप्रांतीयांना स्थानिक भाषेचे महत्त्व वाटेल. शिवाय स्वभाषिक साहित्य, कला, चित्रपटत नाटक आदींचा आस्वाद घ्यायला हवा. तरच भाषा टिकेल. अन्यथा जागतिकीकरणाच्या काळात सांस्कृतिक सपाटीकरण होऊन प्रादेशिक भाषा भुईसपाट होऊन जातील आणि मग आपणच आपली ओळख हरवून बसू.
(वरिष्ठ बंगाली पत्रकार राजदीप मित्रा यांच्याशी साधलेल्या संवादाचे लेखरूप)
Monday, May 12, 2008
Monday, May 5, 2008
शिवसेनेचं 'नवनिर्माण'
शनिवारी मुंबईच्या शिवाजी पार्कमध्ये झालेलं राज ठाकरेंचं भाषण हे भाषणाचा एक उत्तम नमुना आहे. मुद्दे कसे मांडावेत, आवाजातले चढ-उतार कसे हवेत, लोकांच्या भावनेला हात कसा घालावा आणि आपण मांडत असलेला मुद्दा कसा योग्य आहे, याची पावती लोकांमधूनच कशी घ्यावी आणि मांडत असलेल्या मुद्यांना बिनतोड पुराव्यांचा आधार कसा द्यावा या सगळ्यांचा संगम त्यांच्या भाषणात दिसला.
पण थोडी मागची पिढी असेल तर त्यांना राज यांच्या रूपात चाळीस वर्षापूर्वी याच मैदानात उभा राहिलेला बाळ केशव ठाकरे नावाचा तरूणही आता पुन्हा एकदा दिसला असेल. कारण मुद्दे तेच, त्याची मांडणीही तीच आणि विचारधाराही तीच. शिवाय शैलीही तीच. नक्कल करणे, श्रोत्यांमधून आपल्याला अपेक्षित ते मिळविणे, टाळ्याखाऊ वाक्ये आणि पुस्तकातले पुरावे ही 'बाळासाहेब ठाकरे स्कूल'ची वैशिष्ट्येही तीच. फरक फक्त एवढाच त्यावेळी विरोध दाक्षिणात्यांना होता आता तो उत्तर भारतीयांना आहे.
राज यांच्या या भाषणाला विविध पैलू आहेत. उत्तर भारतीयांविरोधात वक्तव्य, त्यानंतरचा हिंसाचार, मग लागू झालेली भाषणबंदी या पार्श्वभूमीवर मिळालेली बोलण्याची संधी राज यांनी पुरेपूर साधली. वास्तविक या भाषणात नवीन मुद्दे काहीही नव्हते. उत्तर भारतीयांच्या विरोधाचा पत्ता फेकल्यानंतर राज ठाकरे म्हणजे कुणी अतिरेकी प्रांतीयवादी आहे, अशी भूमिका हिंदी मीडीयाने उभी केली होती. या भूमिकेला छेद देण्यासाठी आपल्या समर्थनार्थ गोळा केलेले पुरावे मांडण्यासाठीचा हा सारा खटाटोप होता.
उत्तर भारतीयांवर त्यांनी याही सभेत टीका केली. ती अपेक्षितही होती. पण यावेळी तिचा सूर काहीसा नरमाईचा दिसला. पण त्याहीपेक्षा आपण मांडत असलेल्या मुद्यांच्या समर्थनासाठी त्यांनी थेट डॉ. आंबेडकरांच्या पुस्तकातले पुरावे थेट वाचून दाखविल्याचा मोठा परिणाम जनसमुदायावर झाला हेही विसरून चालणार नाही. हे मुद्दे मांडताना राज यांनी दोन पक्षी मारले. एक तर आंबेडकरांच्याच लिखित पुस्तकातील पुरावे मांडल्यामुळे दलितांची सहानुभूती मिळवली. त्यामुळे उद्या त्यांच्या भाषणाला कुणाही दलित नेत्याने विरोध केल्यास तो आंबेडकरांना विरोध होईल, असा प्रचार मनसे करू शकते. त्याचवेळी हिंदी मीडीयातूनही राजच्या भूमिकेला विरोध झाल्यास 'हे आंबेडकरांनीच लिहिलेय, हे घ्या पुरावे. घटनाकारांविरोधात बोलणारे तुम्ही टिकोजीराव कोण?' असा सवालही ते मीडीयाला करू शकतात.
