'सत्तर एमएम' मराठी बाणा

दोन महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्राच्या नवनिर्माणाचा वसा हाती घेतलेल्या राज ठाकरे यांनी उत्तर भारतीयांची 'उत्तरपूजा' बांधून मराठी बाणा दाखवून दिल्यानंतर आता हा बाणा अधिक रूंद करण्याचे ठरविल्याचे दिसते. म्हणूनच राज्यातील खाजगी कंपन्यात ८० टक्के आरक्षण मराठी तरूणांना द्यायला हवे असा 'फतवा' त्यांनी काढला आणि लगोलग या फतव्याची अंमलबजावणी करावी अन्यथा उद्योग चालू देणार नाहीत, असा इशारा देणारी पत्रे त्या त्या उद्योगांना पाठविण्यात येतील, असे सांगितले.

राज ठाकरे यांच्या या 'सत्तर एमएम' मराठी बाण्याने नवे प्रश्न जन्माला घातले आहेत. राज यांनी अतिशय जाणीवपूर्वक हा नोकर्‍याचा पत्ता फेकला आहे. कारण ' उत्तम नोकरी, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ट शेती' मानणार्‍या मराठी माणसाला हा मुद्दा नक्कीच अपील होईल, याची त्यांना खात्री आहे. त्याचबरोबर शिवसेनेलाही याचा शह बसेल, अशीही व्यवस्था त्यात आहे. पण त्यानिमित्ताने होणारे प्रश्न काय याचाही विचार व्हायला हवा.

कोणताही उद्योगपती व्यवसाय सुरू करतो, ते त्याला जिथे सर्व बाबी अनुकूल आहेत, अशा ठिकाणी. त्यावेळी त्या कंपनीत काम करणारे मनुष्यबळ कोणते भाषक आहे, याच्याशी त्याला काहीही देणे घेणे नसते. कंपनीला आवश्यक असणारे मनुष्यबळ तिथे नसेल तर तो उद्योजक ते मनुष्यबळ जिथून मिळेल तिथून आणेल. आणि आणत आहेत. शेवटी त्याला व्यवसाय करायचा आहे. ज्या उद्योगांत मराठी माणूस काम करू शकतो, तिथे त्याला प्राधान्य द्या. पण अनेक उद्योग असे आहेत, जिथे मराठी लोक दिसत नाही. तिथे बाहेरचे लोक येऊन काम करतात. मग अशा ठिकाणी मराठी माणूस का नाही, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न 'मनसे' का करीत नाही? मुळात कोणताही व्यावसायिक स्वतःच्या फायद्यासाठी व्यवसाय करतो. त्याला कामगारांकडून काम करून घ्यायचे आहे. त्याला स्थानिक-परप्रांतीय वादाशी काय देणेघेणे?

महाराष्ट्रात आज एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर इतर प्रांतीय कामगार काम करतात, ते केवळ त्यांचे कोणी भाईबंद त्या कंपनीत आहे, म्हणून नव्हे तर त्यांच्यात तिथे काम करण्याची गुणवत्ता आहे, म्हणून. कंपनीत लागणारे एखादे काम करण्याची क्षमता मराठी माणसांत नसेल तर कंपनी ते काम ज्याला येत असेल अशा कामगाराला इतर राज्यातून आणणारच ना? उगाचच मराठी मराठी असे म्हणून काहीही होणार नाही. आणि समजा या सगळ्या उद्योगात परप्रांतीयांना काढून मराठी माणसाला संधी दिली आणि कंपनी मालकाला अपेक्षित असे काम झाले नाही, पर्यायाने कंपनीची प्रगती झाली नाही, तर त्याच्या होणार्‍या नुकसानीची भरपाई राज ठाकरे घेणार आहेत काय? मुळात राज यांचा हुकम या कंपनी मालकांनीही का पाळावा?