त्यांनी मांडलेला आणखी एक मुद्दा असाच बिनतोड आहे. तो म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाचा. मुंबई महाराष्ट्रात यावी यासाठी मराठी नेते आग्रही होते. या मराठी नेत्यांत अगदी आचार्य अत्रेंपासून, एस. एम. जोशी, कॉम्रेड डांगे, प्रबोधनकार ठाकरे अशा सगळ्या भिन्न विचारसरणीच्या नेत्यांचा समावेश होता. मुंबई संयुक्त महाराष्ट्रात आली नसती तरी या देशातच राहिली असती. तरीही या नेत्यांनी आंदोलन का उभारले? मोरारजी देसाई सरकारच्या गोळ्या खाऊन १०५ लोक हुतात्मा का झाले? असा सवाल त्यांनी केला. मुंबई महाराष्ट्रात रहावी, म्हणजे मराठी माणसांच्या ताब्यात रहावी, असाच या नेत्यांचा हेतू असेल तर मग आपण काय वेगळे म्हणतो, असा राज यांचा सवाल आहे. पण त्याचवेळी मुंबईत कोणत्याही प्रांतातील माणूस येण्यास या नेत्यांचा विरोध नव्हता, हेही त्यांनी अतिशय सफाईने लपवले.
हे भाषण अराजकीय असल्याचा आभास त्यांनी निर्माण केला. त्यांनी एकाही राजकीय पक्षावर टीका केली नाही. उलट शरद पवारांवर टीका करणार्या अबू आझमीविरोधात त्यांनी वक्तव्य केले. त्याचवेळी महाराष्ट्राच्या विकासात यशवंतराव चव्हाणांपासून आताच्या विलासराव देशमुखांचा हात आहे, असे सांगून उत्तर भारतीयांच्या महाराष्ट्रविरोधाला उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. असे करण्यातूनही त्यांनी बरेच काही साधले आहे. कोणत्याही पक्षाच्या विरोधात विशेषतः सत्ताधार्यांच्या विरोधात बोलल्यास पुढच्या कटकटींना (भाषणबंदी वगैरे) तोंड द्यावे लागेल हे हेरून त्यांना यातल्या एकाही पक्षाला विरोधात उभे केले नाही. त्याचबरोबर गेल्या वेळी उडालेल्या गदारोळात राज एकाकी पडले होते. त्यांचे काही मुद्दे बरोबर असूनही मराठी नेते त्यांच्या मागे उभे राहिले नव्हते. थोडक्यात आपला अभिमन्यू होऊ नये अशी राज यांची इच्छा होती.
या भाषणाच्या माध्यमातून आपण मराठीचे आणि महाराष्ट्राचे प्रवक्ते आहोत, असाही अभिनिवेश त्यांनी आणला. ही पूर्णपणे गुजरातमधील नरेंद्र मोदी तंत्राची नक्कल होती. गुजरातमधील निवडणुकीत मोदींवर कुणी टीका केली की आपल्यावरची टीका ही सगळ्या गुजरातवरील टीका आहे, असे चित्र निर्माण करण्यात मोदी यशस्वी ठरले होते. तोच कित्ता राज यांनी मुंबईत गिरवली. आपण महाराष्ट्राच्या वतीने बोलत आहोत, आणि कुणाही उत्तर भारतीय नेत्याची आपल्याविरोधातील प्रतिक्रिया ही महाराष्ट्राविरोधात आहे, असा समज करून देण्यात राज यशस्वी ठरले. थोडक्यात आपण महाराष्ट्राचे मोदी आहोत, अशी आपली प्रतिमा ते उभी करू पहात आहेत.
राज यांच्या या भाषणानंतर मराठीचे आणि पर्यायाने महाराष्ट्राचे आपणच तारणहार आहोत, असे चित्र निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसून येतो. हे सर्व ठीक आहे. पण दीर्घकालीन राजकारणासाठी भावनेवर आधारीत मुद्दे फार काळ उपयोगी पडत नाहीत, हे त्यांनी शिवसेनेच्या उदाहरणावरून लक्षात घ्यायला हवे. मराठी, हिंदूत्व हे मुद्दे दीर्घकालीन राजकारणासाठी कुचकामी आहेत, हे लक्षात आल्यानंतर या पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आता विकासाचे मुद्दे घेऊन राज्यभर फिरत आहेत. त्याचवेळी राज यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवरून आणि त्यांना मिळणार्या प्रतिसादावरून शिवसेनेचा नाकर्तेपणाही दिसून येतो. चाळीस वर्षांनंतरही तेच मुद्दे राजकारणात उपस्थित केले जातात आणि त्या आधारे राजकारण केले जाते, याचा अर्थ या चाळीस वर्षांत शिवसेनेने मराठी माणसांसाठी काय केले असा प्रश्न उभा रहातो.
राज यांनी स्वतःची राजकीय वाट शोधायची असेल तर ती ठोस विकासाच्या मुद्यावर शोधायला हवी. आपला पक्ष स्थापन करण्यापूर्वी महाराष्ट्रभर केलेल्या दौर्यात त्यांनी राज्याच्या विकासाची 'ब्ल्यू प्रिंट' सादर करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यासाठी विविध अभ्यासगटही नेमले होते. त्यांच्याशी चर्चाही केली होती. पण दोन वर्षे उलटूनही ही ब्ल्यू प्रिंट लोकांना पहायला मिळालेली नाही. महाराष्ट्राच्या विकासासंदर्भात आपल्या काही योजना त्यांनी ठोसपणे मांडल्या पाहिजेत. अन्यथा चाळीस वर्षांपूर्वीची शिवसेना असेच त्यांच्या पक्षाचे स्वरूप राहील.
खरं तर महाराष्ट्रात अनेक प्रश्न आहेत. शेतकरी आत्महत्या करताहेत. विदर्भ, मराठवाड्याचा खुंटलेला विकास, कोकणचे मागासलेपण, उद्योगांचे मुंबई-पुणे-नाशिकभोवती झालेले केंद्रीकरणल या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भावनेवर आधारीत हा मुद्दा किती काळ चालणार? मुळात या प्रश्नाची व्याप्ती मुंबई, पुण्यापलीकडे फारशी नाही. उर्वरित महाराष्ट्रात तो किती चालणार? त्याचवेळी मराठी माणसांच्या विकासासाठी राज यांच्याकडे तरी काय ठोस कार्यक्रम आहे? केवळ उत्तर भारतीयांना विरोध करून मराठी समाजाचा विकास साधला जाणार नाही. त्याचप्रमाणे केवळ उत्तर भारतीयांमुळे मराठी माणसांचा विकास खुंटला असेही म्हणता येणार नाही.
याचा अर्थ राज यांनी मांडलेले सर्व मुद्दे चुकीचे आहेत, असे नाही. पण केवळ प्रश्न फेकून धुरळा उडवून देण्याने काहीही होत नाही. प्रश्नाची काही उत्तरेही हवीत. दुर्देवाने त्यांच्याकडे उत्तरेही नाहीत. मागच्यावेळी 'त्यांच्या तंत्राने' त्यांनी हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला. पण मीडीयाने त्यांची प्रतिमा अगदी 'महाराष्ट्राचे भिंद्रनवाले' अशी केली होती. त्यामुळे हा प्रश्न अशा पद्धतीने मांडला तरी यातून कटूतेखेरीज काहीही बाहेर येणार नाही.