आणखी एक बाब स्पष्ट व्हायला पाहिजे. ती म्हणजे मराठी कुणाला म्हणावे? महाराष्ट्रात पिढ्यान पिढ्या रहाणार्‍या मारवाडी, गुजराती समाजाला (जे मराठी बोलतात आणि व्यवहाराही करतात.) मराठी म्हणायचे की नाही? अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रात वास्तव्य करणार्‍या दक्षिण वा उत्तर भारतीयांना मराठी समजायचे की नाही. मुळात हे जर नक्की नसेल तर मराठी म्हणायचे कुणाला? आणि कशाच्या आधारावर नोकर्‍या मागायच्या? मूळ प्रांतापेक्षा कर्मभूमी महत्त्वाची हे जर नक्की असेल तर मग गुजराती, मारवाडीही मराठीच म्हणायला हवेत. कारण त्यांनीही कोणत्याही मराठी माणसाइतकेच महाराष्ट्रावर प्रेम केले आहे. मग ते मराठी नाहीत का? तीच स्थिती महाराष्ट्राबाहेर मराठी माणसांचीही आहे. इंदूर, बडोदा, ग्वाल्हेर, हैदराबाद, बंगलोर येथे मराठी टक्का लक्षणीय आहे. जमशेदपूरमध्ये टाटांच्या उद्योगांत अनेक मराठी माणसे काम करतात. स्थानिकांनाच नोकर्‍या द्यायच्या म्हटल्यानंतर त्यांना गाशा गुंडाळून महाराष्ट्रात परतावे लागेल. त्यांना इथे त्यांच्या क्षमतेचे काम मिळेल काय?

मराठी माणसाचा विकास म्हणजे त्यांना कंपन्यांमध्ये नोकर्‍या मिळवून देणे एवढीच संकल्पना राज ठाकरे यांच्या मनात असेल तर ही संकल्पना आधी नीट तपासून घ्यायला हवी. नोकरीची मानसिकता सोडून देऊन उद्योगांच्या वाट्याला मराठी तरूणांनी वळायला हवे, यासाठी राज ठाकरेंनीच शिवउद्योग सेना काढली. तो 'उद्योग' बंद पडला आणि हा नवा उद्योग त्यांनी आता सुरू केला आहे. महाराष्ट्रातल्या बहुतांश बड्या कंपन्या अमराठी लोकांच्याच आहेत. असे असताना त्यात आजही बर्‍यापैकी मोठ्या प्रमाणात मराठी लोक काम करतात. हे प्रमाण ८० टक्क्यावर नेण्याने काय साध्य होणार? मुळात मराठी लोकांच्या काम करण्याच्या पद्धतीबद्दल तो कंपनीमालक समाधानी असेल तर तो त्यांची भरती करेलच की त्यासाठी राज ठाकरेंनी सक्ती करण्याचे कारण काय?

राज यांच्या आंदोलनाच्या घेर्‍यात आता इतर भारतीयही आले आहेत, असा त्यांच्या या नव्या घोषणेचा अर्थ आहे. महाराष्ट्राचं भलं करण्याच्या नादात ठाकरे इतर भारतीयांशीही 'पंगा' घेत आहेत, ते चुकीचे आहेत. कारण महाराष्ट्रात कंपनी उघडणारा कोणताही व्यावसायिक सगळे कर शेवटी महाराष्ट्र सरकारला भरतो. त्याचा फायदाही शेवटी मराठी जनतेलाच होतो. उद्या त्या उद्योगात अमराठी कामगार भरले तरी ते रहाणार महाराष्ट्रात, त्यांचा सगळा रहाण्या-खाण्याचा खर्च महाराष्ट्रातच होणार. त्याच्यामुळे महाराष्ट्राच्या तिजोरीत भर पडणार ना? त्याला विविध सेवा पुरविण्याच्या निमित्ताने मराठी माणसाला प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार ना?

शिवसेनेला मात्र राज यांच्या भूमिकेचा मोठा शह नक्कीच बसणार. कारण मराठी माणसांच्या नोकर्‍यांसाठी शिवसेनेने एकेकाळी काढलेली स्थानीय लोकाधिकार समिती सध्या थंड आहे. सुधीर जोशींनी एकेकाळी जोमाने त्याचे काम केले होते. पण आता तिचे अस्तित्व जाणवत नाही. शिवसेनेचा मराठी माणसाचा बेस उखडून टाकण्यासाठी राज यांनी उचललेले पाऊल राजकीय दृष्ट्या योग्य आहे. पण महाराष्ट्राच्या हिताचे मात्र नाही. महाराष्ट्राबद्दल उद्योजकांत असुरक्षितता निर्माण झाली तर मात्र स्थिती कठीण होईल. आणि महाराष्ट्र हे गुंतवणुकीसाठी चांगले राज्य नाही, असा चुकीचा संदेश जाईल. याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या विकासावरच होईल. राज यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे ही अपेक्षा.