त्याचवेळी महाराष्ट्रातील उत्तर भारतीयांना होणार्या विरोधापेक्षा बिहार आणि उत्तर प्रदेशाच्या मागासलेपणावर चर्चा व्हायला पाहिजे. भारतात कुणालाही कोठेही जायचे स्वातंत्र्य आहे, असे म्हटल्याने हा प्रश्न सुटणारा नाही. उद्या आख्खा उत्तर प्रदेश तेथे काम नाही, म्हणून महाराष्ट्रात येईल. महाराष्ट्राने ते का सहन करावे. म्हणजे महाराष्ट्राने लोकसंख्या नियंत्रणात आणून विकासात योगदान द्यावे आणि बिहार व उत्तर प्रदेशाने बेसुमार लोकसंख्या निर्माण करून तिला पोसायला महाराष्ट्रात पाठवावे हे तरी किती काळ चालणार? त्यामुळे हा प्रश्न सोडविण्यात आता केंद्रानेच पुढाकार घेतला पाहिजे
पण थोडी मागची पिढी असेल तर त्यांना राज यांच्या रूपात चाळीस वर्षापूर्वी याच मैदानात उभा राहिलेला बाळ केशव ठाकरे नावाचा तरूणही आता पुन्हा एकदा दिसला असेल. कारण मुद्दे तेच, त्याची मांडणीही तीच आणि विचारधाराही तीच. शिवाय शैलीही तीच. नक्कल करणे, श्रोत्यांमधून आपल्याला अपेक्षित ते मिळविणे, टाळ्याखाऊ वाक्ये आणि पुस्तकातले पुरावे ही 'बाळासाहेब ठाकरे स्कूल'ची वैशिष्ट्येही तीच. फरक फक्त एवढाच त्यावेळी विरोध दाक्षिणात्यांना होता आता तो उत्तर भारतीयांना आहे.
राज यांच्या या भाषणाला विविध पैलू आहेत. उत्तर भारतीयांविरोधात वक्तव्य, त्यानंतरचा हिंसाचार, मग लागू झालेली भाषणबंदी या पार्श्वभूमीवर मिळालेली बोलण्याची संधी राज यांनी पुरेपूर साधली. वास्तविक या भाषणात नवीन मुद्दे काहीही नव्हते. उत्तर भारतीयांच्या विरोधाचा पत्ता फेकल्यानंतर राज ठाकरे म्हणजे कुणी अतिरेकी प्रांतीयवादी आहे, अशी भूमिका हिंदी मीडीयाने उभी केली होती. या भूमिकेला छेद देण्यासाठी आपल्या समर्थनार्थ गोळा केलेले पुरावे मांडण्यासाठीचा हा सारा खटाटोप होता.
उत्तर भारतीयांवर त्यांनी याही सभेत टीका केली. ती अपेक्षितही होती. पण यावेळी तिचा सूर काहीसा नरमाईचा दिसला. पण त्याहीपेक्षा आपण मांडत असलेल्या मुद्यांच्या समर्थनासाठी त्यांनी थेट डॉ. आंबेडकरांच्या पुस्तकातले पुरावे थेट वाचून दाखविल्याचा मोठा परिणाम जनसमुदायावर झाला हेही विसरून चालणार नाही. हे मुद्दे मांडताना राज यांनी दोन पक्षी मारले. एक तर आंबेडकरांच्याच लिखित पुस्तकातील पुरावे मांडल्यामुळे दलितांची सहानुभूती मिळवली. त्यामुळे उद्या त्यांच्या भाषणाला कुणाही दलित नेत्याने विरोध केल्यास तो आंबेडकरांना विरोध होईल, असा प्रचार मनसे करू शकते. त्याचवेळी हिंदी मीडीयातूनही राजच्या भूमिकेला विरोध झाल्यास 'हे आंबेडकरांनीच लिहिलेय, हे घ्या पुरावे. घटनाकारांविरोधात बोलणारे तुम्ही टिकोजीराव कोण?' असा सवालही ते मीडीयाला करू शकतात.
त्यांनी मांडलेला आणखी एक मुद्दा असाच बिनतोड आहे. तो म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाचा. मुंबई महाराष्ट्रात यावी यासाठी मराठी नेते आग्रही होते. या मराठी नेत्यांत अगदी आचार्य अत्रेंपासून, एस. एम. जोशी, कॉम्रेड डांगे, प्रबोधनकार ठाकरे अशा सगळ्या भिन्न विचारसरणीच्या नेत्यांचा समावेश होता. मुंबई संयुक्त महाराष्ट्रात आली नसती तरी या देशातच राहिली असती. तरीही या नेत्यांनी आंदोलन का उभारले? मोरारजी देसाई सरकारच्या गोळ्या खाऊन १०५ लोक हुतात्मा का झाले? असा सवाल त्यांनी केला. मुंबई महाराष्ट्रात रहावी, म्हणजे मराठी माणसांच्या ताब्यात रहावी, असाच या नेत्यांचा हेतू असेल तर मग आपण काय वेगळे म्हणतो, असा राज यांचा सवाल आहे. पण त्याचवेळी मुंबईत कोणत्याही प्रांतातील माणूस येण्यास या नेत्यांचा विरोध नव्हता, हेही त्यांनी अतिशय सफाईने लपवले.
हे भाषण अराजकीय असल्याचा आभास त्यांनी निर्माण केला. त्यांनी एकाही राजकीय पक्षावर टीका केली नाही. उलट शरद पवारांवर टीका करणार्या अबू आझमीविरोधात त्यांनी वक्तव्य केले. त्याचवेळी महाराष्ट्राच्या विकासात यशवंतराव चव्हाणांपासून आताच्या विलासराव देशमुखांचा हात आहे, असे सांगून उत्तर भारतीयांच्या महाराष्ट्रविरोधाला उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. असे करण्यातूनही त्यांनी बरेच काही साधले आहे. कोणत्याही पक्षाच्या विरोधात विशेषतः सत्ताधार्यांच्या विरोधात बोलल्यास पुढच्या कटकटींना (भाषणबंदी वगैरे) तोंड द्यावे लागेल हे हेरून त्यांना यातल्या एकाही पक्षाला विरोधात उभे केले नाही. त्याचबरोबर गेल्या वेळी उडालेल्या गदारोळात राज एकाकी पडले होते. त्यांचे काही मुद्दे बरोबर असूनही मराठी नेते त्यांच्या मागे उभे राहिले नव्हते. थोडक्यात आपला अभिमन्यू होऊ नये अशी राज यांची इच्छा होती.
या भाषणाच्या माध्यमातून आपण मराठीचे आणि महाराष्ट्राचे प्रवक्ते आहोत, असाही अभिनिवेश त्यांनी आणला. ही पूर्णपणे गुजरातमधील नरेंद्र मोदी तंत्राची नक्कल होती. गुजरातमधील निवडणुकीत मोदींवर कुणी टीका केली की आपल्यावरची टीका ही सगळ्या गुजरातवरील टीका आहे, असे चित्र निर्माण करण्यात मोदी यशस्वी ठरले होते. तोच कित्ता राज यांनी मुंबईत गिरवली. आपण महाराष्ट्राच्या वतीने बोलत आहोत, आणि कुणाही उत्तर भारतीय नेत्याची आपल्याविरोधातील प्रतिक्रिया ही महाराष्ट्राविरोधात आहे, असा समज करून देण्यात राज यशस्वी ठरले. थोडक्यात आपण महाराष्ट्राचे मोदी आहोत, अशी आपली प्रतिमा ते उभी करू पहात आहेत.
राज यांच्या या भाषणानंतर मराठीचे आणि पर्यायाने महाराष्ट्राचे आपणच तारणहार आहोत, असे चित्र निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसून येतो. हे सर्व ठीक आहे. पण दीर्घकालीन राजकारणासाठी भावनेवर आधारीत मुद्दे फार काळ उपयोगी पडत नाहीत, हे त्यांनी शिवसेनेच्या उदाहरणावरून लक्षात घ्यायला हवे. मराठी, हिंदूत्व हे मुद्दे दीर्घकालीन राजकारणासाठी कुचकामी आहेत, हे लक्षात आल्यानंतर या पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आता विकासाचे मुद्दे घेऊन राज्यभर फिरत आहेत. त्याचवेळी राज यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवरून आणि त्यांना मिळणार्या प्रतिसादावरून शिवसेनेचा नाकर्तेपणाही दिसून येतो. चाळीस वर्षांनंतरही तेच मुद्दे राजकारणात उपस्थित केले जातात आणि त्या आधारे राजकारण केले जाते, याचा अर्थ या चाळीस वर्षांत शिवसेनेने मराठी माणसांसाठी काय केले असा प्रश्न उभा रहातो.
राज यांनी स्वतःची राजकीय वाट शोधायची असेल तर ती ठोस विकासाच्या मुद्यावर शोधायला हवी. आपला पक्ष स्थापन करण्यापूर्वी महाराष्ट्रभर केलेल्या दौर्यात त्यांनी राज्याच्या विकासाची 'ब्ल्यू प्रिंट' सादर करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यासाठी विविध अभ्यासगटही नेमले होते. त्यांच्याशी चर्चाही केली होती. पण दोन वर्षे उलटूनही ही ब्ल्यू प्रिंट लोकांना पहायला मिळालेली नाही. महाराष्ट्राच्या विकासासंदर्भात आपल्या काही योजना त्यांनी ठोसपणे मांडल्या पाहिजेत. अन्यथा चाळीस वर्षांपूर्वीची शिवसेना असेच त्यांच्या पक्षाचे स्वरूप राहील.
खरं तर महाराष्ट्रात अनेक प्रश्न आहेत. शेतकरी आत्महत्या करताहेत. विदर्भ, मराठवाड्याचा खुंटलेला विकास, कोकणचे मागासलेपण, उद्योगांचे मुंबई-पुणे-नाशिकभोवती झालेले केंद्रीकरणल या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भावनेवर आधारीत हा मुद्दा किती काळ चालणार? मुळात या प्रश्नाची व्याप्ती मुंबई, पुण्यापलीकडे फारशी नाही. उर्वरित महाराष्ट्रात तो किती चालणार? त्याचवेळी मराठी माणसांच्या विकासासाठी राज यांच्याकडे तरी काय ठोस कार्यक्रम आहे? केवळ उत्तर भारतीयांना विरोध करून मराठी समाजाचा विकास साधला जाणार नाही. त्याचप्रमाणे केवळ उत्तर भारतीयांमुळे मराठी माणसांचा विकास खुंटला असेही म्हणता येणार नाही.
याचा अर्थ राज यांनी मांडलेले सर्व मुद्दे चुकीचे आहेत, असे नाही. पण केवळ प्रश्न फेकून धुरळा उडवून देण्याने काहीही होत नाही. प्रश्नाची काही उत्तरेही हवीत. दुर्देवाने त्यांच्याकडे उत्तरेही नाहीत. मागच्यावेळी 'त्यांच्या तंत्राने' त्यांनी हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला. पण मीडीयाने त्यांची प्रतिमा अगदी 'महाराष्ट्राचे भिंद्रनवाले' अशी केली होती. त्यामुळे हा प्रश्न अशा पद्धतीने मांडला तरी यातून कटूतेखेरीज काहीही बाहेर येणार नाही.
त्याचवेळी महाराष्ट्रातील उत्तर भारतीयांना होणार्या विरोधापेक्षा बिहार आणि उत्तर प्रदेशाच्या मागासलेपणावर चर्चा व्हायला पाहिजे. भारतात कुणालाही कोठेही जायचे स्वातंत्र्य आहे, असे म्हटल्याने हा प्रश्न सुटणारा नाही. उद्या आख्खा उत्तर प्रदेश तेथे काम नाही, म्हणून महाराष्ट्रात येईल. महाराष्ट्राने ते का सहन करावे. म्हणजे महाराष्ट्राने लोकसंख्या नियंत्रणात आणून विकासात योगदान द्यावे आणि बिहार व उत्तर प्रदेशाने बेसुमार लोकसंख्या निर्माण करून तिला पोसायला महाराष्ट्रात पाठवावे हे तरी किती काळ चालणार? त्यामुळे हा प्रश्न सोडविण्यात आता केंद्रानेच पुढाकार घेतला पाहिजे
Subscribe to:
Posts (Atom)
